मित्रलाल सापकोटा,
संसारमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा प्रभावित भएका क्षेत्रहरु मध्ये एउटा हो शिक्षा क्षेत्र । नेपालमा महाव्याधी रोग कोरोना कोभिट–१९ ले पनि प्रवेश गरे सँगै विगत चैत्र ११ गते यता नेपाल स्वबन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । यो भन्दा पहिला नै चैत्र ५ गते नै शैक्षिक सत्र २०७६ का सबै आन्तरिक कार्यक्रम सक्न निर्देशन दिएको सरकारले बितेको दुई महिनामा अबको शैक्षिक सत्र २०७७ कसरी चल्ने, झण्डै ८० लाख बालबालिकाहरुको पढाइको अब के हुने ? कोभिड–१९ को यहि अवस्था रहि रहेमा के हुने ? रोकिएको एसइइ को परिक्षा र त्यसपछिको एघारको शैक्षिश सत्रको के हुने भन्ने बारेमा शिक्षाक्षेत्रमा काम गर्ने र यो सँग सरोकार राख्नेहरुको चर्चा र चासोको बिषय बनेको छ तथापि राज्यले यस सम्बन्धमा कसरी जाने भन्ने आन्तरिक गृहकार्य अवश्य नै गरेको होला भन्ने आशा गर्नु पर्ने नै अहिलेको अवस्था बाहेक केहि छैन ।
पछिल्लो दिनहरुमा कतिपय स्थानीय सरकारहरुले विद्यालय तहको पढाइका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीति लिँदै अनलाइन कक्षा रेडियो र टेलिभिजन कक्षाहरुको पनि शुरु पनि गरे भने कतिले चर्चा मात्रै गरे । अनलाइन एप्स बेच्नेहरुले यहि मौकालाई आफ्नो अवसरका रुपमा लिएर निकै तामझाम पनि देखाए । तर नेपालमा यो सुविधा सबैको पहुँचमा हुन नसक्ने र यो नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त नभएको भन्दै बन्द गर्न पनि निर्देशन दिइरहेका खबरहरु आइरहेका छन् । यस्तै उच्चशिक्षा अध्यापन गराउने केहि संस्थानहरु, विश्वविद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षाको व्यवस्था मिलाइरहेका छन् । जुन उपयुक्त र उपलब्धिमूलक नै होला भन्न सकिन्छ ।
बजेटको सिद्धान्तको बुँदा नम्बर १८ मा नीजि क्षेत्रलाई सबल बनाउने भन्ने कुरामा दशौं हजार नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका शिक्षालयहरु पनि अहिले धरापमा परेका छन् भन्ने र यसलाई नीजि लगानीको व्यवहारिक दायरामा ल्याउनु पर्छ
अहिले गाउँ गाउँमा विद्यार्थीहरुको लागि अब के गर्ने ? अबको शिक्षा के हुने ? यो शैक्षिक बर्ष कस्तो हुने ? अबको बजेट मार्फत शिक्षामा लगानी कस्तो हुने ? भन्ने जस्ता बिषयमा देशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय आफै अझ अलमलमा छ कि यो रोगको अवस्था कस्तो हुन्छ र के गर्ने भनेर । आज देशभरिका विद्यालयहरु बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीका अविभावक उनीहरुको शिक्षालाई लिएर चिन्तित हुनु स्वभाविक नै हो भने शिक्षा क्षेत्रमा बर्षौं देखि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन देखि करोडौं रकम लगानी गर्नेहरुको अवस्था पनि अलमल मै छ । एकातिर बच्चाबच्चीको पढाइको चिन्ता अर्कोतिर घर चलाउने चिन्ता छ अहिले । वैदेशिक रोजगारीबाट पैसा आएर चुलो बाल्नेहरु पैसा नआएर चिन्तित होलान, ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो छाक टार्नेहरु काम सकिएर चिन्तित होलान । यातायातका साधन चलाएर, सानोतिनो पेशा व्यवसाय गरेर कमाउनेहरु, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरु देखि लिएर उद्योगहरुमा, नीजि संस्थानहरुमा काम गरेर आफ्नो घर चलाउनेहरु यी आफ्ना बच्चाबच्चीको पढाइको भन्दा पनि छाकटार्ने समस्याले पिरल्लिएका होलान ।
यस्तै रोग र जनताको आ आफ्नो चिन्ताका बीच सरकारले आफ्नो नियमित कामलाई अगाडी बढाउँदै बजेटको तयारी गरीरहेको छ । अहिले संसद चलेको छ सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिसकेको छ तर यसमा शिक्षाको लागि खासै कुरा समाबेश भएको जस्तो छैन । हजारौं विद्यार्थी र शिक्षालयहरुको लागि अब आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षालाई कस्तो रुपमा सम्बोधन गरिन्छ सबै सरोकारवालाहरुको त्यतापट्टि पनि ध्यान जान थालेको छ । यस्तो बिषम परिस्थितीमा केहि शैक्षिक मनुवाहरु आफ्नै तलब बढाउनको रोइलो पस्किन थालेको भन्ने पनि खबर गाइँगुँइ आएका छन् । तर लाखौं विद्यार्थीको अबको शिक्षाका बिषयमा भने खासै कुनै कुरा गरेको पाइँदैन । यहाँ त संसदहरु आफ्नो कोषलाई ६ करोडबाट माथी लाने र तलबका चर्चा भन्दा अरु कुराले मौका पाउने अवस्था आउनु पथ्र्यो तर त्यसो हुन नसक्नु बडो दुखको कुरा हो ।
शक्तिशाली सरकारको तेश्रो बजेटबाट पनि सम्बोधन भएन भने भोलिका दिन यी गलफत्तिहरु ज्यूँका त्यूँ रहि रहने छन् भने नेपालमा नीजि क्षेत्रमा लगानी जुनसुकै सरकारका पालामा पनि सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट सन्देस जाने छ ।
हाम्रो शिक्षामा जहिले पनि बिवाद मात्रै रहेको छ । अबको बजेटबाट शिक्षालाइ सम्बोधन गर्दा यो विवादको सदाका लागि अन्त गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेट आउनुपर्छ भन्ने नै हो । शिक्षामा कहाँ र कस्तो लगानी गर्ने भन्नेबारेमा बजेटले बोल्नु पर्छ । आफ्नोपन र नेपालको लागि आवश्यकता के हो भन्ने शिक्षाको भन्दा विदेशीले निर्धारण गरिदिएको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने र शिक्षामा पटक पटक अनावश्यक प्रयोगहरु मात्रै गरिएको छ । ओठे र कोठे तालिमहरुको लागि मात्रै बजेटको सत्यानास गर्ने तर उपलब्धि शुन्य गराउने परम्पराको अन्त्य गर्न जरुरी छ । शिक्षक कर्मचारी दरबन्दीको बीना कुनै दवाब मिलाएर जाने र बजेटको सहि सदुपयोगको व्यवस्था गर्नु नै राष्ट्रको हितमा नै हुनेछ ।
विगत लामो समय देखि पाठ्यपुस्तक देखि शिक्षालय सञ्चालन गर्ने विधि सम्मका पेचिदा प्रश्नहरुमा यहाँको सिँगो राजनीति दौडेको दौडेइ छ । तर पनि निकास आउँदैन । कुन तह कहाँ कहाँ कसले लगानी गर्ने हो कस्तो बिषयको पढाइ हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । नीजि र सरकारीकोे बखेडामा सबैजसो राजनीतिक पार्टी तीनका भातृसंगठन देखि अभिभावकसम्म बहस गर्ने थलो विद्यालय शिक्षा भएको छ । सरकारी विद्यालयहरुमा कहिँ बीना बिद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीको भार छ भने कहिँ थामी नसक्नु चाप छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको सहयोगमा केन्द्रिय रुपमा अनुसन्धान गरेर विद्यालयको संख्या, तह, तोकिनु पर्छ । यसो गर्दा नीजि सरकारी एउटै डालोमा हालेर निर्धारण गर्नु पर्छ । सरकारले पेश गरेको बजेटको सिद्धान्तको बुँदा नम्बर १८ मा नीजि क्षेत्रलाई सबल बनाउने भन्ने कुरामा दशौं हजार नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका शिक्षालयहरु पनि अहिले धरापमा परेका छन् भन्ने र यसलाई नीजि लगानीको व्यवहारिक दायरामा ल्याउनु पर्छ । यसमा कार्यरत लाखौं शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको मात्रै नभएर करोडौं कर्जा लिएर खडा गरिएका संरचनाहरु अबका दिनमा टिकीरहने हुन कि होइनन् त्यसको बारेमा सरकारले पनि यो बजेटबाट एउटा मोडल तय गर्न जरुरी देखिएको छ । उनीहरुको योगदान र लगानीलाई सुरक्षित गर्दै तिनीहरुको वर्गीकरण गरेर करनीति तय गर्ने र बढि भन्दा बढि नीजि विद्यालयहरुलाई सकेसम्म धेरै जनताको लगानीको पहुँचमा पुर्याउने प्रयास गर्न सकिन्छ । सधैं सरकारले यसका विभागहरु तथा राजनीतिक पार्टी र यसका भातृसंगठनहरुले नीजि क्षेत्रले शिक्षामा पुर्याएको सेवालाई कहिल्यै मूल्याकंन गरेको दृष्टान्त छैन । बरु यसको उछितो काढेर शिक्षामा लगानी गर्नेहरुलाई माफिया,चोर आदी इत्यादी पगरी भिराएको मात्रै पाइन्छ । यो कुरालाई कम्यूनिष्ट शक्तिशाली सरकारको तेश्रो बजेटबाट पनि सम्बोधन भएन भने भोलिका दिन यी गलफत्तिहरु ज्यूँका त्यूँ रहि रहने छन् भने नेपालमा नीजि क्षेत्रमा लगानी जुनसुकै सरकारका पालामा पनि सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट सन्देस जाने छ ।
अबका दिनमा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले छुट्टै लगानी गर्नुको साटो भएकै विद्यालयमा सरकारी टोकन दिएमा सरकारको खर्चमा कमी आउने र नीजि विद्यालयहरु पनि बढि जिम्मेबार हुने वातावरण बन्न सक्छ । अहिले अँग्रजी माध्यमको नाममा भएको असुली चाहे त्यो नीजि विद्यालयमा होस या सरकारी विद्यालयमा त्यसको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा नीजिसँगको प्रतिष्पर्धाका नाममा नेपाली माध्यमको पढाइलाइ भन्दा अँग्रजी माध्यमलाई चासो दिनु राष्ट्रभाषा माथिको बैमानी हो यसलाई रोकी तोकिएका विद्यालयहरुलाई मात्रै अँग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने अनुमति दिने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ । यहाँ त अँग्रेजी माध्यमको नाममा भएका शिक्षक घाम ताप्ने र नीजि श्रोतबाट शिक्षक भर्ना गर्ने र दोहोरो आर्थिक भार थोपर्ने खतीउपतीे पनि भएका छन् । यसलाई कडाइका साथ रोक्न पर्छ ।
विश्वविद्यालय भनेका अनुसन्धान केन्द्र पनि हुन तर नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन केन्द्र भएका छन् । यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
हो नीजि क्षेत्र सबै दुधले नूहाएका पनि छैनन । यहाँ धेरै नीजि शिक्षालयका मालिकहरु सरकारको नुनपानी खानेहरु नभएका पनि होइनन् । विद्यालयहरुका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नीजि स्कूल र क्याम्पस खोलेर त्यतैतिर आफ्नो तनमन लगाउने परिपाटीलाई छानबीन गरि सदाका लागि पूर्ण निषेध गर्नु पर्छ । प्राध्यापकहरु नीजि क्याम्पसका मालिक होइन अनुसन्धान गर्ने गराउने सम्माननीय व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनु पर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा चार घण्टा कागजी पढाई गराएर प्रमाणपत्र दिने परिपाटी खारेज गर्नु पर्छ । विश्वविद्यालय भनेका अनुसन्धान केन्द्र पनि हुन तर नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन केन्द्र भएका छन् । यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अब बढि भन्दा बढि समय फिल्डमा देशको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानमा लगाउने नीति र सोहि अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान हाम्रै जनशक्तिबाट गर्न गराउन घोषित रुपमा राष्ट्रिय नीति र बजेटको आवश्यकता छ । यसतर्फ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको सम्बोधन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
यहाँ त पहिला नीजि क्षेत्र भनेको सामन्तको अवसेष हो भन्ने र समाजवाद, समानता र मजदुर हकका नाममा यहि नीजि क्षेत्रलाई सधैं कठघरामा राख्ने, जब जब सरकारलाई कर चाहिन्छ त्यतिबेला यहि साना साना लगानीका नीजि क्षेत्र प्रति डण्डा चलाउने सरकारी रवैयामा परिवर्तन आउन जरुरी छ । हाम्रो कुरा, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो प्राथमिकता हामी आफै हाम्रै जनशक्तिबाट गर्ने व्यवस्थाले गर्न र नेपालको हरेक क्षेत्रमा लागेको त्यो सानो वा ठूलो लगानीको सुरक्षा बढि नै महत्वपूर्ण छ । भोलि हुने लगानीमा पनि नेपाली समाज कै बढि हिस्सा हुन जरुरी छ । साना साना नीजि क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुबाट मात्रै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको रक्षा हुन सक्छ भन्ने कुरा यस पटकको महाव्याधीले पुष्टि गरेको छ । यसैले पनि देशका अन्य क्षेत्रहरु जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा बीना पूर्वाग्रही भएर सरकारले नीतिगत र बजेटरी संरचना गरेर नीजि शिक्षालयहरु प्रति राजनीतिक दल, यसका भातृसंगठन र सिँगो समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन सरकारले यस क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै व्यवसायिक हैसियत स्पष्ट गरेर जानु पर्छ ।
(लेखक : सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
