मित्रलाल सापकोटा
नेपालको संविधानको धारा ११९(३) मा नेपाल सरकारका संघीय अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा हरेक बर्षको आर्थिक आय व्यय विवरण अर्थात संघीय बजेट जेठ महिनाको १५ गते पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम संसदको यस बर्षको बजेट सत्र राष्ट्रपतिद्धारा आज बैसाख २६ गते बोलाइएको छ । सदनको बैठक बस्ने निधो भैसकेपछि अब कोरोनाको व्यापक चर्चाका बीचमा बजेटको चर्चा बजार पनि तातेको छ । देशका अधिकाशं आर्थिक गतिविधीहरु लगभग ठप्प प्राय रहेको यो अवस्थामा अब आउने बजेट कस्तो हुने भन्ने बारेमा सबैको चासो बढ्नु स्वभाविक हो । अहिले अर्थमन्त्रीका दिनहरु व्यस्त छन् । एकातिर भेटघाट, विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल देखि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको परामर्शको तूफानी बैठकहरु च्लिरहेका छन् भने अर्कोतिर विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकका प्रतिनीधिहरु र अर्थविज्ञहरुसँगको सरसलाह चलेको छ ।
समाजिक सञ्जालहरु देखि पत्रपत्रिकाहरु र अनलाइन समाचारहरुमा बिस्तारै कोरोनाका कहरका समाचार र चर्चासँगै बजेटका चर्चाहरु हुन थालेका छन् । अर्को तर्फ आफ्नौ गुटभित्रको रस्साकसीको गाँठो फुकाउन लामो समय खर्चेको सरकारले हिजो बस्ने भनेको पार्टीको स्थायी समिति बैठक नै बस्न नसक्ने भन्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । यहाँ सरकार र पार्टीको देशप्रति एकाग्रताको कुनै भरपर्दो निकास आएको छैन । देश र जनताको मूख्य मुद्दा नै ओझेलमा पार्ने गरि भएको गुटझगडा स्वभाविक थियो या यो विगत दुइबर्ष यता काम गर्न नसकेको र कोरोना महाव्याधीको बेला समेत भ्रष्टाचारको आहलमा डुबेको आफ्नो बदनामी लुकाउन उछालिएको, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने प्रपञ्च थियोे यसको पर्दा भविष्यले अवश्य खोल्ने नै छ ।
अब जेठ १५ आउन पनि जम्मा जम्मी २० दिन मात्रै बाँकी छन् । देशमा कोरोनाको त्रासको ग्राफ बढ्दो छ ।
संसदभित्र जनताको लागि त भन्न नसकिएला आफ्नो भत्ता, सुविधाहरु, आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका कानूनी छुद्रहरु खोज्दै झगडा शुरु गर्ने नै छन्
पार्टीहरु अहिले संसद बाहिर मानवअधिकार आयोग, सरकारी वकिलको कार्यलय देखि मिडियाका भित्तामा लडिरहेका छन् । आज देखि यिनीहरु संसदभित्र जनताको लागि त भन्न नसकिएला आफ्नो भत्ता, सुविधाहरु, आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषणका कानूनी छुद्रहरु खोज्दै झगडा शुरु गर्ने नै छन् । यो सब बनी बनाई स्क्रीप्टका बीचमा चल्ने सदनमा जनताको लागि पस्किने बजेट कस्तो हुँदा राम्रो होला भन्ने निकै मसिनो र झिनो स्वरमा आशा र अपेक्षाले हामीलाई पनि यो भित्ता रंङ्गयाउने प्रयास गराएको छ । अहिलेको विषम परिस्थिति देश र सरकारका लागि चुनौतिका साथै अवसर पनि हो । यस बजेटको नीति तथा कार्यक्रमका बेला गर्न अवसर मिलेका केहि कुराहरुलाई यहाँ राख्न खोजिएको छ ।
भत्ताहरुको खारेजी :-
नेपाल सरकारले आजैका दिन २६ बैसाख २०७५ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५’ लागू गर्यो तर आफ्नो शक्ति र सरकारको गरिमा बुझ्ने चेष्टा नगरेको सरकार केहि पहँचवालाको फेरीमा पर्यो र आफैले गरेको निर्णयको पतंगा उठाउँदै सात महिनासम्म रोकिएका भत्ताहरुलाई निरन्तरता मात्रै दिएन अतिरिक्त काम गरेको नाममा कतिपय निकायका १५ हजार बढि कर्मचारीलाई शत प्रतिशत सम्म भत्ता दिँदै आएको बताइएको छ । अहिले श्रोतमा असहज परिस्थिती बनेको अवस्थामा यस्तो विभेदकारी भत्तालाई कटौती गर्ने अवसर सरकारले गुमाउनु हुँदैन । संसद चलिरहेको बेलामा हाजिरी ठोकेर विभिन्न बाहनामा मूल काम र दायित्व छोडेर अन्यत्र निस्किने तर बैठक भत्ता असुल्ने काम पनि निषेध गर्नुपर्छ । विभिन्न बाहनामा उनुत्पादक रुपमा अुगमनका लागि मात्रै गरिने अनुगमन र यसमा जाने भत्तालाई पनि रोकिनु पर्छ । देशका विभिन्न निकायहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारी, कृषि लागायतका थुप्रै तालिमकेन्द्रहरुमा प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक आदीका नाममा कर्मचारीहरुको नियुक्ति गरिएको छ उनीहरुको मूख्य कर्तव्य नै तालिम दिने हो । तर त्यहाँ उनीहरुले विभिन्न प्रशिक्षण आफ्नै कार्यस्थलभित्र कार्यालय समयमा नै दिँदा समेत भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यस्तो दोहरो सुविधा सहितको भत्ताको बारेमा पनि यो बेलामा सोच्न सकिन्छ ।
अनावश्यक फजुलखर्ची बन्दः
गत आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ मा मात्रै सरकारले सवारी साधान खरिद गर्न झण्डै ६ अर्व खर्च गर्यो । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा मात्रै गत बर्ष झण्डै पाँच अर्ब विनियोजन गर्यो तर यसको उपादयता मात्रै अधिकत्तर कार्यकर्तालाई पाल्ने र चौरका झार उखेल्ने मैं सीमित भयो । यसबाट कुनै पनि उत्पादकत्वमा बृद्धि भएन । सरकारले सांसदहरुको मन राख्न अनावश्यक रुपमा सांसद बिकास कोषको नाममा बीस अर्ब बढि विनियोजन गर्दै आएको छ । अझ यस बर्ष यसमा थप गर्ने चर्चा आएका छन् । यो कोष देशमा तीन तीन तहको सरकार र कार्यपालिका हुँदाहुदै व्यवस्थापिकीय कार्य गर्नेहरुलाई कोष छुट्याइ रहनु कति सम्म उपयुक्त हो रु यसरी रकम दिएर केहि मात्रै मतदाताहरुलाई रिझाउने परिपाटीको सदाका लागि अन्त गर्न जरुरी छ ।
पूँजीगत खर्चमा कटौती हुँदै जानु र वैदेशिक ऋणमा बृद्धि हुँदै जानु देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थमा कोरोना लाएको भन्न सकिन्छ । जसबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा मात्रै नारा बाहेक अर्थोक केहि होइन भनेर बुझ्दा हुन्छ
सरकारका सह–सचिवस्तरका कर्मचारीले मात्र सवारी साधन सुविधा पाउने नियम भएता पनि अधिकृतसम्मले समेत यो सुविधा लिएको पाइन्छ भने विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनीधिहरुमा सवारी मोहका कारण करोडौं करोड रुपैंया अर्बौ मा हुनसक्छ । सवारी साधन खरिद, विभिन्न चालक तलब, इन्धन र मर्मतमा खर्चहरु भएका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । जुन कुरा नियमसम्मत नै बचाउन सकिन्छ यसलाई बचाउने कडा अनुशासन बनाइ राख्न जरुरी छ । विभिन्न निकायले गर्ने गोष्ठि आदीमा हुने झण्डै ५ अर्ब र जनचेतनाका नामका प्रसारहरु, अत्यावश्यक नभएका आन्तरिक र विदेश भ्रमणमा हुने ठूलो खर्चहरुलाई लगाम लगाउन जरुरी छ । विभिन्न कार्यालयहरुका लागि आवश्यकता भन्दा बढि स्थान र भवन भाडामा लिने, खरिद गर्ने मर्मत गर्ने आदीमा मात्रै गत बर्ष झण्डै ४४ अर्ब खर्च भएको र मसलन्दको नाममा झण्डै ५ अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि यो न्यूनिकरण गरेर केहि अर्ब बचाउन सकिने देखिन्छ । यसैगरि पहुँचवालाका संस्थाहरुलाई बीना दिर्घकालिन उपलब्धिको दिइने अनुदान तथा सहायतालाई पनि रोक्न जरुरी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले द्धन्द कालमा भन्दा पनि फजुल खर्च भएको देखिन्छ । त्यतिखेरसम्म सरकारको बजेटमा चालुखर्चको हिस्सा एकतिहाइ र पूँजीगत खर्च, साँवा व्याज भुक्तनी समेत को हिस्सा दुई तिहाइ हुने गरेकोमा अहिले गत आर्थिक बर्षमा कुल बजेटको ९ प्रतिशत रकम पारिश्रमिक र सुविधामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । यसरी पूँजीगत खर्चमा कटौती हुँदै जानु र वैदेशिक ऋणमा बृद्धि हुँदै जानु देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थमा कोरोना लाएको भन्न सकिन्छ । जसबाट सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा मात्रै नारा बाहेक अर्थोक केहि होइन भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
आयात नियन्त्रण र उत्पाद शुल्कमा बृद्धि :-
हरेक बर्ष झैं गत बर्ष पनि सरकारले आफुले संकलन गरेको कुल राजश्वको झण्डै ८३ प्रतिशत रकम साधारण खर्चमा सक्यो । अहिले त झन कोरोनाको कारण न केवल राजश्वमा कमि भएको छ बल्की वैदेशिक विप्रेषणमा भारी गिरावट आउने दिखिएको छ । उद्योगहरुको उत्पादकत्वमा पनि कमि आउने दखिएको र निर्यातबाट विदेशी मुद्रा पाप्त गर्ने अवस्था नाजुक रहेको यस्तो अवस्थामा हाम्रो आयातलाई अहिले ६–७ महिनाको लागि धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा मौज्दात रहेता पनि लकडाउन पछि नेपाल फर्किने कामदारहरुको संख्याले घट्ने विप्रेषणका कारण र होटल, पर्यटन व्यवसाय, क्षेत्रमा भएको ठूलो नोक्शानीबाट मुलक सहजै उठ्न सक्ने अवस्था छैन जसका कारण आगामी बर्षमा विदेशी मुद्रामा कमी हुने पक्का छ । यो अवस्थालाई हेरेर जनस्तरका सामान्य तर अत्यावश्यकताका वस्तु आयात बाहेक सबैखाले आयातमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।
लकडाउन पछि नेपाल फर्किने कामदारहरुको संख्याले घट्ने विप्रेषणका कारण र होटल, पर्यटन व्यवसाय, क्षेत्रमा भएको ठूलो नोक्शानीबाट मुलक सहजै उठ्न सक्ने अवस्था छैन जसका कारण आगामी बर्षमा विदेशी मुद्रामा कमी हुने पक्का छ
अनावश्यक लक्जरी बसहरु, कारहरु, अधिक सीसी का मोटरसाइकल, विलासितायुत्त मोबाइल, घरेलु समान, सूर्तीजन्य र पेय पदार्थ, तयारी पोशाक, तयारी खानेकुराहरु, हरियो तरकारी, चामल, आयातमा बन्देज गर्ने उपाय अबलम्बन गर्न जरुरी छ । सूर्ती तथा मदिराजन्य पादर्थको प्रयोगले धेरै घरपरिवार मात्रै बिलखबन्दमा परेका छैनन जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष्य रुपमा असर समेत परेको छ साथै भ्रष्टाचारलाई पनि यसले मलजल गरेको छ । यसलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि यस्ता वस्तुको उत्पाद शुल्कमा भारी बृद्धि गर्न जरुरी छ । यी वस्तु भनेका प्रयोग नगर्दा पनि जनता र देशलाइ कुनै हानी नोक्सानी नहुँने हुँदा बढि भन्दा बढि मूल्य निर्धारण गर्न भ्याट दरमा समेत परिवर्तन जरुरी छ ।
आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रको अनुसन्धानः
नेपालको वास्तविक आवश्यकता के हो र कुन क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता दिन जरुरी छ भन्ने बारेमा खासै कसरत गरेको र अनुसन्धान भएको पाइँदैन । जसका कारण राज्यको ढुकुटीको सहि ठाउँमा प्रयोग भएको र चाहेको परिणाम आउन सकेको छैन । देश कृषि प्रधान भनिन्छ मात्रै तर यसलाई बजेटको हिसाबले मुख्य एजेण्डामा कहिल्यै राखिँदैन । छुट्याइएको बजेटमा पनि अधिकतर रकम पहुचवालाले पाउने अनुदानमा देखि गोष्ठि तालिममा नै सकिन्छ । किसानको लागत न्यूनिकरणका लागि न त कुनै लगानी हुन्छ न कसरी लागत न्यूनिकरण गर्दै किसानलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिन्छ ।
अहिले कोरोनाको त्रासदीका बेला संसारका धेरै मान्छे गाउँमा भन्दा शहरमा बेरोजगार मात्रै भएनन् खान नपाएर भोकै हुँदा गाउँ सम्झेर फर्कने लर्को लाए । यो कुराले गाउँको महत्व मात्रै बढाएन गाउँ सधैं रोग भोक भन्दा माथी हुन्छ भन्ने प्रमाणित समेत गरायो । अब सरकारको बजेट आउँदै गर्दा गाउँ र कृषि सम्बन्धी नीति कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा पर्न जरुरी देखिन्छ । हिजोको निर्वाहमूखी कृषि प्रणाली कामै नलाग्ने थियो भन्नेहरुले अब आफ्नो सोँचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि लागत सहितको लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेर मात्रै अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्न‘पर्छ भने आफ्नो परिवारको लागि मात्र उत्पादन गर्ने निर्वाहमूखी किसानका लागि पनि सरकारी अनुदान लगायतका सहुलियत निर्धारण गर्नुपर्छ । एक गाउँ एक खाद्य गोदामको व्यवस्था गरेर गाउँको खाद्यान्न खरिद स्थानीय सरकार मार्फत गर्ने र भण्डारण गर्ने व्यवस्थाले राज्य भोकबाट मर्दैन भने किसानले आफ्नो मूल्य पनि पाउँछ । बर्षेनी चामल, तरकारी, फलफूल र माछामासुको आयातमा भैरहेको अर्बौं रुपैंया बचत गरेर यहि रकम पुनः कृषिको विकास, अनुसन्धान र अनुदानमा लगाउन सकिन्छ । अनावश्यक रुपमा जमीन खरीद गरेर घडेरीको रुपमा काटेर बन्जर बनाउने, बीना प्रयोजनको ठाउँ ठाउँमा जमीन खरिद गरेर होल्ड गर्ने र बाँझो राख्ने प्रवृतिको अन्त गर्न पनि जरुरी छ । यसो गर्दा जमीन खरीद गरेर सम्पत्ति जमा गर्नका लागि भ्रष्टाचार गर्ने पवृतिमा कमी ल्याउन सहयोग मात्रै हुँदैन यसले बसाइ सराइ रोक्ने कृषिमा रोजगारी बढ्ने पनि हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र कम्तिमा एक नम्बरमा कृषि कृषि अनि कृषि नै पर्न जरुरी छ ।
देशमा अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्र हो यातायात । यहाँ आवश्यकता भन्दा बढि साधनको खरीद गरेर पुँजीलाई बेगारीमा राख्ने र साना लगानी कर्ता डुबाउने काम यातायात क्षेत्रमा भएको छ
देशको पर्यटन व्यवसाय धरापमा परेको बेला यसलाई उठाउन बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसलाई उठाउनका लागि आन्तरिक पर्यटनमा लगानी गर्ने र यसका लागि सरकारले नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ । यसो गर्नाले विदेश भ्रमणमा हुने खर्च मात्रै कम हुँदैन आन्तरिक रोजगारीको समेत बिकास हुन्छ । यसले गाउँको उत्पादनले मूल्य पाउँछ । हाम्रा मौलिक खानपान, पेय पदार्थको ब्रान्डिङ्ग गर्न पनि यसले मद्दत पुग्छ । काम नगरी नेताका पछि लाएर गफ, रवाफ र दादागिरी गरेर खाने बानीमा कमि ल्याउन आन्तरिक पर्यटन असाध्यै राम्रो उपाय पनि हो । देशमा अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने क्षेत्र हो यातायात । यहाँ आवश्यकता भन्दा बढि साधनको खरीद गरेर पुँजीलाई बेगारीमा राख्ने र साना लगानी कर्ता डुबाउने काम यातायात क्षेत्रमा भएको छ । कुन रुटमा कति यात्रुको चाप रहन्छ र कतिसम्म कस्ता सवारी साधनको आवश्यकता हो भन्ने कुरा नेपालमा आज सम्म कुनै अनुसन्धान नै भएको छैन । यहाँ त केहि सिण्डीकेटका नेता र ठूला बाहुबली साहुले यसको निक्र्यौल गर्छन । यसले चल्तीका रुटहरुमा सवारी साधनले महिनामा चार पाँच पालो पाउने र बाँकी दिन बेरोजगार बस्ने गर्छन । यसले यहाँ एकातिर हरेक रुटमा करोडौं रकम अनुत्पादक रुपमा बसेको हुन्छ भने अर्को तर्फ गाडी आयातमा ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसलाई अनुसन्धान गरेर आवश्यकताको आधारमा मात्रै सवारी साधन खरिद गर्ने र रुट परमीट अनुमति दिनु पर्छ ।
करनीति र शिक्षा पद्धतिमा परिबर्तन :-
हाम्रो वर्तमान सरकारको नीति सधैं करमूखी मात्रै रह्यो । कर आउने देखिन्छ भने यहाँ जनताको सार्मथ्य, समवेदना, परम्परा या स्वास्थले कुनै ठाउँ पाउँदैन । यो नीति अबको बजेटबाट सच्चिनु पर्छ । व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा ९स्ल्याब० ६ लाख गरिनु पर्छ । अनावश्यक ठूला र महङ्गा आवासीय घर निर्माण तथा खरिदमा पूर्ण रुपमा स्थायी लेखा नम्बर मार्फत समाग्री खरीद गर्ने व्यवस्था गरेर आम्दानीको श्रोतको पुष्ट्याई गर्नु पर्छ । व्यवसायिक घर भवनको व्याख्या गरी करको नीति तय गरिनु पर्छ । संस्थागत आयकरको दरमा होइन कि दायरालाई फराकिलो बनाउँदै बीना दर्ता कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न बन्देज लगाउनका लागि छुट्टै दस्ता बनएर खटाउनु पर्छ ।
ओंठे र कोठे तालिमहरुको लागि मात्रै बजेटको सत्यानास गर्ने तर उपलब्धि शुन्य गराउने परम्पराको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो शिक्षामा जहिले पनि बिवाद मात्रै रहेको छ । आफ्नोपन र नेपालको लागि आवश्यकता के हो भन्ने शिक्षाको भन्दा विदेशीले निर्धारण गरिदिएको शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने र शिक्षामा पटक पटक अनावश्यक प्रयोगहरु मात्रै गरिएको छ । ओंठे र कोठे तालिमहरुको लागि मात्रै बजेटको सत्यानास गर्ने तर उपलब्धि शुन्य गराउने परम्पराको अन्त्य गर्न जरुरी छ । शिक्षक कर्मचारी दरबन्दी, पाठ््यक्रम देखि सञ्चालन गर्ने सम्मका पेचिदा प्रश्नहरुमा यहाँको सिँगो राजनीति दौडेको दौडेइ छ । तर पनि निकास आउँदैन । कुन तह कहाँ कहाँ कसले लगानी गर्ने हो कस्तो बिषयको पढाइ हुने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ । नीजि र सरकारीकोे बखेडामा सबैजसो राजनीतिक पार्टी तीनका भातृसंगठन देखि अभिभावकसम्म बहस गर्ने थलो विद्यालय शिक्षा भएको छ । यसमा धेरै सरकारी लगानी बिल्कुलै खेर गएको छ । कहिँ बीना बिद्यार्थी शिक्षक कर्मचारीको भार छ भने कहिँ थामी नसक्नु चाप छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको सहयोगमा केन्द्रिय रुपमा अनुसन्धान गरेर विद्यालयको संख्या, तह, तोकिनु पर्छ । यसो गर्दा नीजि सरकारी एउटै डालोमा हालेर निर्धारण गर्नु पर्छ । नीजि क्षेत्रबाट भएको योगदान र लगानीलाई सुरक्षित गर्दै तिनीहरुको वर्गीकरण गरेर करनीति तय गर्ने, नीजि विद्यालयहरुलाई सकेसम्म कति धेरै जनताको लगानीको पहँुचमा पुर्याउन सकिन्छ यस्तो नीति तय गर्न जरुरी छ । नीजि क्षेत्रले सेवा पुर्याएको स्थानमा सरकारले छुट्टै लगानी गर्नुको साटो भएकै विद्यालयमा सरकारी टोकन दिएमा सरकारको खर्चमा कमी आउने र नीजि विद्यालयहरु पनि बढि जिम्मेबार हुने वातावरण बन्छ । अँग्रजी माध्यमको नाममा भएको असुली चाहे त्यो नीजि विद्यालयमा होस या सरकारी विद्यालयमा त्यसको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा नीजिसँगको प्रतिष्पर्धाका नाममा नेपाली माध्यमको पढाइलाइ भन्दा अँग्रजी माध्यमलाई चासो दिनु राष्ट्रभाषा माथिको बैमानी हो यसलाई रोकी तोकिएका विद्यालयहरुलाई मात्रै अँग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने अनुमति दिने व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्छ । यहाँ त अँग्रेजी माध्यमको नाममा, भएका शिक्षक घाम ताप्ने र नीजि श्रोतबाट शिक्षक भर्ना गर्ने र दोहोरो आर्थिक भार थोपर्ने खेती भएको पनि देखिएको छ । यसलाई कडाइका साथ रोक्नु पर्छ ।
नेपाली इतिहासको सर्वशक्तिमान सरकारसँग थुप्रै आशा र अपेक्षा राख्दा राख्दै पनि दुइवटा बर्षले तात्विक आशा जगाएन तर यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट थुप्रै आशा मध्ये केहि मात्रै यी र यस्ता आशा र अपेक्षा राख्नु नेपाली जनताका लागि आवश्यक जस्तो देखिन्छ
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा चार घण्टा कागजी पढाई गराएर प्रमाणपत्र दिने परिपाटी खारेज गर्नु पर्छ । विश्व विद्यालय भनेका अनुसन्धान केन्द्र पनि हुन तर नेपालमा राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन केन्द्र भएका छन् । यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । विद्यालयहरुका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु नीजि स्कूल र क्याम्पस खोलेर त्यतैतिर आफ्नो तनमन लगाउने परिपाटीलाई छानबीन गरि पूर्ण निषेध गर्नु पर्छ । प्राध्यापकहरु नीजि क्याम्पसका मालिक होइन अनुसन्धान गर्ने गराउने सम्माननीय व्यक्तित्वका रुपमा चिनिनु पर्छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अब बढि भन्दा बढि समय फिल्डमा देशको आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानमा लगाउने नीति र सोहि अनुसारको बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा अनुसन्धान हाम्रै जनशक्तिबाट गर्न गराउन घोषित रुपमा राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । हाम्रो कुरा, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो प्राथमिकता हामी आफै हाम्रै जनशक्तिबाट गर्ने व्यवस्थाले मात्रै हाम्रो ब्यूरोक्रेसीले नेपाली भएर नेपालका लागि उपयुक्त नीतिको निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
नेपाली इतिहासको सर्वशक्तिमान सरकारसँग थुप्रै आशा र अपेक्षा राख्दा राख्दै पनि दुइवटा बर्षले तात्विक आशा जगाएन तर यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट थुप्रै आशा मध्ये केहि मात्रै यी र यस्ता आशा र अपेक्षा राख्नु नेपाली जनताका लागि आवश्यक जस्तो देखिन्छ ।
(लेखक : विश्लेषक तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ )
