काठमाडौं भाद्र २१ । नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’लाई अन्तिम रूप दिने उद्देश्यले दुवै देशका अधिकारीको तेस्रो बैठक बुधबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको छ । प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिने सम्बन्धमा दुई देशका अधिकारीबीच सकारात्मक छलफल भइरहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशङ्कर सैजुले जानकारी दिए । उनले भने, “पारवहनका लागि नेपालले चीनसँग मागेका सडक मार्ग र बन्दरगाह उपलब्ध गराउन चीनले सहमति प्रदान गर्ने सङ्केत गरेको छ ।
यातायातसम्बन्धी अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति जुटाउन छलफल जारी छ । उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहसचिव सैजुको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता छ भने चीनका तर्फबाट यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात विभागका महानिर्देशक वाङ सिपिङको नेतृत्वमा १० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अतिरिक्त परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालका साथै व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल इन्टरमोडेल ट्रान्सपोर्टेशन बोर्डका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो परामर्श बैठक गत असार २६ र २७ गते बेइजिङमा बसेको थियो ।
नेपालले चीनसँग सामान आयात निर्यातका लागि सबै बन्दरगाह उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । बैंठकमा नेपाल पक्षले उक्त माग राखेको हो । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको परवहन सन्धिलाई कार्यान्वय गराउनका लागि भएको प्रोटकल बैंठकमा नेपालले चीनसँगको सबै नाका र बन्दरगाह उपलब्ध गराउन माग गरिएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले चिनियाँ पक्षसँग तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात तथा निर्यात गर्न सबै बन्दरगाह उपलब्ध गराउन माग गरेका छौं भने नेपालसँगको ६ वटै नाका खुला गरिदिन माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यी सबै विषयमा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् सम्भवत कार्यान्वयनमा आउछ होला ।
दुई देशबीच भइरहेको प्रोटोकल बैंठकमा चिनियाँ पक्षबाट ११ र नेपाली पक्षबाट पनि सोही अनुरुप सदस्यहरु रहेका छन् । नेपालको माग अनुरुप चीनले नेपाललाई बन्दरगाह उपलब्ध गराएमा जापान, कोरियालगायतका मुलुकबाट सामान आयात गर्न सहज हुनुका साथै लागत समेत कम पर्न जाने छ । अहिले चीनले नेपाललाई बन्दरगाह उपलब्ध नगराउँदा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात सबै भारतीय बाटो हुँदै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
