काठमाडौं, भाद्र ७ । सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ। सरकारबाट बिस हजारमा भाडामा लिइ अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको उल्लेख छ।
’सरकारबाट सटर भाडामा लिएर पाच गुणा भन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको पाइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने ‘अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं।’
उनले ‘माटो केलाउने किसान र मोबाइल चलाउने’ बिचको दूरी अन्त्य जीसीले दाबी गरेकाे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ। ‘उत्पादकले आफ्नो वस्तुको मोल पाउनुपर्छ उपभोक्ताले पनि धेरै मूल्य तिर्न नपरोस्।’
Comments