बिर्तामोड । बिर्तामोड नगरपालिकाको जग्गा कित्ताकाट वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मका जग्गाको कित्ताकाट आइतबारबाट खुलेको हो ।
नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर ५ वटा वडाको कित्ताकाट खुलाउन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरलाई गत फागुन २१ गते पत्राचार गरेको थियो ।
कित्ताकाटसंगै उक्त वडाहरुको जग्गाको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यसमेत आइतवारदेखि सुचारु भएको बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए ।उनले वडा नम्बर ७, ८ र ९को जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र वडा नम्बर ६ र १० को भने पुनः सूचना प्रकाशन गरेर अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको बताए ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषदले वडा नम्बर १ देखि १० सम्मका जनताको राय,सुझाव संकलन गरेर वर्गीकरणको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । नगरपालिकाले स्थानीय भू–उपयोग परिषदको सिफारिसमा भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ३३ र स्थानीय कार्य फस्र्योट नियमावली २०७४ दफा ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जग्गा वर्गीकरण तथा विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७९ जारी गरेको छ ।
यस कार्यविधिमा अब बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र जग्गा विकाससम्बन्धी योजना लागु गर्दा स्थानीय स्तरका दर्तावाला फर्महरुले आफूलाई प्राप्त अधिकारभित्र रहेर जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने र त्यस्ता जग्गाहरुलाई पूर्वअनुमति लिएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिमा अब कित्ताकाट हुने जग्गाहरुको मोहडा कम्तीमा ३३ फुट र त्यसको ३ गुणासम्ममात्र पछाडि लम्बाई रहने व्यव्स्था समेत गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेले विगतदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलेपछि किनबेच र आफ्नो घरायसी व्यवहार मिलाउन आफ्नो जग्गा विक्रिी गर्न सकिने परिस्थिति बनेको बताए ।
अधिकृत न्यौपानेले नगरले निर्माण गरेको कार्यविधिमा वर्षमा एक जना व्यक्तिले एउटा जग्गामा तीन पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने र बढीमा चार पटकसम्म बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले आफ्नो जग्गाधनी पुर्जाहरु पनि अद्यावधिक गर्नु पर्ने बताए । अद्यावधिक गर्दा जग्गाहरु वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रमा राखिने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले प्राप्त गरेको नक्सामा केहि व्यक्तिहरुको जग्गाको विवरण डाटामा समावेश नभएको पनि हुन सक्ने भएका कारण यस्ता नक्साहरुको विषयमा कार्यालयमा रहेको डिजिटल नक्सालाई हेरेर अमिनले अन्तिम निकास दिने जनाएको छ ।
सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो ।उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
