धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सुविधा बढाउने तयारी गरेको छ । सुविधा बढाउनका लागि सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रदेश सभामा संशोधन विधेयकसमेत यसै साता पेस गरिसकेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले यसै साता संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हुन् । विधेयक संशोधन गरेर सरकारले सत्तारुढ र विपक्षी दलका संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई प्रदेशसभा सचिवालयबाट सवारीसाधन, इन्धन, चालकलगायतको सुविधा दिन लागेको हो ।
विद्यमान ऐनअनुसार सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मात्र गाडी, इन्धन र चालक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिममा हाल तीन दलको संयुक्त सरकार छ । एकीकृत समाजवादी, माओवादी र कांग्रेस सरकारमा छन् । सरकारबाहिर एमाले, जसपा र राजपामात्र छन् । प्रदेशसभामा एमालेका १०, जसपा र राजपाका एक–एक सांसद छन् ।
संशोधन विधेयकअनुसार सत्तारुढ दलहरू एकीकृत समाजवादी, माओवादी र कांग्रेसका संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले पनि उक्त सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । हाल यी तीनवटै दलका संसदीय दलका नेता सरकारमा भएकाले उनीहरुले यसअघिदेखि नै सवारीसुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । यीबाहेक अब यी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुलाई पनि प्रदेशसभा सचिवालयले सवारीसाधन, इन्धन र चालक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा बढाउन ऐन संशोधन गर्नु अनुुचित भएको कतिपय प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् । हाल ५१ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संशोधित ऐनअनुसार आधाभन्दा बढीले राज्यकोषबाट सवारी सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्री, ३ राज्यमन्त्री, ४ संसदीय समितिका सभापति, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेता गरी १९ पदाधिकारीले राज्यकोषबाट सवारीसाधनलगायत सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । ऐन संशोधन प्रस्तावअनुसार एक–एक जना सांसद रहेको जसपा र राजपा संसदीय दलका नेता, सत्तारुढ तीन दलका प्रमुख सचेतक, सचेक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतकले पनि सेवा–सुविधा पाउनेछन् ।
विधेयकप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदले विमति जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले उत्तराद्र्धमा राज्यकोषमा व्ययभार बढाउने गरी पदाधिकारीले सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको बताए । ‘सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो विवेकलाई सोधौं, यस्ता ऐन–नियम बनाएर के म्यासेज जाला ? सरकार र सदन आलोच्य हुन्छ ।’
ऐन संशोधनका प्रस्तावक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रावलले संवैधानिक दायराभित्रै रहेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको बताए । ‘यस संशोधनको व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको गरिमा बढाउने कुरा हो,’ मन्त्री रावलले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले खासै व्ययभार बढाउँदैन ।’
