काठमाडौँ: सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएसँगै केही कम्पनीले रूपान्तरणको काम थालेका छन् । सरकारले गत चैत १४ मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै ३ वर्षसम्म पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा सुन्दर अटो इन्जिनियरिङ कम्पनीले दुईपांग्रे सवारीमा स्कुटरको काम गर्न थालेको छ ।
चैतपछि अहिलेसम्म पेट्रोलबाट चल्ने १७१ वटा स्कुटरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ । तर रूपान्तरणका लागि कुनै पनि सवारीले स्वीकृति नलिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधाराले जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म स्वीकृति लिन कोही आएका छैनन् । बिनास्वीकृति मोडिफाई गर्नेलाई कारबाही हुन्छ,’ कार्यालयका प्रमुख दीपक पोखरेलले भने, ‘स्वीकृतिका लागि निवेदन पनि आएको छैन ।’
मोडिफाई गर्ने २०० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीलाई ७ हजार १ सय रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिकालाई ८ हजार १ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिने पोखरेलले बताए । सवारी धनीले आफ्नो सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न चाहे पहिले यातायात कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यातायात कार्यालयका प्राविधिकले विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिसके/नसकेको परीक्षण गरी स्वीकृति दिनेछन् । त्यसपछि सवारी धनीले सम्बन्धित ठाउँमा रूपान्तरणका लागि आफ्नो सवारी दिन सक्नेछन् । रूपान्तरणपछि सवारी धनी गरिएका/फेरिएका पार्टपुर्जाको नामसहित पुनः कार्यालयमा आउनुपर्ने पोखरेलले बताए । यातायात कार्यालयले भनेअनुसार नै कम्पनीले काम गरिरहेको उक्त कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीमा विद्युतीयमा परिणत गर्न हालसम्म १४ सय निवेदन पुगेको कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए । सरकारले दुईपांग्रे सवारी साधन रूपान्तरण गर्न सकिने बताए पनि कम्पनीले स्कुटरको मात्रै रूपान्तरण गरिरहेको छ । ‘मोटरसाइकल एक/दुई वटा मात्र गर्यौं, तिनका कुनैमा सिट अग्ला, कुनैमा होचा छन् । जसले गर्दा मूल्यमा एकरूपता आउँदैन, समय पनि धेरै लाग्छ,’ थापाले भने, ‘त्यसैले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ अहिले स्कुटर १ लाख रुपैयाँमा रूपान्तरण गरिरहेको थापाको भनाइ छ । साउनदेखि चारपांग्रे सवारीको परीक्षण रूपान्तरण थालिने उनको दाबी छ ।
सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीको हकमा छुट दिने निर्णय गरेको छ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ३९ को दफा १ मा सवारी धनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नपाइने उल्लेख छ । उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गर्नु परी स्वीकृति मागे अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त देखे स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
