काठमाडौँ: कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा कतै पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै आएको शेखर कोइराला समूहले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै सभापतिमाथि प्रश्नहरू तेर्स्याएको छ । पूर्ववर्ती सरकारका गलत निर्णयलाई निरन्तरता दिएर देउवाले ‘ओलीपथ’ पछ्याएको आरोपसमेत कोइराला समूहले लगाएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता शक्तिशाली निकायलाई बालुवाटारले निजी स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गरिरहेको चर्चा चलेका बेला कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार सुरु बैठकमा यसबारे पनि प्रश्न उठेको छ । साढे चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती दुई विभागलगायत दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफूमातहत ल्याउँदा देउवाले ‘अधिनायक र सर्वसत्तावाद’ को संज्ञा दिएका थिए । अहिले त्यही प्रश्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि सोझिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलिया घुसाएर करको दर परिवर्तन गराएको, गभर्नरलाई निलम्बन गरेको र संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्याका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रावधानलाई नै राखेर कानुन संशोधन गर्न लागेको जस्ता विषयमा कोइराला समूहले चर्को आलोचना गरेको छ । नेता कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरेका छन् । महामन्त्री थापाले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन भएका निकाय बालुवाटारको नीति/निर्देशनबाट चल्ने गरेको सत्तारूढ कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् ।
ओली सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लानुअघि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग थिए । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिराख्नुपर्ने ती निकायलाई देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन अर्थका अधिकारीहरू लागेका थिए । ‘बालुवाटार, खासगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुको अरुचिका कारण सम्भव हुन सकेन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
गृह मन्त्रालयमातहतमा रहनुपर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत अहिले प्रधानमन्त्रीमातहत छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि गुप्तचर परिचालन गर्ने मुख्य भूमिका रहेको यो विभागसमेत राजनीति दाउपेचमा प्रयोग भएको आरोप कोइराला पक्षधर कांग्रेस नेताले लगाएका छन् । नेता कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशनताका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफूमाथि प्रधानमन्त्री देउवाले सुराकी पठाएर राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेको बताएका थिए । नेता शेखर कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे देउवामाथि १२ बुँदाको सवाल प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन ओझेल पर्नुको कारण सोधेका छन् । ‘तत्कालीन ओली सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री अधिनायकवादतर्फ जानु हो भनेका थियौं ।
गठबन्धन दलको साझा कार्यक्रममा पनि विगत सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि सच्याउन भन्यौ । तर वर्तमान सरकार बनेको झन्डै एक वर्ष पुगिसक्दा यस्ता विषय किन प्राथमिकतामा किन परेनन् ?’ कोइरालाको प्रश्न छ ।
अब हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा कांग्रेसमा वैचारिक एकरूपता देखिएको छैन । सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनबाट दायाँ/बायाँ गर्न नहुने अडानमा छन् भने कोइराला समूह गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने गरी पार्टीभित्र छलफल गर्न दबाब बढाएका छन् । देउवानिकट केही नेताले समेत हैसियतभन्दा बढी सिट दिएर गठबन्धन गर्न नहुने विचार राखेका छन् । देउवाले भने गठबन्धनको विरोधमा बोल्नेहरूलाई एक्लै लडेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य किशोर बराल र दिनेश कोइरालाले गठबन्धनबाट पार्टीलाई लाभ नपुग्ने दाबी गर्दा देउवाले चुनौती दिएका हुन् ।
दिनेश कोइरालाले स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेकामा भन्दा नगरेको पालिकामा कांग्रेसको नतिजा राम्रो आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसका हजारौं नेता–कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति सकारात्मक नभएको धारणा राख्दाराख्दै देउवाले ०४८ सालपछि पहिलोपल्ट कांग्रेस गठबन्धनकै कारण पहिलो भएको जवाफ दिएका थिए । ‘आगामी निर्वाचन व्यक्तिकेन्द्रित गठबन्धन गर्यौं भने पार्टीका साथीहरूलाई न्याय गर्न सक्छौं त ? यसबारे आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि गम्भीर र विस्तृत रूपमा पार्टीभित्र छलफल गरिनुपर्छ,’ कोइरालाको माग थियो । बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन, महामन्त्री गगन थापाले बैठकका प्रस्ताव र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रचारप्रसार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । नेता शेखर कोइरालाले विधानअनुसार महाधिवेशनको ६ महिनाभित्रमा विभागलगायत पार्टीका संरचनालाई पूर्णता नदिएको र कोषाध्यक्ष मनोनयनको प्रस्ताव नराखिएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले गठबन्धन नगरी आफ्नो पक्षमा सिट बढाउने बाटो उत्तम हुने बताए । सरकारले बलियो लोकप्रियता कायम राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीविकाका मुद्दालाई तत्काल फास्ट ट्र्याकबाट सम्बोधन गरेर सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन देउवासँग माग गरेका छन् ।
लामो समयदेखि थाती रहेका सीमालगायतका वैदेशिक मामिलाका विषयमा पारदर्शी ढंगले कूटनीतिक संवाद सुरु गर्नुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ थियो । बैठकमा सोमबार ११ केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा आमन्त्रित प्रदेश कार्यसमिति सभापतिहरूले बोल्ने क्रममा चुनावी गठबन्धनबारे मिश्रित धारणा दिएका थिए । देउवानिकट रहेका सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायरले गठबन्धनमा सहयात्री दललाई हैसियतभन्दा बढी सिट दिएर तालमेल नगर्न सुझाए । ‘हैसियतभन्दा बढी बार्गेनिङ भइरहेको छ । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने गरी तालमेल गरिन हुन्न,’ उनले भनेका थिए ।
कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही, मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव, लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले स्थानीय तहमा गठबन्धनबाट भन्दा एकल प्रतिस्पर्धा भएका स्थानमा कांग्रेसले बढी जितेको बताएका थिए । उनीहरूले उम्मेदवार चयनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका थिए । भित्रभित्रै वाम गठबन्धनको कसरत चलिरहेका बेला कांग्रेस पूर्ण रूपमा गठबन्धनमा मात्रै भर पर्न नहुने धारणा उनीहरूको थियो । ‘आखिरी समयमा वाम गठबन्धन नहोला भन्न पनि सकिन्न,’ केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने, ‘गठबन्धन र एकल प्रतिस्पर्धाको तयारी सँगसँगै गर्नुपर्छ ।’
