सुर्खेत: गत माघमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीले गरेको अवरोध हटेको छ । कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको हो । सर्वदलीय बैठकले चार बुँदे सहमति पनि गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल(एमाले) ले आपत्ति जनाएपछि प्रदेशसभाको बैठक दुई सातायता अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । बजेट छलफलका क्रममा असार १२ गतेदेखि प्रतिपक्षले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो ।
पटक-पटक सर्वदलीय बैठक बसेता पनि विवाद समाधान हुन सकेको थिएन । शुक्रबारदेखि भने संसद् बैठक सुचारु भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको हो ।
चार बुँदे सहमतिमा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका साना सिँचाइबाहेक अन्य नयाँ योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने सहमति भएको छ । त्यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम यथावत राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधिसम्मत् योजनाहरू छनोट गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, रातो किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने सहमति गरिएको छ । यिनै सहमति भएसँगै बजेटमाथिको दफाबार छलफलको बाटो खुलेको हो ।
एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफूहरूले उठाएका मुद्दामा सहमति जुटेपछि बैठक सञ्चालन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सर्वदलीय सहमतिपछिको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए ।
सरकारसँग सहमति भएता पनि कार्यान्वयनमा भने आशंका र अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ अहिले भएका सहमति साझा धारणाका आधारमा आएकाले सरकारले विगतको जस्तो प्रवृत्ति नदोहोर्याउन सरकारलाई सचेत गराए । गत वर्ष पनि लामो समय प्रदेशसभा अवरोध गरेको प्रतिपक्ष दल एमाले र सरकारबीच विभिन्न सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै यसअघि देखि नै पटक पटक सदन अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
