काठमाडौँ: सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले आफ्नोतर्फबाट सहभागी मन्त्री परिवर्तन गर्न चाहेपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् ।कांग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका छैनन् । एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठकबाटै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने आन्तरिक विवादमा फसेको जसपाको दुवै समूहले मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यक्रम सकाएर फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले एकीकृत समाजवादी र जसपाको आन्तरिक राजनीतिमाथि पनि नजर राख्नुभएको छ । गठबन्धनको साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि संवाद गरिरहनुभएको छ ।’
मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका केही नेताले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार र भवानी खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्री तथा हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । ‘हामीले पार्टीबाट हाल सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरिसक्यौं, अब त्यसमा दायाँबायाँ गर्नेवाला छैनौं,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरेको दिनदेखि नै त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो, अब कहिले कार्यान्वयन हुन्छ माधवजीलाई थाहा होला ।’
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सुरुमा मन्त्री पठाउँदा नै ६ महिनाका लागि समय तोकिएको नेता मुकुन्द न्यौपानेले बताए । ‘सुरुमै ६ महिना एउटा र पछि अर्को टिम जाने समझदारी भएको थियो, त्यहीअनुसार पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।
पहिला पार्टीले जानकारी नदिइकन र संसद्मा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेका बेला फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । नेताहरूका अनुसार बजेट पास भइसकेको स्थितिमा पार्टी निर्णय मान्न उनीहरू पनि तयार भएका छन् ।
गठबन्धनको अर्को सहयात्री दल जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच मतभेद बढेको छ । दुवै पक्ष पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै बहुमत आफ्नोतर्फ पार्न सांसद तानातानमा छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री बदलेर भए पनि यादव पार्टीमा बहुमत बचाइराख्ने दाउमा छन् भने भट्टराई मन्त्रीको अफरसहित धेरै सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा छन् । यादव र भट्टराई दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । तर पनि अध्यक्ष यादव मन्त्री परिवर्तन गर्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्री परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले निर्णय गरे कसलाई फिर्ता बोलाउने, कसलाई पठाउने भन्ने हुन्छ । निर्णय नगरे मैले के गर्न सक्छु र ?’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा जसपाको विवाद टुंगिए त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन प्रभावित हुने गरी जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने भएका छन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे छलफल नभएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीमा मन्त्री फेर्ने विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘दुई दिनअघि बसेको गठबन्धन बैठकमा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरिसकेको हुँदा बजेट पास भएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको हो ।’
माओवादी नेता वर्षमान पुनले मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा कुरा उठे पनि निर्णय नभएको बताए । ‘पार्टीमा सामान्य कुरा उठेको छ तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने । खास गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पटक–पटक विवादमा आएको भन्दै माओवादीका कतिपय नेताले मन्त्री हेरफेर गर्न अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिए पनि उनी यसका लागि तयार छैनन् ।
कांग्रेसमा मन्त्री हेरफेरबारे कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा तयार छैनन् । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म नेतृत्व तहमा मन्त्री फेर्ने/नफेर्ने कुनै कुरा भएको छैन, व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लाग्नु बेग्लै कुरा भयो,’ प्रवक्ता महतले भने ।
