धनकुटा: महिला पत्रकारले कार्यक्षेत्रमा खटिँदा दुर्व्यवहार खेप्नुपरिरहेको गुनासो पोखेका छन् । धनकुटाको भेडेटारमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश १ का महिला पत्रकारको भेलाका सहभागीले उक्त गुनासो गरेका हुन् । समाचार संकलन तथा सम्पादनमा सक्रिय रहँदा आइपर्ने दुर्व्यवहारजन्य घटनालाई उजागर गर्न नसक्दा घटनाले प्रश्रय पाउने भएकाले अब चुप लागेर नबस्ने सहभागीले बताए ।
संखुवासभाकी पत्रकार अंकिता घिमिरले सहजरूपमा काममा खटिन घरपरिवारसमेत बाधक हुने बताइन् । उनले असुरक्षा हुने डरले परिवारले सहज रूपमा काममा खटिन नदिने जनाइन् ।
सोलुखुम्बुकी पत्रकार अञ्जु कार्कीले भौगोलिक कठिनाइका कारण ६, ७ घण्टा पैदल यात्रा गरेर समाचार संकलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘एकातर्फ भौगोलिक कठिनाइ बाधक छ,’ उनले भनिन्, ‘अर्कोतर्फ सुरक्षाको प्रत्याभूत नै छैन ।’ कतिपयले कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहारजन्य क्रियाकलापलाई खुलेर अझै व्यक्त गर्न नसकेको बताए । जसमा असुरक्षा मुख्य कारण रहेको उनीहरूको तर्क छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ को संयोजनमा आयोजित उक्त भेलामा प्रदेशभरिका करिब एक सय महिला पत्रकार सहभागी थिए । कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई लुकाउनेभन्दा गम्भीर रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले बताइन् । कतिपयले आफ्ना समस्यालाई उजागर गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘दुर्व्यवहारजन्य क्रियाकलापलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘देख्दा साना र सामान्य लाग्ने गरिए पनि नियत खराब गरेर गरिने दुर्व्यवहारलाई उजागर गर्नैपर्छ ।’
भेलाले जारी गरेको भेडेटार घोषणामा पनि महिला पत्रकारले भोगिरहेका दुर्व्यवहारका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न र महिला पत्रकारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग मागसमेत गरिएको छ । घोषणामा श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकिएको न्यून्तम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक नभएकाले यसको पुनरावलोकन गर्न सरकार ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नयाँ पारिश्रमिक सूची तय गरी यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, महिला पत्रकारले सञ्चालन गरेका छापा तथा अन्य सञ्चारगृहलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष सुविधाका कार्यक्रमको माग गरेको छ । पत्रकारितामा महिलालाई टिकाइ राख्न पत्रकार महासंघले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर क्षमता अभिवृद्धिका तालिमलगायत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भएका सम्पूर्ण प्रावधान लागू गर्न सम्बद्ध पक्षसँग माग गरिएको छ ।
कोरोना महामारीसँगै अन्य विभिन्न कारण देखाएर बेतलबी बिदामा राखिएका, तबल घटुवा गरिएका वा कामबाट निष्कासन गरिएका सञ्चारकर्मीलाई तत्काल काममा फर्काउन पर्ने उल्लेख छ । सञ्चारगृहलाई सरकारी निकायबाट प्रदान गरिँदै आएका विज्ञापनलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न र महिला पत्रकारलाई कानुनले तोकेबमोजिम सुत्केरी बिदालगायत अन्य आवश्यक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन माग अघि सारिएको छ । महिला पत्रकारहरू लक्षित फेलोसिप लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन र आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
