काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)ले स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा गर्दै पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आउँदो संघ र प्रदेशको चुनावमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार र बिहीबार धुलिखेलमा बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा लोकप्रिय मत पाए पनि जित भने अपेक्षित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो चुनावमा पाएको लोकप्रिय मतका आधारमा आउँदो चुनावको तयारी थाल्ने निर्णय राप्रपाले गरेको प्रवक्ता महोन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राप्रपाले आउँदो संघ र प्रदेशको चुनावी एजेण्डासमेत तय गरेको छ। उसले देशको अवस्था सुधारका लागि अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने एजेण्डा अघि सार्ने भएको छ।
राप्रपाले तीन तहको संघीयतालाई खारेज गर्दै अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहसहितको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने मत अघि सारेको छ।
‘मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री,’ राप्रपाले अगाडि भनेको छ, ‘र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने, तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी निर्वाचनमा यो विषयलाई राप्रपाले जोडदार रूपमा उठाउने।’
राप्रपाले संघ र प्रदेशको चुनावमा पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुका लागि खुला आह्वानसमेत गर्ने भएको छ।
यस्ता छन् कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरुः
