काठमाडौँ: अघिल्लोपटक तीनवटै तहमा नराम्रो हार बेहोरेर पार्टीभित्र तीव्र आलोचना खेपेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनले सन्तोष दिलाएको छ । देउवालाई मात्र होइन, सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि राहत भएको छ । यो निर्वाचनमा कांग्रेसले ८ र माओवादीले २ प्रतिशत बढी पालिका जितेका छन् ।
गठबन्धनमा दरार नआएमा संसदीय निर्वाचनपछिका थप पाँच वर्ष कांग्रेस र यसको नेतृत्वमा रहेका देउवा राजनीतिको केन्द्र भागमा रहने सन्देश अहिलेको जनमतले दिएको नेताहरूको ठम्याइ छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार स्थानीय तहमा प्रकट भएको जनमतको मुख्य कारण देउवाको सुझबुझपूर्ण राजनीतिक निर्णय हो । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन देउवाले पार्टीभित्रका अप्ठ्यारा छिचोल्दै चुनावी तालमेलमा जाने निर्णय लिएका थिए । महतले यही निर्वाचन परिणामले आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बलियो आधार बनाएको बताए ।
०७४ को निर्वाचनमा तीनै तहमा कांग्रेसले हार बेहोरेपछि देउवा पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमै केन्द्रबाट डिलतिर धकेलिँदै थिए । निर्वाचनमा पराजयको जिम्मेवारीसमेत नलिएको भन्दै पार्टीमा उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने एक चौथाइ सांसदसमेत छैनन् । प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षबाट सत्ताको सिँढीमा ल्याउने काम गर्यो भने महाधिवेशनपछि देउवा पार्टीको बलियो सभापति पनि बने । कांग्रेस यसपटक स्थानीय तहमा बलियो उपस्थितिका साथ पहिलो शक्ति बनेको छ ।
अघिल्लोपटक माओवादीलाई गठबन्धनमा राख्न नसक्दा प्रदेश र संघको निर्वाचन हार्नुपरेको निष्कर्षसहित अघि बढेका देउवाले यसपटक त्यस्तै गल्ती दोहोर्याउन चाहेका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै देउवाको ध्यान प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउनेतिर केन्द्रित हुन थालेको छ । ‘स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर भन्दा छुट्टाछुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेसलाई बढी लाभ हुन्थ्यो तर सभापतिज्यूको अर्जुनदृष्टि स्थानीय तहबाट माओवादीलाई भाग्न दिन हुन्न भन्नेमा थियो, त्यसका लागि स्थानीय तहमा माओवादीलाई रोक्ने र प्रदेश तथा संघमा एकमुष्ट तालमेल गर्ने योजना हो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘स्थानीय तहमा माओवादीको उपस्थिति सोचेभन्दा राम्रो भएकाले पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउने विश्वास बढेको छ ।’
स्थानीय तहमा पाँचदलीय गठबन्धनको सबैभन्दा बढी लाभ कांग्रेसलाई मिलेको छ । त्यसपछि माओवादीले पाएको छ । एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट उत्साही नभएको बताए पनि देशभर पार्टी निर्माण भइनसकेका बेला उसले पाएको सफलता अर्थपूर्ण छ । जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा मधेसमै लहर नआए पनि नतिजा खुम्चेको छैन तर जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व र विराटनगर महानगरपालिकामा उपप्रमुख जित्न नसक्नुमा कांग्रेसका प्रतिबद्ध मतदाताले गठबन्धनलाई स्वीकार नगरेको निष्कर्ष छ ।
कांग्रेस र माओवादीले पनि गठबन्धनबाट भन्दा अलग–अलग प्रतिस्पर्धाबाटै बढी पालिका जितेको बताएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी तालमेलले सफलता पाए पनि कांग्रेसले धेरै पालिका गठबन्धनबाहिरको प्रतिस्पर्धाबाट जितेको छ । ०७४ मा कांग्रेसले १ सय ५ नगरपालिका र १ सय ६१ पालिकामा गरी २ सय ६६ प्रमुख जितेको थियो । यो भनेको ३५ प्रतिशत हो । यसपटकको निर्वाचनमा कांग्रेसले ७ सय ५२ पालिकाको नतिजा आउँदा १ सय ३९ मेयर र १ सय ८८ अध्यक्ष गरी ३ सय २७ (४३ प्रतिशत) पालिका जितेको छ । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो । उसले २ सय ९४ पालिका अर्थात् ३९ प्रतिशत स्थानीय तहको नेतृत्व लिएको थियो । यसपटक उसको शक्ति खुम्चेको छ । एमाले यसपटक २ सय ५ पालिकामा झर्दै २७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । पालिकामा कांग्रेस एमालेको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हैसियतमा छ । कांग्रेसले गठबन्धनको आंशिक प्रभाव मात्रै रहेको दाबी गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निकालेको तथ्यांकअनुसार गठबन्धनबाट ३७ प्रतिशतमात्रै लाभ प्राप्त भएको छ । ३ सय २७ पालिकामध्ये करिब दुई तिहाइमा एकल प्रतिस्पर्धाबाट विजयी भएको छ । कांग्रेसले ६ सय ३४ पालिकामा प्रमुख उठाएको थियो । गठबन्धनबाट चुनाव लडेकामध्ये १ सय २१ (३७ प्रतिशत) पालिकामा प्रमुख कांग्रेसले जितेको छ । एकल प्रतिस्पर्धाबाट उसले २ सय ५ पालिकाको प्रमुख जितेको छ (एक स्थानमा परिणाम आउन बाँकी) । कांग्रेसले १ सय १६ पालिकामा गठबन्धनबाट उपप्रमुख उठाएकामा ७४ पालिकामा जितेको छ ।
माओवादीले भने एकल प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा गठबन्धनबाट बढी जितेको छ । देशभर २ सय ९ पालिकामा भएको गठबन्धनबाट माओवादीले ६८ पालिका जितेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये माओवादीले ४ सय १८ पालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकामा १ सय २१ ठाउँमा मात्रै जित हासिल गरेको छ । माओवादीले एक्लै ५३ पालिका जितेको छ । माओवादीले तालमेलबाट ५६.१९ प्रतिशत र एकलबाट ४३.८१ प्रतिशत जित हासिल गरेको छ । यसपटक माओवादीले १६ प्रतिशत जितेको छ । २०७४ मा १४ प्रतिशत जितेको थियो ।
देशभर २ सय ९ पालिकामा पाँचदलीय गठबन्धन भएको थियो । अधिकांश ठाउँमा गठबन्धनबाट माओवादीका उम्मेदवार पराजित भएका छन् । त्यसबाहेक केही पालिकामा कांग्रेससँग र केहीमा एकीकृत समाजवादीसँग मात्रै पनि तालमेल भएको थियो । केहीमा भने एमालेसँग पनि तालमेल गरेर माओवादीले जित हासिल गरेको छ ।
माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तालमेलका कारण धेरै ठाउँमा माओवादी पराजित भएको बताए । ‘तालमेलले धेरै ठाउँ गुमेको छ, त्यसकारण तालमेलबाट जितेको ठाउँका आधारमा हामीले मूल्यांकन गर्न सक्दैनौं, तालमेलले धेरै नोक्सान पुर्यायो भन्ने निष्कर्ष पनि हाम्रो छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही ठाउँमा तालमेलले नै जितेको भन्न सकिन्छ, जस्तो कि भरतपुर महानगर । अरू ठाउँमा तालमेलले नै जितेको भन्ने निष्कर्ष हाम्रो छैन ।’ ०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले १ सय ६ पालिकामात्रै जितेको थियो । त्यतिबेला पनि कांग्रेससँग तालमेल थियो । ‘अहिले जितेका कतिपय पालिकामा माओवादी एक्लैले जित्न सक्ने अवस्था थियो तर तालमेल गर्दा ती ठाउँमा उपाध्यक्ष माओवादीले गुमाएको छ,’ माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘कतिपय ठाउँमा तालमेल भएकै कारण पनि जितिएको छ । त्यसकारण तालमेलकै कारण माओवादीको धेरै सिट आयो भन्ने बुझाइ गलत हो ।’
प्रदेश १ मा माओवादीले तालमेलबाट १० र एकल २ पालिका जितेको छ । मधेसमा ९ पालिकामध्ये २ वटा तालमेलबाट र ७ वटा एक्लै जितेको छ । वाग्मतीमा माओवादीले भरतपुर महानगरसहित २७ पालिका जितेकामा २० वटा तालमेलबाट र ७ वटा एक्लै जितेको छ । गण्डकीमा माओवादीले ११ मध्ये एक्लै १० र तालमेलबाट १ पालिका हात पारेको छ । लुम्बिनीमा माओवादीले तालमेलबाट १३ र एक्लै १२ पालिका जितेको छ । कर्णालीमा तालमेलबाट ११ र एक्लै १२ पालिका जितेको छ । सुदूरपश्चिममा तालमेलबाट ११ र एक्लै ३ पालिका माओवादीले जितेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता महतले गठबन्धन भएका स्थानमा सन्तोषजनक परिणाम आए पनि दुई तिहाइभन्दा बढी सफलता कांग्रेसले एकल सामर्थ्यबाट हात पारेको बताए । उनले पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण करिब ५० प्रतिशत पालिकामा नेतृत्व गुमेको दाबी गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद् विघटन, ओली नेतृत्वको सरकारको कुशासन, एमालेको विभाजन, पार्टी संगठनको गतिशीलताका कारण गठबन्धन नहुँदा पनि कांग्रेसको जनमत बढेको महतको दाबी छ ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असझदारीका कारण गठबन्धन एकतिहाइ पालिकामा पनि हुन सकेको थिएन । केन्द्रले ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णय लिएको थियो । त्यसबाहेकका पालिकामा स्थानीय निकायहरूले समझदारी बन्न सकेको स्थानमा गरेका थिए । ६ महानगरमध्येमा कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिका पाएको थियो । त्यसमध्ये कांग्रेसले जित्ने आस गरेको काठमाडौं गुमाएको छ । काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहले जितेका छन् । विराटनगर र ललितपुरमा कांग्रेसले जितेको छ ।
माओवादीले भरतपुर, एकीकृत समाजवादीले पोखरा र जनता समाजवादीले वीरगन्ज महानगरपालिका जित्न सफल भएका छन् । ११ उपमहानगरपालिकामध्ये कांग्रेसले ७, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादीले १ र जसपाले १ उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन गरेका थिए । कांग्रेसले ७ मध्ये धरान, धनगढी, कलैया र तुलसीपुर गुमाएको छ । इटहरी, नेपालगन्ज र बुटवल उपमहानगरपालिका जितेको छ । एकीकृत समाजवादीले हेटौंडा र माओवादीले जितपुर–सिमरामा जित निकालेका छन् । धनगढी र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । कलैया, तुलसीपुर र घोराहीमा एमालेले जितेको छ ।
एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने धोका पाएको निष्कर्ष निकालेका छन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा अस्तित्वमा नरहेका जसपा र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमार्फत स्थापित हुने प्रयासमा थिए । जसपाले त मधेसमा पहिलो दल हुने आकांक्षा राखेको थियो । तर, यी दुवै दलले निकै कम स्थानमा जिते । जसपाको सांगठनिक धरातल मूल रूपमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्माण भएको हो ।
२०७४ को निर्वाचनमा फोरम र नयाँ शक्तिले ३६ प्रमुख र ३३ उपप्रमुखसहित १ हजार ५ सय ४९ पद जितेका थिए । यसपटक जसपाले ३० प्रमुख र ३१ उपप्रमुखसहित १ हजार ५ सय ४८ पद जितेको छ । जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले कांग्रेस र माओवादीबाट राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनले जसपालाई ५० प्रतिशत घाटा गराएको छ, कांग्रेस र माओवादीले गरेको बदमासीले सीमा नाघेको छ,’ उनले भने, ‘यसको परिणाम बिस्तारै देखिन सुरु होला, राजनीतिको कोर्स बदलिन पनि सक्छ ।’
गठबन्धनबाट जसपाले वीरगन्ज महानगर र जनकपुर उपमहानगरमा प्रमुख तथा विराटनगर महानगर, कलैया र नेपालगन्ज उपमहानगरमा उपप्रमुख पाएको थियो । वीरगन्ज र नेपालगन्जबाहेक तीन स्थानमा जसपाका उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् । विराटनगरमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र उपप्रमुखका उम्मेदवार थिए । ‘हाम्रो सहयोगमा गठबन्धनका उम्मेदवारले चुनाव जिते तर हाम्रा उम्मेदवारले गठबन्धनको भोट पाउन नसक्दा चुनाव हार्नुपर्यो,’ राईले भने । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि कांग्रेस–माओवादीले जसपालाई धोका दिने क्रम नरोकिएको उनको भनाइ छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखसहित ६ वडाध्यक्ष जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको जसपालाई बाहिर राखेर कांग्रेसले राप्रपाको सहयोगमा कार्यपालिका गठन गरेको राईले बताए ।
सत्ता घटक एकीकृत समाजवादी एमालेबाट विभाजित भएर निर्माण भएको हो । एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहका १४ हजार ९७ पद जितेको थियो । तीमध्ये गत असोजमा १ हजार ५ सय १ (करिब १० प्रतिशत) ले एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए । निर्वाचनका बेलासम्म थप करिब १ सय जना जनप्रतिनिधि आएको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । त्यसैले उसले गठबन्धनमार्फत २०७४ को परिणाममा संख्या थप हुने अपेक्षा राखेको थियो तर उसले २० प्रमुख र २३ उपप्रमुखसहित ९ सय ८६ पदमा चित्त बुझाएको छ । ‘गठबन्धन दलबीच सम्मानजनक रूपमा तालमेल हुनुपर्ने हो, त्यो बिलकुलै भएन,’ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘खास गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीबीच भयो, उहाँहरूले पाँचदलीय गठबन्धन गर्ने आवश्यकता देख्नुभएन ।’ केन्द्रबाट भागबन्डा भएका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन भए पनि अन्य स्थानीय तहमा एकीकृत समाजवादीलाई सत्तारूढ दलबाटै एक्ल्याउने काम भएको उनले बताए ।
गठबन्धन दलबीचको सहमतिमा एकीकृत समाजवादीले पोखरा र हेटौंडामा प्रमुख तथा काठमाडौं, बुटवल र तुलसीपुरमा उपप्रमुख पाएको थियो । यीमध्ये पोखरा र हेटौंडाबाहेक सबैमा पराजित भएको छ । सत्ता गठबन्धनले ६ महानगर र ११ उपमहानगरको भागबन्डा केन्द्रबाट गर्दै नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशस्तरीय संयन्त्रलाई दिएको थियो । वरिष्ठ नेता खनालले स्थानीयस्तरमा एकीकृत समाजवादीलाई एक्लै लड्न बाध्य पारिएको बताए । ‘कांग्रेस र माओवादीले गठबन्धनको भावनाअनुरूप चुनावमा सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने थियो तर त्यसो गर्न नसक्दा हामीले सोचेअनुसार परिणाम पाउन सकेनौं,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको आकार पनि २०७४ को तुलनामा घटेको छ । उतिबेला ३ प्रमुख, ४ उपप्रमुखसहित १ सय ८६ पदमा जितेको जनमोर्चाले यसपटक ४ प्रमुख, ३ उपप्रमुखसहित १ सय ५९ पद जितेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी गठबन्धन भएकाले पहिलेभन्दा बढी जित्ने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम सन्तोषजनक नआएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताइन् । केन्द्रबाट गठबन्धनको निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा सत्ता घटकका नयाँ र साना दललाई घाटा भएको हो ।
