भैरहवा: संखुवासभास्थित अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयूक्त रुपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयूक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच सम्झौता (एमओयू) भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे ।
चैत २०७८मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयूक्त लगानीमा अरुण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना जतिनै अरुण–४बाट नेपालले मासिक रुपमा २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउने छ । सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अरुण-४ पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत नि:शुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको हो ।
यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयूक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश : ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्द्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले नि:शुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।
आयोजनाको क्षमता विस्तार भएमा सोही अनुसार नेपालले मासिक रुपमा नि:शुल्क विद्युत् पाउने छ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परेमा किन्न पाउँछौं भने नि:शुल्क विद्युत् भारत वा बंंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणलाई निस्कासन गरिने छ । ‘आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ’ उनले भने ।
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ ।
