२०४६ सालपश्चात् प्रचण्डले संसदीय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे, जनताले पत्याएनन् । २०५१ सालको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय हुने सुनिश्चित देखियो । निर्वाचन बहिष्कारको नाटक मञ्चन गरे । २०५२ सालदेखि भूमिगत भई हत्या र हिंसाको राजनीतिबाट नेपाली जनतालाई १० वर्षसम्म आतंकित बनाए । भूमिगत रहँदा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताको हत्या गर्दै छिमेकी देशको समर्थन र सहयोगमा तथाकथित जनयुद्ध सञ्चालन गरे । अमेरिका र भारतलाई साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भएकाले भारतविरुद्ध सुरूङ युद्ध गर्ने अफवाह फैलाउँदै गए ।
व्यवहारमा भारतसँगै निर्भर रहे । हतियार, स्रोतसाधन, सुरक्षा सबै भारतबाटै प्राप्त गरे । गणतन्त्रवादी भएको दाबी गर्ने प्रचण्डले निर्मल निवासको समर्थनमा उनीहरूको आतंकविरुद्ध सेना परिचालन नहुने वातावरण सिर्जना गरे । दुनै र होलेरीमा भएको घटनामा शाही नेपाली सेना मूकदर्शक रहनु यसको अकाट्य प्रमाण हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्ने सम्भावना भएपश्चात् आतंकित बनेका प्रचण्ड संसदवादीसँग एकता गरी आफ्नो भौतिक र राजनीतिक अस्तित्व बचाउन सफल भए । पुनः भारतकै इसारामा दिल्लीमा १२–बुँदे समझदारी गरी संसदवादी धारसँगै नेपालको राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गरे ।
२०६३ सालको आन्दोलन सफल भएपश्चात् २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा स्व. गिरिजा बाबुलाई राष्ट्रपति बनाउने बाचाबन्धन गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिए । निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा आएको मात्र के थियो, उनले स्व. रामराजा सिंहलाई राष्ट्रपति बनाउने उद्घोष गर्न पुगे । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सडकमा जनसेना तैनाथ गर्दै नेपाली सेनालाई समेत आफूअनुकूल नियन्त्रणमा राखी माओवादीकै एजेन्डामा परिचालित गर्ने दिवास्वप्न देख्न थाले । यो प्रयास असफल भयो । आतंकित भएर झुले स्थित एक रिसोर्टमा भूमिगत बनी त्यहींबाट प्रधानमन्त्री पदत्याग गरे । सेनाको दुरूपयोग गर्दै सबैलाई समाप्त गरी साम्यवादी अलोकतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन गर्ने दिवास्वप्न पालेका प्रचण्ड आफैं सिकार बन्न पुगे ।
प्रचण्डजीको तानाशीतन्त्र परिवारवाद, नातावाद र कृपावादबाट आजित हुँदै वैद्यजी, चन्दजी, बाबुरामजीलगायत ठूलो समूहले उनलाई परित्याग गरे । केही अवसरवादीको सानो झुण्डमा रमाउँदै सत्तामा सौदावाजी गर्दै जाँदा उनको राजनीति बिस्तारै उल्टो दिशामा परिचालित हुन पुग्यो । परिवारवादमा अत्यन्त ज्यादा आशक्ति देखाउँदा छोरी रेणुलाई २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकाको प्रभाव रहेको भरतपुरमा नगरप्रमुख पदमा विजयी बनाई उनको राजनीति अघि बढाउने सोचमा पुगे । नेकाको समर्थनको अभावमा यो सहज थिएन । नेकासँग चुनावी गठबन्धन गरी मतपत्र च्यात्नेसम्मको लज्जास्पद कार्यमा आफ्ना झुण्डलाई परिचालन गरी रेणुलाई प्रमुख बनाउन सफल भए ।
यो सफलतापश्चात नेकासँग भएको समझदारीलाई गौण आँकलन गर्दै एमालेसँग प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न पुगे । चरम महत्वाकांक्षा र परिवारवादका कारण ओलीजीसँग मिलेर बस्न सकेनन् । अदालतले साविक दलकै हैसियतमा फर्काइदियो । माधव र प्रचण्डजीको नेकपाभित्रको गठबन्धनले ओलीजीलाई दलभित्रै अल्पमतमा पारेको थियो । प्रचण्ड र माधवजीको हातमा दलको नेतृत्व संयुक्त रूपमा पुगी केही समय प्रचण्डको अर्को नाटक मञ्चन हुने अवस्था थियो । तर, अदालतको फैसलाका कारण यी दुवैलाई नियतिले पछि पा¥यो । ओलीजी एमालेभित्र शक्तिशाली बने । माधव र प्रचण्ड दुवै देउवाजी शरणमा पुग्नुको विकल्प रहेन ।
वर्तमान अवस्थाको गठबन्धन
राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैन । अदालतले अवधि किटान गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । माधव र प्रचण्ड तीनै तहको निर्वाचनमा नेकासँग गठबन्धन गर्ने रणनीति बनाउँदै राजनीति गरिराखेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमै यो गठबन्धनलाई नेता तथा कार्यकर्ताले अस्वीकृत गरेका छन् । सबै दलले जो कोहीसँग चुनावी तालमेल गर्ने नीति अख्तियार गर्दा जनाधार खुम्चिँदै गएका प्रचण्ड र माधवजीका लागि आफ्नो राजनीति बचाउने सुअवसर प्राप्त भएको छ । नेकाको समर्थनको अभावमा प्रचण्ड र माधवजीका लागि कुनै पनि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र देखिएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन रहने देखिँदै छ । नतिजा उत्साहजनक नहुँदा पुनः यी दुवै समूह ओलिजीको शरणमा पुग्ने सम्भावना प्रवल छ । किनकि गत स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ सय ५० पालिकामा हजार मतको फरकमा मात्र एमाले विजयी बनेको आँकडा ओलीजीलाई प्रस्ट जानकारी छ ।
देउवाजीलाई प्रान्त र संघको निर्वाचनमा अत्यन्त न्युन स्थानमा विजयी भई कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा रहनुपरेको पीडा छ । सरकारमा जान ओलीजीलाई र देउवाजीलाई गठबन्धनकै सहारा लिनुपर्ने स्थिति छ । दल फुटेको, २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा जस्तो जनतालाई आकर्षित गर्ने नारा तय गर्न नसकेको, वर्तमान सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप प्रायः सबै नेपालीलाई दिइसकेको, सत्तामा रहँदा ओलिजीको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कारणले आममतदातामा एमालेको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । तर, भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाजीले मर्यादाक्रमलाई विस्मरण गर्नु, निर्वाचनको संघारमा २१ वटा राजदूतको सिफारिस गर्नु, गठबन्धनलाई धेरै स्थानमा नेकाकै कार्यकर्ताले अस्वीकार गर्नुका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा उत्साहजनक नतिजा नेकाले प्राप्त गर्न नसक्ने अनुमान साम्यवादी वृत्तमा हुँदै छ । यस परिस्थितिमा स्थानीय तहमा कसले बाजी मार्ला ? सहजै भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
यद्यपि, यस अघिका समयमा सरकार चलाउँदै गर्दाभन्दा यसपटक देउवाजीमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । एमालेको सरकारको भन्दा भ्रष्टाचार कम छ । छिमेकी देश भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएको छ । यी कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपमा एमालेभन्दा नेकाको सम्भावना बढी भएको विश्लेषण स्वतन्त्र बुद्धिजीवीले गर्दै आएका छन् । प्रश्न पुनः प्रचण्ड र माधवजीको दलले प्राप्त गर्ने स्थान कति हुने हो ? यदि शर्मनाक पराजय भएमा उनीहरू अस्तित्व रक्षाका लागि बिन्तीपत्र बोकी कार्यकर्ता बन्न ओलीजीसँग अनुनयविनय गर्ने छन् । यही अवसरको प्रतीक्षामा ओलीजी रहेका छन् । यस अर्थमा नेकाले प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन आफ्नै बलबुतामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
