काठमाडौं: निजी शैक्षिक संस्थाहरुले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन् ।
हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरुमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरुले सरकारले यस निर्णइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले उनीहरुले सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रसँग बिना कुनै छलफल र परामर्श नगरी अचानक अव्यवहारि निर्णय गरेको उनीहरुको गुनासो छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नमान्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालीसँग कुरा गर्दै उहाँले हप्तामा दुईदिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरुमा मानसिक प्रेसर पर्ने र पढाएको नबुझ्ने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय मान्न नसक्ने बताउनु भयो । महासचिव भण्डारीले सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा पनि धेरै रहेको र सार्वजनिक बिदाको कटौती नगरी हप्ताको दुई दिन बिदा दिँदा पाठ्यक्रम पढाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकारले दुई दिन बिदा दिने कुराको वास्तविक कारण पनि नदिएकोले निजी शैक्षिक संस्था शनिवार बाहेकका दिनमा खुल्ने बताउनु भयो ।
महासचिव भण्डारीले भन्नुभयो, ‘यो अपर्झट निर्णय आएको छ । यसको कुनै छलफलमा हामी सहभागी छैनौँ । हिसानको महासचिको हैसियतले भन्दा त्यसमा हामी सहभागी छैनौँ । शनिवार र आईतवार बिदा हुने हो भने हामीले रेगुलर रुपमा जुन कोर्ष करिकुलम हामीले मेन्टन गर्नुपर्छ । त्यो मेण्टन गर्ने कुरा हाम्रा अरु सार्वजनिक बिदाहरुले सम्भव छैन ।’
भण्डारीले भन्नुभयो, ‘निजी संस्थाहरुको हकबाट भन्दा हामीले अहिले कसरी जाने, के गर्ने भन्ने धारणामा वृहत रुपमा छलफल नै हुन पाएको छैन । यो निर्णय अपर्झट आएको कारणले गर्दा हामीले यसको बारेमा छलफल गर्नु आवश्यक छ । तर हामीलाई त्यो समय नै पुग्दैन । अरु सार्वजनिक बिदा धेरै छन् । सार्वजनिक विभिन्न बिदा नहुने हो भने यो बिदालाई स्वीकार्नु हुन्थ्यो । तर हामी समयलाई व्यवस्थापन गरेर दिनलाई बिदामा परिणत गरिरहेका छौँ । पहिला पनि अभ्यास त भएको थियो तर यो सम्भव छैन भन्ने लाग्छ । हामी कन्टिन्यू पढाउँछौँ । हामीले आईतवारलाई बिदाको रुपमा मानेर जाने सम्भावना कम छ । सार्वजनिक बिदा कटाउने हो भने यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउनका लागि पनि हामीलाई आईतवार चाहिन्छ । सरकारले यही फलो गरेर हामीलाई फलो गर्न बाध्य पार्ने, के छन् कारण, किन बिदा गरेको हो ? कारण छैन । हामी पढाउनेछौँ ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरुलाई हेरेर सो निर्णय गरेको तर विद्यालयको हकमा त्यो लागू गर्न नसकिने बताउनु भयो । सचिव पराजुलीले सरकारको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि पनि दुई दिन बिदा दिने निर्णयले महत्व नराख्ने धारणा राख्नुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग उहाँले समय बढाएर बिदा दिन सकिने कुराहरु आइरहे पनि विद्यार्थीहरुको मानसिक असर पर्ने गरी शैक्षिक गतिविधि गरिनु उचित नहुने बताउनु भयो । सचिव पराजुलीले सरकारले सूचना निकालेर बन्द गर्नुपर्ने भन्दैमा शिक्षालाई मास्न नसकिने बताउनु भयो ।
सचिव पराजुलीले भन्नुभयो, ‘राज्यको फोरमभित्र नेशनल प्याबसन पनि स्थापित संस्था हो । १० औँ हजार स्कुलहरुको हामीले प्रतिनिधित्व गरिरहँदा राज्यले हामीलाई बोलाएर गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नगरीकन मिडियामा आएपछि मात्रै हामीले थाहा पाएका थियौँ । सरकारले जसरी निर्णय गरेको छ, ९–५ कर्मचारीलाई हेरेर स्कुल लाउने नलाउने, जुन निर्णय गरेको छ, यो अव्यवहारिक छ । प्राइवेट क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई हेर्ने हो भने दुई दिन बिदा आवश्यक छैन । शिक्षामा वार्षिक १२/१३ करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर दुई दिन बिदा गर्नु वास्तवमा व्यवहारिक छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ भन्ने कुरा आउला तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कहाँ पुगेका छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि ध्यान राख्नु आवश्यक छ । त्यो स्तरमा हामी नपुगेको कारणले हामीले यसलाई अहिले नै दुई दिन बिदा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । समय अघिपछि गरेर बढाउने कुरा सम्भव नै छैन ।’
पराजुलीले भन्नुभयो, ‘राज्यले बोलाउला छलफल गर्ला तर हामी एउटा नोटिस निकाल्यो भन्ने बित्तिकै राज्यको पक्षमा छैनौँ । कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्र धेरै तल पुगिसकेको अवस्थाबाट भर्खर लयमा फर्किएको छ । यस्तो बेलामा राज्यले यस्तो किसिमको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।’
सचिव पराजुलीले शिक्षामा वार्षिक १३ करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा दुई दिन बिदा गर्नु व्यवहारिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहीत हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
