काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेशका लागि सुनुवाइ भइरहेको छ ।
सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका थिए । उक्त निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलमा दायर गरेको रिटमा बैशाख ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
अन्तरिम आदेशका लागि मंगलबार पेसी तोकिएकोमा न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका छन् । उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्वअवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाता पर्ने पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र उनको पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयबाट गभर्नर निलम्बन परेका थिए । सुनुवाई जारी रहेको छ ।
