काठमाडौं: सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम तौलको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धलाई कडाइ गर्दै प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धि कार्यविधि कार्यन्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । कम माइक्रोनको प्लाष्टिकको झोलाका कारण वातारणीय प्रदुषण गराइरहेको भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा कडाई गर्ने तयारी भएको हो ।
सरकारले अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन समिति पनि गठन गरिएको छ । व्यवसायीले पनि प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई स्वागत गर्दै उद्योगीहरुलाई नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि अपिल गरेका छन् ।
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि उद्योगमा गरिएको करिव १० अर्ब निजी लगानी जोखिममा रहने नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइ छ । तर ४० माइक्रोनभन्दा बढि प्लाष्टिकको झोला उत्पादन गर्न नयाँ प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आयकरमा छुट हुनुपर्ने, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका उद्योगीको माग छ ।
गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेलले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द सम्बन्धि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने बताए । “४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला मुलतः एकल प्रयोग गर्ने गरिन्छ, पछि झोला फोहोरको रुपमा परिवर्तन हुन्छ, प्लाष्टिकको झोला नकुहिने प्रकृतिको हुने हुनाले निकै लामो समयसम्म यही रुपमा वातावरणमा रहने गर्दछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ, “प्लाष्टिक झोलाको अव्यवस्थित विसर्जनबाट त विभिन्न प्रकारका दुष्प्रभावहरु देखिने र विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुरुप जमिनमा प्लाष्टिक झोलाको अव्यवस्थित विसर्जनले जमिनको उर्वराशक्ति घटाउने, प्लाष्टिक झोला पानीको मुहानमा जम्मा भएर मुहान थुनिने र यसबाट ढल निकासमा अवरोध आई वातावरण प्रदूषण हुने खतरा हुन्छ ।”
नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द सम्बन्धि मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेको बताए । “वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो, यस कारण प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्द्ध गराउने पक्षमा छांै तर ४० माइक्रोन धेरै भयो २० माइक्रोनसम्मको प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्द्ध गर्न सकिन्थ्यो” उनले भने, “राज्यले उद्योगीका लागि पनि सोचिदिनुपर्छ, कर छुट, रिसाइकलका लागि बिजुली बाटोको सुविधा भएको स्थानमा लिजमा जग्गा उपलब्ध लगायतका सुविधा दिनुपर्छ ।”
उनले विदेशबाट आयातित हुने प्लाष्टिकको झोला, प्लाष्टिकका बोतलहरु, अन्य प्याकिङका क्रममा प्रयोग भएको प्लाष्टिकहरु पनि नियन्त्रण गर्न अनुरोध गरेका छन् । “सिंगापुरमा १५ भन्दा कम भए पनि त्यहाँ जथाभावी रुपमा फालिएको छैन, कानुन कडा भएकाले सफा छ” उनले भने, “हामीलाई सुविधा चाँहि दिनुपर्छ, उद्योगले मात्रै आश्वासन दिएर हुँदैन अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिनुप¥यो ।”
“आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा १ असार २०७८ देखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख भएको छ” आदेशमा भनिएको थियो, “यस पूर्वसमेत विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक आदेश भएको समेत देखिएकाले बजेट व्यहोरामा उल्लिखित प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा ती निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्नु ।”
गत १५ जेठमा सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटको वातावरण संरक्षण अन्तर्गत बुँदा नं. १६० मा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए “प्लाष्टिकजन्य पदाथबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी १ साउनदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु ।”
सपिङ मल तथा डिपाटर्मेन्टल स्टोरलगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जटु वा कागजका झोला प्रयोग गर्नपर्ने व्यवस्था मिलाएको उनको वक्तव्य थियो । “४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाटपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ” बजेट वक्तव्यमा उल्ल्लेख छ ।
तत्कालिन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको १८ चैत २०७१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचनामा काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ सफा र प्रदुषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले १ वैशाख २०७२ देखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोन मोटाइ भन्दा कम तौलका प्लास्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग गर्ने प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ । हालसम्म पनि सो निर्णय अनुसारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगरेकोे अवस्थामा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालालाई बारम्बार ध्यानाकार्षण गराउने कार्य भइरहेको छ ।
४ वर्ष अघि नै प्लाष्टिकको झोला बिक्री वितरण, आयात तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिए पनि प्लाष्टिक उत्पादक, व्यवसायीको बिरोध, वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, समन्वयनको अभावका कारण प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।
