काठमाडौँ: सत्तारूढ दलनिकट व्यवसायीले नै संकटका बेला अत्यावश्यक इन्धन ढुवानी रोकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले नेपाल आयल निगम संकटतर्फ धकेलिइरहँदा व्यवसायीले कमिसनको बखेडा झिकेर आन्दोलन थालेका हुन् । नेपाल आयल निगम र सरकारलाई दबाब दिन राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति बनाएका उनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल/डिजेल ढुवानी ठप्प पारे ।
संस्थागत समन्वय समितिमा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ आबद्ध छन् । तीनै संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी सत्तारूढ दल कांग्रेसनिकटकै हुन् । निगमले जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिन व्यवसायीहरूले इन्धन ढुवानी नै बन्द गरेका छन् । चैत ६ देखि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका व्यवसायीले शुक्रबार डिपोबाट लोडअनलोड बन्द गरे । ‘शुक्रबार सबैतिर समस्या देखियो । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र साझाबाहेक निजी पम्पहरूले लोड गरेनन्,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने ।
अमलेखगन्ज, थानकोट, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगन्जलगायत डिपोबाट सबैभन्दा बढी इन्धन बिक्री हुन्छ । शुक्रबार यी सबै डिपो पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको जनाइएको छ । ‘प्रहरीले ६० हजार लिटर डिजेल किन्यो, यसबाहेक निजी व्यवसायीले तेल उठाएनन्,’ अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले भने । सेना, प्रहरी र साझाका पेट्रोल पम्पले करिब १ सय २० किलोलिटर पेट्रोल र ८० किलोलिटर डिजेल उठाएको थानकोट डिपो प्रमुख शैलेन्द्र भुसालले बताए । निजी पम्पहरूले भने इन्धन नउठाएको उनको भनाइ छ ।
दुई वटा आयोजनाले २०/२० हजार किलोलिटर डिजेल किने पनि पम्पहरूले ढुवानी नगरेको भैरहवा डिपो प्रमुख नवविनोद पोखरेलको भनाइ छ । इन्धन आयात भए पनि डिपोबाट भने खरिद नभएको उनले बताए । ‘भारत र अमलेखगन्जबाट आएको २५ ट्यांकर तेल डिपोमा खाली गर्यौं । ५५ ट्यांकरका लागि पीडीओ जारी गरेका छौं, ल्याउनलाई समय भएन,’ पोखरेलले भने, ‘तर डिपोबाट इन्धन बिक्री भएन । व्यवसायीहरू इन्धन लिन नै आएनन् ।’
विराटनगर डिपो प्रमुख अशोक साहले पनि शुक्रबार कुनै पनि पम्पले इन्धन नउठाएको जानकारी दिए । ‘विराटनगरबाट १० जिल्लाका लागि प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँदेखि १२ सय किलोलिटर डिजेल र ३ सय ५० देखि ४ सय किलोलिटर पेट्रोल बिक्री हुन्थ्यो,’ साहले भने, ‘तर शुक्रबार कसैले लिन आएनन् । सर्वसाधारणले पम्पबाट स्टक गर्न सुरु गरेका छन्, आइतबार ढुवानी नभए थप समस्या हुन सक्छ ।’
निगम अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले व्यवसायीहरूले समस्या बुझ्नुपर्ने नेपालगन्ज डिपो प्रमुख दीपक घिमिरे बताउँछन् । निगमसँग आफ्नो पम्प नहुँदा बजारमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अत्यावश्यक वस्तु भए पनि नेपालगन्जबाट ढुवानी ठप्प भयो । यस्तो अवस्थामा सरकारी पम्प आवश्यक देखियो,’ उनले भने । शुक्रबार दुई ट्यांकर मात्र पेट्रोल १ र डिजेल लोड भएको निगमको पोखरा डिपो प्रमुख इन्दु शर्माले बताइन् । बिहीबार २३ ट्यांकर डिजेल र ९ ट्यांकर पेट्रोल भएकाले पनि शुक्रबार त्यति चाप नभएको उनको भनाइ छ । आइतबारदेखि बिक्री बन्द गर्ने व्यवसायीको धम्कीले पम्पहरूमा सर्वसाधारणको लाइन बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । धनगढीबाट पनि एक ट्यांकर इन्धन मात्र उठेको डिपो प्रमुख रामकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । सुर्खेतमा एक–दुई दिनअघि नै माग हुने भएकाले शुक्रबार चार ट्यांकर बिक्री भएको निगमका सुर्खेत डिपो प्रमुख रामकुमार केसीले बताए । त्यहाँ आठ वटा पम्प मात्रै रहेकाले त्यति डिमान्ड छैन ।
बाह्य तथा आन्तरिक ढुवानी साधनको भाडामा डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुने गरी स्वचालित भाडा, यातायात क्षेत्रमा जसरी इन्धन ढुवानीमा समेत वैज्ञानिक भाडा लागू गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे माग माग राखेर पेट्रोलियम कारोबार गर्ने व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । आफूहरूका माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि देशभर पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । सरकारी निकायले भने यस विषयमा बेवास्ता गरिरहेको छ । बजार अस्तव्यस्त बनिरहेकै बेला निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितका पदाधिकारी, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भारत भ्रमणमा छन् ।
उपभोक्ताको दैनिक जीवन नै कष्टकर हुने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नै खलबल्याउने गरी व्यवसायी आफ्ना माग पूरा गराउनेतर्फ लागेको देखिएको उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ । ‘यो कार्य सरकार र उपभोक्ताका लागि घातक हो । उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी नाजायज तरिकाले गरेको आन्दोलन तत्काल बन्द गराउनुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थामै अवरोध पुर्याउन खोज्ने सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
यता पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले भने व्यवसायीका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन हुने बताए । नीतिगत रूपमा इन्धनको आपूर्ति रोक्न नमिल्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले बताए । व्यवसायीहरूका मागका विषयमा विश्लेषण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम रोक्न निगमको आग्रह
यसैबीच आयल निगमले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्न पेट्रोलियम व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा माग सम्बोधन गर्ने जनाउँदै निगमले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
