काठमाडौं: सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाका कुरा सुनेर मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भक्कानिए । अनि आक्रोशित हुँदै भने, ‘कसैलाई छाड्नु हुँदैन, एकएक पीडकलाई जेल चलान गर्नुपर्छ ।’
बालुवाटारमा देउवासँगै बसेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्ता विषय संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल खोज्नुपर्ने बताए ।
द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको तथ्यांक राज्यसँग छ । घाइते र अंगभंग भएकादेखि बेपत्ता नागरिकहरूको तथ्यांक पनि राज्यसँग छ । ‘अयोग्य लडाकु’ देखि भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण पनि राज्यसँग छ । तर, राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाको भने कुनै तथ्यांक छैन ।
कष्टप्रद जीवन बाँचिरहेका द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूको अपेक्षा थियो- पीडितमध्ये कोही बोल्ला, म सघाउँला । नभए युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेतृत्व बोल्ला । अहँ, कोही पनि बोलेन । पीडित र युद्धको नेतृत्व गर्ने पार्टी नै नबोले पनि नागरिकको पीडा सुन्ने राज्यको चरित्रै रहेन, उसले पनि सुनेन ।
यहीबीचमा, १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कृत परेका महिलाहरू एकआपसमा संवाद र छलफलमा थिए । कति सहने, कति मौन बस्ने ? अन्ततः लामो प्रयासपछि उनीहरूले १४ चैतमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरे । सम्मेलनबाट देवी खड्काको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ गठन भएको छ ।
संगठनको १७ जिल्लामा भेला सकिइसकेको छ भने देशका आधाआधी जिल्लाका द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलासँग सम्पर्क र छलफल भइरहेको छ । संगठनकी संयोजक खड्काका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालमा बलात्कारसँग सम्बन्धित ३१४ वटा उजुरी छन् ।
‘यसरी औपचारिक रूपमा उजुरी दिने त केवल ५–१० प्रतिशत मात्रै हुन्, ९० प्रतिशत त उजुरी दिनसक्ने अवस्थामै छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘उजुरी दिनेभन्दा पाँच गुणा बढी मानिस पीडित छन् र उनीहरू सरकारी तथ्यांकमा अटाउन सकेका छैनन् ।’
संगठन जन्मिएसँगै उनीहरू प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो पीडा सुनाउन मंगलबार बालुवाटार पुगेका हुन् । जब द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूले भक्कानिँदै आफ्ना जीवनकथा सुनाउन थाले, तब प्रधानमन्त्री देउवा सम्हालिन सकेनन् र सुक्कसुक्क गर्न थाले ।
संगठनसँग जोडिएका केही महिलाले आफ्नो पीडादायी कथा सुनाउँदै भक्कानिन थाले । उनीहरूको त्रासदीपूर्ण विवरण सुनेर प्रधानमन्त्री रोए । लगत्तै एक हिंसापीडित महिलाले भनिन्, ‘सधैं हामी रुन्थ्यौं । आज प्रधानमन्त्री (सरकार प्रमुख) रुनुभयो । अब त केही हुन्छ कि ?’
उनीहरूले पीडा केही हल्का भएको अनुभूति पनि सुनाए । यही र यस्तै आशा बोकेर देशभरिबाट राजधानीमा जम्मा भएका द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरू घर फर्किएका छन् ।
अहिले किन बोल्यौं ?
सामाजिक व्यवहार र असुरक्षाको कारण सबै द्वन्द्वमा बलात्कृत महिला अहिले पनि खुलेर आफ्नो पीडा सुनाउन सक्दैनन् । नवगठित ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’की संयोजक देवी खड्काले संगठनको बारेमा बुधबार बानेश्वरमा केही सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरिन् ।
पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी खड्का द्वन्द्वमा बलात्कारसँग जोडिएको कष्टपूर्ण संघर्षका कथा सुनाइरहँदा पटक पटक आफैं भक्कानिइन् ।
देश शान्ति प्रक्रियामा आएको १५ वर्षपछि मात्र किन बोलेको ? यसअघि किन नबोलेको ? यस्तो प्रश्न संयोजक खड्काले सामना गरिरहेकी छिन् । त्यसो त, उनी आफैं पनि यसबीचमा राज्यमन्त्री बनिन्, सांसद बनिन् ।
‘म व्यक्तिगत रूपमा बोल्न चाहँदैनथेँ किनकी म बाँच्न चाहन्थेँ । आफैंले आफैंलाई सम्हालेँ, तीन महिना मानसिक बिरामीको औषधि खाएँ,’ उनले विगत सम्झँदै भनिन्, ‘६ महिना त म ओछ्यान परेँ, उठ्न सुत्न पनि कसैको सहारा चाहिन्थ्यो ।’
मनोपरामर्श गर्दै सामान्य जीवनमा फर्कन खड्कालाई दुई वर्ष लाग्यो । उनलाई मनोपरामर्शदाताले पनि भने, ‘कि तिमी यसलाई सामना गर्न तयार होऊ, होइन भने अरु कसैको कथा पुस्तकमा पढेँ भन्ने सम्झिएर यसबाट मुक्त होऊ ।’
उनी यसबीचमा आफ्नो समस्याबाट भागिन् । ‘म ट्रमा (मानसिक आघात) बाट बाहिर निस्कन चाहेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिपय मानिसहरूले सोधिरहन्थेँ, यसबाट भाग्न पनि सक्दिनथेँ ।’
यसबीचमा उनले आफूमाथि यौनहिंसा भएको भनेर संसदमा पनि बोलिन्, ‘मैले राजतन्त्रको विरुद्ध गणतन्त्रको लागि लडेको हुँ, गणतन्त्र आयो, मैले न्याय पाएँ । आम माफी भयो ।’ संसदमा यसरी बोल्नुको पछाडि अनेक कारण थिए ।
उनीमाथि यौन हिंसा गर्नेहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा धम्क्याइरहेका थिए । ‘यसले मलाई मानसिक तनाव बढ्यो र पुरानै अवस्थामा फर्किने जोखिम बढ्यो,’ संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘जीवन–मरणको दोसाँधमा भए पनि द्वन्द्वमा म स्वतन्त्र थिएँ तर, द्वन्द्व सकिएपछि मेरो त्यो स्वतन्त्रता गुम्यो । स्वतन्त्रताको खोजीमा मैले त्यो कुरा संसदमा बोलेँ ।’
संसदमा बोलिरहँदा उनले कुनै दिन यो ‘केस’ उल्टाउँछु भनेर कल्पना गरेकी थिइनन् । ‘मैले संसदमा बोलिरहँदा एउटा आत्म संकल्प गरेकी थिएँ’ उनी भन्छिन्, ‘तर आज मैले आफैंले गरेको संकल्प उल्ट्याइरहेकी छु । किनकी एउटा नेता भएको हैसियतले द्वन्द्वमा बलात्कृत आम महिलाहरूको न्याय मरिरहेको हेरेर बसिरहन सकिनँ ।’
यो १५ वर्षको बीचमा उनलाई पार्टीले सघायो, विभिन्न अवसर पाइन् । उनको जीवन सुधारियो तर अन्य साथीको जीवन जस्ताको तस्तै थियो । ‘म समस्याबाट भागेपनि साथीहरूले मलाई सम्झिरहे, मबाट अपेक्षा गरिरहे,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबीचमा मैले धेरै आत्मसंघर्ष गरेँ । मेरोजस्तै घटना भोगेका साथीहरूको जीवन थप नारकीय बन्दै गयो । न उनीहरु बोल्न सके, न पार्टी बोल्यो, न राज्य नै । अनि म बोल्न बाध्य भएँ ।’
आफूले उक्त घटनालाई बिर्सिए पनि उक्त घटनाले आफूलाई नबिर्सिएपछि बाध्य भएर बोल्नुपरेको उनको बुझाइ छ । ‘सरोकारवाला कोही नबोलेपछि मैले नबोले कोही नबोल्ने रहेछ भन्ने बुझेर म बोलेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘म आफू शान्तिपूर्ण रूपले बाँचे पनि ती साथीहरूको अवस्थाले मलाई यसरी बाँच्न दिएन । यो मेरो रहर होइन, बाध्यता हो …।’ यति भनिरहँदा उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन् ।
सजिलो छैन बोल्न
खड्का लगायत युद्धको बेला यौन हिंसामा परेका सबै महिलाहरू आफ्नो घटना सार्वजनिक गर्न चाहन्छन् । तर यो त्यति सहज छैन । समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचका अगाडि टिकेर संघर्ष गर्न मुश्किल छ ।
तर जब डरले सीमा नाघ्छ, तब यो सकिन्छ । ‘म भन्न सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन तर अब मैले भन्नुपर्छ’ भन्ने भावना द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरूमा विकास भएको छ । संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘अधिकांश बलात्कारका घटना १२ देखि २० वर्ष उमेर समूहका बालिका र युवतीमाथि भएको छ, हामीले सबै पीडितहरूको घटना इतिहासको रेकर्डका लागि संकलन गरेका छौं । हामी भावी पुस्तालाई यो यथार्थ छाडेर जान चाहन्छौं । कम्तीमा मरेपछि भए पनि न्याय चाहन्छौं ।’
यो पुस्ताले बाँचुञ्जेल सामाजिक रूपमा अपमान दिएर अभाव र कष्टपूर्ण जीवन बाँच्नुपरे पनि भावी पुस्ताले भए पनि न्याय दिनेछ भन्ने उनीहरूमा झिनो आशा छ । ‘बोल्न गाह्रो छ, थप असुरक्षा र अप्ठ्यारा बढ्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले नभनेसम्म कसैले भनिँदिँदैन, नभनेसम्म कसैले थाहा पाउँदो रहेनछ ।’
प्रचण्डले भने– म छाँगाबाट खसेजस्तो भएँ
हिंसापीडित महिलाको संगठनमा माओवादी पक्षबाट बलात्कृत भएका पीडित पनि छन् । एकजना प्रतिनिधि पात्रले जब रुँदै रुँदै आफूमाथि भएको यौन हिंसाको घटना सुनाइन्, प्रचण्डले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ, हामीबाट त्यस्तो भएको छ भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ ।’
१५ वर्षपछि पीडित महिलाहरू आफ्नो न्यायको लागि यसरी संगठित भएर आउँछन् भन्ने सायद कसैले सोचेको पनि थिएन होला । ‘त्यसैले कोही रुनुभयो, कोही आश्चर्यचकित हुनुभयो’, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘यसरी पीडित महिलाहरू आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न आउँछन् भन्ने कसैले सोचेको थिएन ।’
खड्काका अनुसार विद्रोही पक्षबाट भएका यस्ता घटनाहरू केवल ३ देखि ५ प्रतिशत मात्रै छन् । माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि राज्यले विभिन्न समयमा सञ्चालन गरेका सैन्य अपरेशनहरूको क्रममा र खासगरी संकटकालको बेला बढी यौन हिंसाका घटना भएको अध्ययनको क्रममा पाइएको उनले जानकारी दिइन् ।
‘एक घर एक पूर्णकालीन कार्यकर्ताको नीति माओवादीले लिएको बेला ‘होलटाइमर’को कभरभित्र विद्रोही पक्षबाट खासगरी छात्राहरू द्वन्द्वमा बलात्कृत भएको पायौं,’ उनले भनिन् ।
ब्यारेक आसपासको बबण्डर
संकटकालको बेला ब्यारेक वरिपरिका धेरै महिला यौनहिंसामा परेका द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनको भनाइ छ । अहिले संगठनमा रहेकाहरू भन्छन्, ‘त्यतिबेला हाम्रा सबै अंगहरू सरकारी भए ।’
एउटा ब्यारेक नजिकैको होटलमा एउटा ७ वर्षीया टुहुरी बालिकाले बाँच्नको लागि भाँडा माझ्ने काम सुरु गरिन् । त्यहाँ उनले १३ वर्षको उमेरसम्म काम गरिन् । संकटकाल सुरु भयो । खाना खान आउने सैनिकहरूले उनलाई बलात्कार गर्न थाले । तर पनि होटल मालिक बोल्दैनथ्यो । किनकी एकातिर उसको व्यापारिक स्वार्थ थियो भने अर्कोतिर सुरक्षाको प्रश्न ।
उनलाई १४ वर्षको उमेरमा होटल साहुले गाउँकै एक गरिब युवकसँग बिहे गरिदियो । उसले सधैंजसो ती महिललाई ‘सेनाकी श्रीमती’ भनेर कुट्न थाल्यो । उनको छोरा पनि अहिले बाबुबाट सिकेर आमालाई पिट्दै भन्छ– ‘तँलाई सेनाकी श्रीमती !’ उनी अहिले मानसिक अवस्था बिग्रिएको अवस्थामा पीडादायी जीवन बाँचिरहेकी छिन् ।
खासगरी निरन्तर बलात्कारमा परेका महिलाहरूको अवस्था जीर्ण हुने अनुभवले देखाएको खड्काको बुझाइ छ । ‘१४ महिनासम्म सेनाको हिरासतमा बसेकी एक महिला १४ महिनासम्मै निरन्तर बलात्कृत भइन् । एकजना मात्रै होइन । त्यस्ता पात्र पनि हामीसँग हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
संगठनको सम्पर्कमा एउटी यस्ती महिला छिन्, जसले तीन महिना लामो सेनाको तारेख धानिन् । उनी हरेक पटक ब्यारेकबाट फर्कंदा एकैचोटी कैयौं पात्रबाट बलात्कृत बनिन् । ‘यसरी तारेख बोलाएर सामूहिक बलात्कार गर्ने सेना पनि हाम्रै समाजमा छन् । के ती मानिस हुन् ? कस्तो मनोवृत्ति र आचरण होला ?’ उनको प्रश्न छ ।
संगठनको सम्पर्कमा यस्ता आमा–छोरी छन्, उनीहरूलाई पक्राउपछि यौनाङ्गमा लट्ठी घुसाइयो । दोस्रोदिन एउटै हत्कडीले आमाछोरीलाई बाँधेर माथिल्लो तहको सैनिकले आमालाई र तल्लो तहका सैनिकले छोरीलाई सँगै बलात्कार गरे । ‘ती बलात्कृत महिलाहरू हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहन्छ र बलात्कार गर्ने पनि ज्यूँदै छन्, हाम्रै समाजमा छन्,’ संयोजक खड्का भन्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तै, माओवादीलाई खाना खान दिएको आरोपमा आर्मीको टोली एउटा घरमा पुग्छ । बाबुलाई बगैंचाको रुखमा बाँधेर उनी सुत्ने ओछ्यानमा छोरीलाई बलात्कार गर्दै झ्याल खोलेर बाबुलाई हेर भनिएछ, यस्तो त्रासदीपूर्ण घटना भोगेकाहरू पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।’
अनुसन्धानको क्रममा जेलमा पुगेर कैदीलाई बलात्कार गरेको पनि पाइएको उनले बताइन् । ‘जसले ब्यारेकमा बलात्कार गर्थ्यो, उसले जेलमा पुगेर सबै कैदीलाई बाहिर निकालेर अनुसन्धानको नाममा बलात्कार गरेको घटना पनि रहेछ, त्यो पनि पटकपटक,’ संयोजक खड्काले भनिन् ।
‘श्रीमान विदेश गएका पत्नीसहित चार छोरीहरू संकटकालमा गहुँ काट्न बारीमा गएका थिए । उनीहरूलाई सेनाले बारीको पाटामा लाइन लगाएर माओवादीको आरोप लगाउँदै बलात्कार गर्यो, अहिले उनीहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा छन्,’ संयोजक खड्काले भनिन् ।
‘सत्य निरूपण आयोगको आशा छैन’
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरू आफ्नो समस्या बोकेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि गए । तर, आयोगका पदाधिकारी नाजवाफ छन् । ‘उहाँहरू आएको ७ वर्ष भयो, अब ७०० वर्ष थपे पनि उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन,’ संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘३१४ वटा द्वन्द्वकालीन बलात्कारका फाइलहरू खोल्नका लागि पनि हामी बोल्नै पर्छ ।’
बाँचेकाहरूले त न्याय पाउन सकेका छैनन्, द्वन्द्वकालमा बलात्कारपछि मारिएका हजारौं पात्रहरूले न्याय पाउने त आशै छैन । तैपनि नयाँ पुस्ताले यसको सोधीखोजी गर्ने विश्वास लिएर घटनाहरूको अभिलेखीकरण गर्न आफूहरू बोल्नुपरेको संयोजक खड्काको भनाइ छ ।
बोल्न गाह्रो छ । खासगरी पित्तृसत्तात्मक सोच र माइण्डसेट रहेको हाम्रो सामाजिक बुझाइलाई भत्काउने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको संयोजक खड्का बताउँछिन् ।
समस्याको पुस्तान्तरणले निम्त्याएको अतिरिक्त पीडा
द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलाहरू अहिले नाजुक अवस्थामा बाँचिरहेको संयोजक खड्का बताउँछिन् । ‘उनीहरूले आफूमाथि भएको हिंसाबारे ढाँटेर विवाह गर्छन्, कतिपयले विवाहको पहिलो रातमै उक्त घटना थाहा पाउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिला भावुक भएर रुँदै आफूमाथि भएको अन्याय भन्छन्, पुरुषले तत्काल छाडिदिन्छन्, यस्ता घटना भएका यौन हिंसापीडित पनि हामीसँग छन् ।’
कतिपय पीडितहरूको यथार्थ ससुराल जानेक्रममा थाहा पाए पछि श्रीमानले छाडिदिएको र नाबालक बच्चा र आफ्नो जीर्ण शरीर पाल्न थप त्रासदीपूर्ण बाटो रोज्ने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘एकातिर नागरिकता छैन, विवाह दर्ता पनि छैन, सन्तानको जन्मदर्ता हुने कुरा भएन, आर्थिक अभाव र सामाजिक अपमान छँदैछ, उनीहरूको जीवन कस्तो होला ? तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?,’ खड्का प्रश्न गर्छिन् ।
त्यस्तै, बलात्कारबाटै गर्भ बसेका बालबालिकाहरूको अवस्था थप दयनीय छ । उनीहरूलाई स्कूल भर्ना हुन पनि अप्ठ्यारो छ । ‘आमा एक्लै हुँदा उनले सहेकी थिइन्, बच्चा भएपछि पीडा थपियो र आफ्नो समस्या नयाँ पुस्तामा सर्यो । यसबाट बच्चा र आमा दुवै डिप्रेसनमा गएका प्रशस्तै उदाहरण छन्,’ संयोजक खड्का भन्छिन्, ‘लालनपालनको समस्या, सामाजिक अपमान र पहिचानको समस्याले द्वन्द्वमा बलात्कृत आमाहरूको अवस्था थप दयनीय बन्दै गइरहेको छ ।’
दोस्रो पुस्ताले पनि बिना अपराध सजाय भोग्न परिरहेको उनको बुझाइ छ ।
कानुनी सीमितता र न्यायको आशा
संयोजक खड्का पितृसत्तात्मक समाजले महिलालाई प्रयोगको वस्तु मान्ने र एकपटक ‘प्रयोग’ गरेपछि उपयोगविहीन र ‘चरित्रहीन’ मान्ने गरेको बताउँछिन् । ‘बलात्कार मानिसको जीवनको एक घटना मात्रै हो कि सर्वस्वहरण हो ? यो बहस हामीभित्र पनि छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बलात्कारलाई सर्वस्वहरणभन्दा सामान्य घटना मान्नुपर्ने मेरो तर्क छ, तर अधिकांश साथीहरू यसमा सहमत हुनुहुन्न ।’
यसबीचमा सरकारले केही काम नगरे पनि केही राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पीडित महिलासँग काम गरेका छन् । तर एनजीओको सीमा त्यही हो, उसले परियोजना रहेसम्म मात्र काम गर्छ । पीडित महिलाहरू भन्छन्, ‘द्वन्द्वमा हाम्रो शरीर बिक्यो, शान्तिकालमा फोटो बिक्यो ।’
प्रधानमन्त्रीले यस्ता घटनामा मुछिएका दोषीहरूलाई जेल हाल्ने बताए । तर, यसका लागि केही कानुनी सीमितता छन् । पीडित महिलाहरू अहिले खासगरी द्वन्द्वकालीन बलात्कार र नाबालिकासँग सम्बन्धित रहेर कानुन परिवर्तनको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् ।
द्वन्द्वमा बलात्कृत पीडित महिलाहरूले दोषीलाई सजायँभन्दा अगाडि आफूहरूलाई बचाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसँग हामीले दोषीलाई सजाय दिनुअघि हामीलाई बचाउनुस्, बचे न न्याय पाइन्छ ।’
कुनै समय तत्कालीन समाजले ‘चरित्रहीन’ मानेको योगमायाको सम्मानमा सरकारले योगमाया विश्वविद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, आफूहरूले गणतन्त्र ल्याउन योगदान गरेकोले राज्यले सम्मान गर्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूको माग सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘आफू यसमा सकरात्मक रहेको र आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने’ प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सबैजसो यौना हिंसापीडितहरू अहिले कुनै न कुनै मानसिक र शारीरिक रोगी छन् । अधिकांशको पाठेघर खसिसकेको छ । सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूहरूको पक्षमा केही कार्यक्रम आउने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुद्दाप्रति दिएको चासोबाट उनीहरू खुसी छन् । देउवाको आँसु सम्झँदै एक हिंसापीडित महिला भन्छिन्, ‘आशा छ, उहाँको आँसु गोहीको आँसु हुने छैन । हामीलाई विचरा नै बनाएर राख्नु हुनेछैन ।’
