काठमाडौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा नम्बर थपघट गरी आफन्त र नातागोतालाई पास गराएको भन्दै ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अख्तियारले आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा दर्ता गरेको यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि २०७६ असार १८ मा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा र सदस्य चिन्तामणि पोखरेलसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दा विचाराधीन छ ।
मंगलबार सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइराला, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, सहप्रशासक इन्दिरा घिमिरे र मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डेविरुद्ध परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियत गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । सहप्राध्यापक घिमिरे र सहप्रशासक घिमिरेबाहेक अन्य ४ जनाविरुद्ध अख्तियारले सोही आरोपमा २०७६ असारमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि आयोगले २०७३ चैत २९ मा खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । एउटै परीक्षामा एकै प्रकारको अनियमितता हुँदा २०७६ को मुद्दामा तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो तर मंगलबार दायर मुद्दामा भने शर्मा र पोखरेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायक पदको नतिजा प्रकाशनमा अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेल प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रमाण हुँदाहुँदै अख्तियारले मुद्दा नचलाएकामा सेवा आयोगका एक उच्च अधिकारीले आश्चर्य प्रकट गरे । मुद्दा कमजोर पार्ने नियतले उन्मुक्ति दिइएको हुन सक्ने त्रिवि कानुन संकायका एक प्राध्यापकले बताए । ‘सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै नतिजा प्रकाशित हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त विज्ञापनमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसकेकाले प्राध्यापक र तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै दोषी हुन् भन्ने हुँदैन ।’
लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायकको लिखित परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्रप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको अख्तियारले जनाएको छ । ‘उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्य भएको छ,’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार केशव घिमिरेले लेखा सहायक पदको प्रथम पत्रको र राजेश्वर न्यौपानेले दोस्रो पत्रको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अंक थपघट गरेका थिए ।
आयोगका प्रमुख कोइराला, सम्परीक्षण गर्ने प्राध्यापक ढकाल, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने इन्दिरा घिमिरे र मुख्य कार्यालय सहायक पाण्डेले भने पुस्तकालय सहायक पदको उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने क्रममा परिणाम फेरबदल गरेका हुन् । उनीहरूमाथि अख्तियारले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना मागदाबी गरेको छ । कसुरमा संलग्नहरू विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता भण्डारीले दाबी गरे । ‘पहिले पनि योसँग सम्बन्धित मुद्दा अख्तियारले अघि बढाएको छ, अहिले फेरि उजुरी परेपछि छानबिन गरेर कारबाही थालेका हौं,’ उनले भने ।
यो प्रकरणमा रोचक त के छ भने २०७६ असारमा मुद्दा चलाउने बेला अख्तियारले सफाइ दिएको उत्तरपुस्तिकामै अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको उजुरी परेपछि पुनः छानबिन गरेर अख्तियारले नै मुद्दा अघि बढाएको हो । सेवा आयोगले २०७५ मा परीक्षा लिएर २०७६ वैशाखमा नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । नतिजा प्रकाशनका क्रममा ‘सेटिङमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण’ गरिएको र ‘आफन्तलाई पास गराउन बढाएर नम्बर दिएको’ भेटिएको थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारले १६ वटै पदका परीक्षाको उत्तरपुस्तिका छानबिन गरेर ६ वटा पदमा मात्रै अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा आयोगका पदाधिकारीसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त मुद्दा विचाराधीन हुँदै अख्तियारले १० वटा पदको उत्तरपुस्तिकालाई सफाइ दिएको थियो । तर सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा अख्तियारले सफाइ दिएकै उत्तरपुस्तिकामा जथाभाबी अंक दिइएको भेटियो । पछि अख्तियारका तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले ‘उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा अनियमितता देखिन नआएको’ भन्दै सफाइ दिएका थिए ।
अख्तियारले हाल लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायक पदमा मात्रै अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा अघि बढाए पनि अन्य पदको उत्तरपुस्तिकामा पनि नम्बर थपघट गरिएको सेवा आयोगनिकट स्रोतले जानकारी दियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षक र विषय विज्ञले मनोमानी रूपमा अंक दिएर आफ्ना मान्छेलाई पास गराउन उत्तरपुस्तिका परीक्षणको न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको पाइएको सेवा आयोगका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार उपप्रशासक, आर्थिक उपनियन्त्रक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत/इन्जिनियरिङ/कम्प्युटर, मुख्य प्राविधिक सहायक पदको परीक्षामा पनि मनोमानी भएको छ । यी सबै पदका ५ सय ७६ वटा उत्तरपुस्तिका अख्तियारले जफत गरेको छ ।
कहिले के भयो ?
०७३ – १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन
०७५ – परीक्षा सञ्चालन
०७६ वैशाख – लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
०७६ जेठ -अख्तियारको छानबिन
०७६ असार १८ -६ पदमा मात्रै अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
०७६ असार २० – १० पदको उत्तरपुस्तिकालाई अख्तियारको सफाइ
०७८ मंसिर – १० पदमा पनि अनियमितता भएको उजुरी
०७८ चैत १५ -१० पदमध्ये २ पदमा पनि अनियमितता भएको पुष्टि
