काठमाडौं: आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका सुविधामा विभेद गरिनु अनुचित छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई चार महिनासम्म शतप्रतिशत भत्तालगायतका आकर्षक सुविधा तोकिँदा सुरक्षा निकायहरूका हकमा भने यसअघि प्रदान गरिएका खाजादेखि औषधिसम्म पनि कटौती गरिएका छन् ।
समान प्रयोजनका निम्ति राज्यका विभिन्न निकायमध्ये एउटाले सुविधा पाउनु र अर्कोले नपाउनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । खटिएको कार्यघण्टा र पदीय हैसियत बमोजिम सुविधाको मात्रामा अन्तर हुनुलाई मात्रै स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, राज्यका निकायहरूबीचै कसैलाई ‘माथैमाथ’ कसैलाई ‘पुर्पुरोमा हात’ हुनुलाई सामान्य मान्न किमार्थ सकिँदैन ।
सुरक्षाकर्मीहरू त अझ उच्च मनोबलका साथ निर्वाचनमा खटिनुपर्ने हुन्छ । चुनावलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जति दायित्व हुन्छ, त्यति नै भूमिका हुन्छ प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मीको पनि । चुनावलाई भयरहित बनाएर मतदाता सहभागिता बढाउन सुरक्षाकर्मीकै अहम् कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रोत्साहनका निम्ति दिइने सुविधामा अन्तर गरेर जिम्मेवारीमा रहेका कसैलाई पनि उल्टो निरुत्साहित तुल्याउनु हुँदैन । निश्चय पनि सरकारी सेवामा कार्यरतहरूले अतिरिक्त सुविधा हेरेर मात्र आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने हुँदैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन । तर, सुविधाको विभेदले मनोवैज्ञानिक रूपमा असर पार्छ भन्ने हेक्का सरकारले पुर्याउनुपर्छ ।
सरकारले निर्वाचनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई औषधि खरिद, खाना/खाजा, विशेष भत्ता लगायत १२ वटा शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत कटौती गरेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एक साताका लागि दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च र त्यति नै विशेष भत्ता पाएका सुरक्षाकर्मी यस पालि रित्तो हात हुँदै छन् । सवाल सुविधाको मात्र होइन, सुरक्षा निकायहरूका लागि अरू अत्यावश्यकीय सामग्रीको बजेट पनि कटौती गरिएको छ । कतिसम्म भने, म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेटसमेत काटेर पोसाक अन्तर्गतै गाभिएको छ ।
मागेजति बजेट नपाएपछि मात्र होइन, सबैजसो शीर्षकका रकम कटौती गरिएपछि चारवटै सुरक्षा निकाय अर्थ मन्त्रालयसित असन्तुष्ट छन् । देशकै अर्थतन्त्रमा दबाब परेको र यही वर्ष संघीय संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव पनि गराउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलाई सकस परेको बुझ्न सकिन्छ । तर, सुरक्षाकर्मीहरूको आत्मबलमै असर पुग्ने गरी अत्यावश्यकीय साधन–सामग्रीकै रकम कटौती गरिनु हुन्न । यी निकायको नियमित बजेटबाटै सम्बन्धित सामग्रीको जोहो गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारलाई लागेको हो भने पनि चुनावी रकम विनियोजनअघि नै अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले यसबारे छलफल गर्नु उचित हुन्थ्यो ।
फेरि, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी–कर्मचारी र चुनावमा खटिने कर्मचारीका लागि जेजति भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ, यसले त सरकारसित स्रोतको संकट भएको पनि देखाउँदैन । आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम आएको थप ३५ दिनसम्म शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले दैनिक खाजा/खाना खर्च तथा छुट्टै सञ्चार सुविधाबापतको मोटो रकम पाउँदै छन् । आयोगका पदाधिकारीलाई सुरु स्केलको शतप्रतिशत भत्ताबाहेक दैनिक २ हजार ५ सय सञ्चार सुविधा, सचिवलाई २ हजार, सहसचिवलाई १ हजार ५ सय र उपसचिवलाई १ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा तोकिएको छ । मतदान केन्द्र र घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीले पनि भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारी वेतनभोगीहरूबीचै गरिएको सुविधाको यो विभेद निःसन्देह अमनासिब छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ । तर, यस प्रकरणबाट अर्को एउटा जबर्जस्त प्रश्न पनि सतहमा आएको छ- निर्वाचन आयोगले आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई यसरी चार–चार महिनाका लागि आकर्षक अतिरिक्त सुविधा छुट्याउनु कति मनासिब छ ? निर्वाचन आयोगको एउटा प्रमुख दायित्व नै विभिन्न तहका चुनाव गराउनु हो, यसैका लागि उनीहरूले नियमित तलब–सुविधा पाएकै हुन्छन् । तर, चुनावका बखत फेरि लामो अवधिसम्म कुस्त अतिरिक्त भत्ता किन चाहियो ? के यसको उचित तर्काधार हुन सक्छ ?
पक्कै पनि चुनावका दौरान अरू बेलाभन्दा बढी खटिनुपर्ने हुन्छ, त्यस क्रममा दैनिक कार्यघण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो बेला अतिरिक्त कार्यघण्टाको थप भत्ता पाउनु अधिकारै हो, त्यो दिइनु पनि पर्छ । मतदान केन्द्रमा खटिएकाहरूलाई भत्ता दिइनु पनि स्वाभाविक छ । तर तोकिएको दायित्व अन्तर्गतकै कार्यका लागि दैनिक कार्यघण्टा बमोजिमै खटिँदाचाहिँ चाहिँदो–नचाहिँदो भत्ता तोक्नु राज्यकोष तथा जनताको करमाथिको मनोमानी हो । कर्मचारीहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ताको अर्थ अवश्य छ, तर त्यो तर्कमा आधारित हुनुपर्छ; राज्यस्रोतले धान्न सक्ने हुनुपर्छ, र राज्यका निकायहरूबीच विभेद पनि हुनु हुँदैन । त्यसैले यसका निम्ति विशेष मापदण्डकै आवश्यकता देखिन्छ, कुन–कुन भत्ता कुन रूपमा दिने भनेर । निर्वाचन आयोग एवं गृह र रक्षा मन्त्रालयजस्ता सरोकारवाला सरकारी निकाय मिलेरै यस्तो एउटा छाता मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ, ताकि चुनावी भत्ता–सुविधा औचित्यमा आधारित होस्, र आपसमा विभेद पनि नहोस् ।
