काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी गैरसरकारी वा निजी संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीको आचारसंहितामा कडाइ गरेको छ ।
यद्यपि आचारसंहिता लागू हुने मिति भने आयोगले तोक्न बाँकी छ । सो आचारसंहिता विकास साझेदार संस्थालाई पनि लागू हुनेछ ।
गैरसरकारी र निजी संस्थाबारे आचारसंहितामा यस्तो छ
(ख) कुनै योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन गर्ने वा सोको लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न नहुने ।
(ग) कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा आफ्ना सवारी साधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचारप्रसारको प्रायोजन गर्न नहुने ।
(घ) निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी प्रचारप्रसार बाहेक कुनै राजनीतिक प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न नहुने ।
(ङ) निर्वाचन वा मतदाता शिक्षालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै सहयोग, पुरस्कार, सामग्री प्राप्त गर्न नहुने ।
(च) कार्यालयमा निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षामूलक सूचना सामग्री टाँस्न तथा प्रयोग गर्न बाहेक कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री टाँस्न वा राख्न नहुने ।
(छ) आफू वा आफू सम्बद्ध संस्थाको तर्फबाट कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नहुने ।
(ज) सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जाल
मार्फत मत माग्न नहुने ।
(झ) राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुऱ्याउने काम गर्न नहुने ।
