काठमाडौँ: करिब ८ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थोरै मन्त्रीको काममा मात्र सन्तुष्ट छन् । उनको नजरमा अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन औसतमुनि छ तर गठबन्धनको परिबन्दका कारण उनले मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल सुरुदेखिकै देउवाका सहयात्री हुन् । उमेश श्रेष्ठ साउन १०, नारायण खड्का असोज ६ मा र अन्य मन्त्री/राज्यमन्त्री असोज २२ मा नियुक्त भएका हुन् । सामान्यतया मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन एक वर्षमा गरिन्छ तर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको ६ महिने कार्यकालको व्यवहार र प्रस्तुतिलाई ‘नोटिस’ मा राख्ने गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो क्याबिनेटमा सबैभन्दा बढी विश्वास गरेका मन्त्री हुन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्की । मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन गतिशील हुन नसके पनि उनलाई देउवाले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी दिने गरेका छन् । उनी उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा सरकारका तर्फबाट सदस्यसमेत छन् । पार्टीको आन्तरिक रणनीतिक बैठक होस् वा गठबन्धन दलको बैठक, कार्कीको उपस्थिति अपरिहार्य ठानिन्छ । ‘उहाँले मन्त्री भइसकेपछि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्रका रूपमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यसले गर्दा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा पर्याप्त ध्यान दिन सक्नुभएन,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘यस अवधिमा उहाँ सफल मन्त्रीभन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको सफल समन्वयकर्ता बन्नुभएको छ ।’ कार्कीले विषयगत मन्त्रालयमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको ती नेताले बताए ।
गृहमन्त्री खाँणले भरलाग्दो मन्त्रीको हैसियत बनाएका छन् । आठमहिने कार्यकालमा देशको शान्ति–सुरक्षा सन्तोषजक रहेकामा देउवा उनीसँग सन्तुष्ट देखिन्छन् । पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका क्रममा सम्भावित सुरक्षा खतरालाई व्यवस्थापन गरेकामा देउवा उनीसँग खुसी छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले खाँणलाई गठबन्धन दलका नेताहरूसँग महत्त्वपूर्ण राजनीतिक ‘डिल’ गर्न पनि खटाउने गरेका छन् । पार्टी महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा ठाउँ नपाउँदासमेत खाँणले देउवाको चुनावी रणनीतिमा काम गरेका थिए । ‘कार्की र खाँणप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार जिम्मेवारी पनि दिइरहनुभएको छ,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘मन्त्रालयको काम भने अपेक्षाअनुसार भएको छैन ।’
नियुक्त भएकै दिन असोज ६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले ६ महिने कार्यकालमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सकेका छैनन् । छिमेकी राष्ट्रसँग बल्झिएका सीमा विवाद सुल्झाउने तथा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धलाई सन्तुलित तबरले अघि बढाउने खालका काम उनीबाट हुन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौतालाई लिएर शक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीनबीच भएको तिक्ततापूर्ण चासोमा पनि उनको झूमिका देखिएन । बिहीबार बसेको गठबन्धन बैठकमा सत्ता–सहयात्री दलका नेताले युक्रेन मामिलामा हतारमा प्रतिक्रिया दिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
‘परराष्ट्रमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक सल्लाहकार हो, परराष्ट्रमन्त्रीले बनाउने धारणामा सरकार चल्ने गर्छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘तर परराष्ट्रमन्त्रीमा सुस्तता र अलमल देखियो ।’ खड्काले उत्तरी चीन र दक्षिण भारतसँग सम्बन्धन विस्तारमा काम गर्न सकेको देखिएन । रिक्त रहेका देश र नियोगमा राजदूत नियुक्ति अघि बढाउन असफल रहे । यसबीचमा सिफारिस गरिएकामध्ये अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्ति गरिएको छ तर छिमेकी भारतबाट प्रस्तावित राजदूतका लागि ‘एग्रिमो’ आइसकेको छैन ।
कांग्रेसबाट मन्त्री भएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । मन्त्री बडूले न्यायपालिकाको विवाद समाधानमा दक्षता देखाएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । उनले सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसहित सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गरेका थिए । ‘विषयगत मन्त्रालय भएर पनि होला, उहाँले न्यायालयको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीबाट राम्रो जिम्मेवारी पाउनुभयो, काम पनि राम्रै गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट नेताले भने ।
माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मासँग प्रधानमन्त्री देउवा सन्तुष्ट छैनन् । आर्थिक रूपमा नीतिगत कमजोरी गरेको, अर्थतन्त्रका बारेमा दिगो नीति ल्याउन नसकेको, अर्थतन्त्र नबुझेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा भित्र्याएको, समन्वयबिनै रकमान्तरका काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा शर्मासँग असन्तुष्ट बनेको उनी निकटको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अर्थमन्त्री शर्माबाट गठबन्धन दलका नेतासँग समन्वयकारी भूमिका हुने अपेक्षा गर्नुभएको थियो,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘तर उहाँ एमसीसीलाई छल्न बागलुङको बलेवामा स्काई टेबलमा खाजा खान निस्किनुभयो ।’ ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सांकेतिक रूपमा शर्मालाई अर्थतन्त्र बिगार्ने खालका काम नगर्न सचेत गराएका छन् ।
सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेतृत्व गरेकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको कार्यसम्पादनबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवा उत्साही छैनन् । पटक–पटक गोप्य र विवादास्पद निर्णय हुँदै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे ‘फास्ट ट्र्याक’ मा निर्णय लिन निर्देशन दिएर उनी शंकाको घेरामा परेकी छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले पनि देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । शिक्षामन्त्री पौडेलले भने विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको कार्यसम्पादन पनि प्रधानमन्त्रीको नजरमा सन्तोषजनक छैनन् । मन्त्री आलेका कतिपय व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री सजग रहेको उनीनिकटको भनाइ छ । ‘उहाँ (आले) का कतिपय काम सही र लोकप्रिय छन्, तर ढंग नपुर्याएर गर्न खोज्दा उच्छृंखल खालका देखिन्छन्,’ प्रधानमन्त्री निकटको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्रीले बाहिर व्यक्त नगरे पनि नोटिसमा पक्कै राख्नुभएको छ ।’
चर्चित र आस गरिएकी नेतृ झाँक्रीलाई सहरी विकास मन्त्रालयको ‘कमान्ड’ दिएपछि प्रधानमन्त्री र झाँक्रीको दल एकीकृत समाजवादी पनि निकै आशावादी थिए तर यस अवधिमा उनले आफ्नो स्वभावअनुसार काम देखाउन सकिनन् । लोकप्रिय हुने धुनमा उनी कहिले नदी करिडोर पुग्छिन्, कहिले आफ्नै प्राविधिकको सार्वजनिक आलोचना गर्छिन् । देखिने काम गर्न उनी चुकेकी छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादव, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री महिन्द्र राय यादव र वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवको कार्यसम्पादन पनि औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री यादव ‘गौर घटना दोहोर्याउने’ गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर आलोचित भइन् तर प्रधानमन्त्री मौन बसिदिँदा मन्त्री पद जोगियो । ‘गठबन्धन सरकारको बाध्यताले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि सजिलैसँग कसैलाई हटाउन सक्नुहुन्न,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर आफ्नो र अन्य दलका मन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसकेको उहाँले राम्रोसँग महसुस गर्नुभएको छ ।’
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल कुनै पनि मन्त्रीले जनतालाई प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘जनतामा सरकारको इमेज दिने भनेकै मन्त्रीहरूले हो, तर मन्त्रीहरूले न तात्कालिक रूपमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै काम गर्न सकेका छन् न त दीर्घकालीन महत्त्वका योजना ल्याएका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मन्त्रीले उदाहरण दिन मिल्ने काम गरेको मेरो जानकारीमा छैन ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमा सरकार पुनर्गठनको तयारी गरेका छन् । रिक्त रहेका दुई मन्त्रालय रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र केही मन्त्री हेरफेर गर्ने उनको तयारी छ । देउवानिकट एक नेताका अनुसार उनले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी गरेका छन् । ‘गठबन्धन दलहरूमा पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने कुरा चलेको छ, प्रधानमन्त्री पनि कतिपय मन्त्रीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न,’ ती नेताले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा सामान्य हेरफेर हुन सक्छ ।’
