काठमाडौँ: अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा मतभेद भइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा थापाले संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर एमसीसीबारे उठेका आशंकाहरूको निवारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनमा सुरुदेखि नै दलहरू एमसीसीबारे एकमत थिएनन् । त्यहीकारण अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीमाथि उठेका सवालहरू लिएर एमसीसीलाई प्रश्न गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीले जवाफी पत्र पठाएर त्यसबारे स्पष्ट पारेको थियो । तर, त्यसका आधारमा समेत ढुक्क हुन नसकिएको भन्दै गठबन्धन सम्बद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतले फरक मत राख्दै आएका छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार महामन्त्री थापाले एमसीसीको त्यही जवाफलाई संसद्मा पेश गरेर यदि जवाफमा उल्लेख भएका बुँदामा तलमाथि गर्न खोजेको अवस्थामा नेपालले एकतर्फीरुपमा तत्कालै रद्द गर्न सकिने गरी संकल्प प्रस्ताव पास गर्न सकिने बताएका थिए । ‘यदि एमसीसीले दिएको जवाफमा हामीलाई भरोसा नभएको हो भने हामी त्यही जवाफी पत्रलाई संसद्मा पेश गरौँ, त्यसमा दायाँबायाँ भए नेपालले एकतर्फीरुपमा रद्द गर्न सकिने गरी संकल्प प्रस्ताव पास गरौँ,’ थापाको प्रस्ताव थियो ।
नेपालले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसीसँगको सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान नै माथि रहेको, त्यसको सञ्चालन र लेखा परीक्षण नेपाल सरकारले गर्ने लगायत उल्लेख गरेकी थिइन् ।
‘सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ,’ एमसीसीले नेपाललाई गत भदौमा पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ ।
