काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौताले सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्था आएपछि सहयात्री दलहरू फेरि संयमित छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमति प्रस्ट पार्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ६ बुँदामा सरोकार राखेका छन् ।
यी बुँदाका विषयमा कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन र सम्झौताका बारेमा मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प खोज्न पनि उनीहरूबीच समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘देश हितकै लागि’ सम्झौता अविलम्ब पारित गर्न अग्रसरता लिएका छन्, सहयोगीहरूले पनि ‘देश हितकै लागि’ यथास्थितिमा सम्झौता पास गर्न नहुने अडान राखेपछि राजनीतिक बन्धन चुँडिने अवस्थामा पुगेको हो । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले योभन्दा अघि राख्दै आएका विषयलाई नै दोहोर्याउँदै बुधबार लिखित सरोकार राखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वाम दलहरू ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन’ भन्नेमा स्पष्ट हुन खोजेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत ‘विद्युत् प्रसारणलाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न’ भन्ने पनि उनीहरूको जिज्ञासा छ । यस्तै ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रश्न उनीहरूले राखेका छन् । ‘कुनै विषयमा विवाद उठे नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रस्ट पार्न पनि दुवै दलले आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सरकार र एमसीसीले सकारात्मक जवाफ दिएमा अनुमोदनमा जान सकिने भन्दै दाहाल र नेपालले त्यसका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा आपत्तिजनक विषय नभएको दोहोर्याउँदै आवश्यक परे थप प्रस्ट पार्न आपत्ति नहुने बताएपछि वाम दलहरूले राहत महसुस गरेका छन् । ‘असहमतिका बुँदा के हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभएको छ, गठबन्धनबीच सहमति जुटाएरै एमसीसी पास गराउने प्रयास भइरहेका छन् । यही विषयले सत्ता गठबन्धन टुट्दैन । चुनावसम्मै जान्छ,’ बैठकबाट बाहिर निस्कँदै गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो ।
सम्झौतामा विश्वस्त हुने गरी प्रस्ट पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमै अमेरिकी अधिकारीसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘अमेरिकी अधिकारी र एमसीसी मुख्यालयले कसरी जवाफ दिन्छन्, त्यसपछि नै अनुमोदनमा सहमति हुने/नहुने विषय निर्धारण हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘एमसीसी विशुद्ध आर्थिक प्याकेज हो, सैन्य रणनीति र सैन्य गठबन्धनसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर प्रस्ट पार्ने काम भयो भने गठबन्धन दलबीच नै अनुमोदनका लागि समझदारी बन्न सक्ने वातावरण छ ।’
एमसीसीको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न लिने राजनीतिक विकल्पका विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘एमसीसीको प्रतिक्रिया पर्खने, राजनीतिक कार्यदलमा थप छलफल गर्ने, संसदीय समितिमा पठाएर बहस गराउनेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ एक नेताले भने, ‘संयमित भएर छलफल गर्न हामीलाई केही समय चाहिएको छ, यी विभिन्न विकल्प प्रयोग गरियो भने विश्वासको वातावरण बनाउन समय पनि हुन्छ, प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुन्छ ।’
बैठकमा तीन शीर्ष नेतासँगै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी थिए । ‘सहमति गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल भइरहेकै छ । गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर कुनै आशंका नगर्दा हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । निर्वाचनको मुखमा एमसीसी अनुमोदन गर्दा मतदाता भड्किने भय राख्दै दाहाल र नेपालले तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्रै सम्झौता अघि बढाउने गरी एमसीसीका अधिकारीहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भने एमसीसी तत्काल पास नहुँदा नेपाल अनावश्यक भूराजनीतिक जटिलतामा फस्ने र नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका दातृ संस्था तथा राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायता रोक्न सक्ने भन्दै सहयात्रीहरूलाई मनाउन प्रयासरत छन् ।
समझदारी बनाउन एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको कार्यदल आफैं विवादमा परेपछि गठबन्धनको भविष्य नै अन्योलमा परेको थियो । संयोजक खनाल र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिएका छन् भने कांग्रेस नेता तथा सञ्चारमन्त्री कार्की अब अलमल गर्ननहुने विषयमा प्रस्ट छन् । कार्यदलबाट एकमना सुझाव आउन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता अविलम्ब अनुमोदन गराउन अघि सरेका थिए ।
सम्झौतामा गठबन्धनबाटै सहयोग नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा नै गठबन्धनको विकल्प खोज्नसम्म तयार भएको समाचार आएपछि दाहाल र नेपाल पनि दबाबमा परेका थिए । त्यस्तै गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी अन्तरालमा एमालेसँग सहकार्यमा जान सक्ने सम्भावनाले देउवा आफैं पनि दबाबमुक्त छैनन् । मंगलबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चारमन्त्री कार्कीले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर एमसीसी र गठबन्धन दुवै जोगाउन आग्रह गरेका थिए । तर दाहालले यथास्थितिमा सम्झौता पारित गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि गठबन्धनको भविष्यमा आशंका बढेको थियो । तर, बुधबारको बैठकमा भने दुवै पक्ष विषयलाई थप पेचिलो नबनाउन सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गराउन प्रतिबद्ध भए पनि गठबन्धनको विकल्पप्रति उत्तिकै सजग रहेको कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले बताए । ‘सकभर गठबन्धनमै समझदारी गरेर एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने जोड हो । तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादी असहयोगी भइरहे भने विकल्पमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफलहरू भएका हुन्,’ उनले भने, ‘आशंका गरिएका विषयमा प्रस्ट पार्दै गठबन्धनलाई साथमा लिएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।’
