पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले रोकिएका विभिन्न योजना अघि बढाउन केन्द्र सरकारसँग ‘लबिइङ’ थालेका छन् । ३ दिन काठमाडौंमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई भेट्दै थप बजेट माग तथा रोकिएका विभिन्न योजना अघि बढाउन छलफल गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भाग र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले पूर्वी नवलपुरको त्रिवेणी–दुम्कीबास सडक खण्ड बन्न सकेको छैन । प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको नेपाल–भारत सीमानाका त्रिवेणीबाट मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने सडकअन्तर्गत पर्ने यो खण्डको काम अब भने अगाडि बढ्ने भएको छ ।
दुम्कीबास–त्रिवेणी २९ किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्छ । चितवन निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको कामका लागि युनेस्कोको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि उक्त सडक खण्ड निर्माण स्वीकृतिको फाइल संघअन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा थन्किएको थियो । सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेल र वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय यादवबीच भएको भेटवार्तापछि उक्त सडकको काम अगाडि बढाउने निधो भएको हो । उक्त योजनाको फाइल सोमबार नै वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेलले सदर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुम्कीबासदेखि त्रिवेणी जोड्न बाटोको सपना अब साकार हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘दुम्कीबासबाट त्रिवेणीका लागि हिजोको सरकारले पैसा छुट्यायो काम गर्न सकेन, किन सकेन भने निकुञ्जका कारणले सकेन,’ उनले भने, ‘पैसा त जतिबेला पनि हामीसँग हुन्छ त्यसका लागि तर प्रक्रिया सुरु भएको छ । अब वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको काम सुरु हुन्छ ।’ सुरुङ मार्ग वा फ्लाई ओभर के बनाउने अध्ययनपछि टुंगो लाग्ने उनको भनाइ थियो । ८ किलोमिटर निकुञ्ज क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणका बारेमा समेत छलफल चलेको उनले बताए । यो खर्चिलो भएको भए पनि क्रमागत रूपमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘हामी मुलुकको विकासका लागि अगाडि बढेका छौं, सानातिना समस्यामा अल्झेर हुँदैन, विकासका लागि निकास खोज्न हामी चुक्नु हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भने । अब राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले कामको सहमतिका लागि युनेस्कोमा लेखी, सडक विभागले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार मापदण्डअनुसार काम गर्ने गरी फाइल सदर गरिएको सचिव पेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । ३ महिनाभित्रमा युनेस्कोबाट सहमति आउने भएकाले त्यसैअनुसार सडक विभागमार्फत काम अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न उनले मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग आग्रह गरे ।
सोमबार नै मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवको भेटवार्ता भएको छ । तनहुँको दमौलीमा निर्माण हुन लागेको गोवर्द्धन शर्मा आँखा उपचार तथा अनुसन्धान केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थानका बारेमा उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी गराएका थिए । मन्त्री यादवले अहिले जग्गा प्राप्तिका लागि झन्झटिलो प्रक्रिया भए पनि अस्पतालको संवेदनशीलता हेरेर व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । उनले लिज प्रक्रियाबाट भए पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र मंगलबार नै यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबारै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठसँग पनि भेट गरेका छन् । प्रदेश गौरवका आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएका कारण निकासका लागि उनले मन्त्री श्रेष्ठसँग आग्रह गरे । यसका अतिरिक्त सबै जिल्लामा भूमि आयोग गठनका लागि समेत मुख्यमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा जेजस्तो भए पनि अब ती सबै गाँठोहरू फुकाएर अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘राष्ट्रहित र जनहितमा ल्याइएका विषयलाई रोक्ने कुरै हुँदैन, विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउँछु ।’ तीन तहकै सरकारले जग्गाको स्वामित्व खोज्नु व्यावहारिक नहुने भन्दै जग्गाको स्वामित्व केन्द्र भागमा राखेर भोगाधिकार दिन सकिने उनले बताइन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबारै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग भेटेका छन् । उहाँहरूसँग प्रदेशको समग्र विकास र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले बताए । मुख्यमन्त्रीका साथमा राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले थिए ।
बजेटको अभावका कारण आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएका कारण मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
