एमसीसीलाई देउवा-प्रचण्डले पठाएको ‘गोप्य पत्र’ले सत्ता गठबन्धनमा तरंग

२०७८, २२ कार्तिक सोमबार ११:१४

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बारे दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनभित्र तरंग पैदा भएको छ। कोप-२६ मा सहभागिता जनाएर फर्किँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थमा देउवाले एमसीसी पास गर्न पत्र लेखेको बताएका थिए।

फाइल फोटो

देउवाले कात्तिक १८ मा भनेका थिए,’प्रचण्ड जी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ,’ देउवाको उक्त अभिव्यक्तिको बचाउमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उत्रेका छन्। उनले पत्र लेखेको भने स्वीकारेका छन्। तर पत्रमा के विषय छन् भन्नेबारे देउवा र प्रचण्ड दुबैले स्पष्ट पारेका छैनन्।

देउवा-प्रचण्डले पठाएको गोप्य पत्रबारे प्रचण्डले कात्तिक १९ गते स्पष्टिकरण दिएका थिए। उनको निवासमा देउसी भैलो खेल्न गएका कलाकारको टोलीलाई प्रचण्डले भनेका थिए,’हामी दुई जनाले एमसिसी पास गर्न राष्ट्रिय रुपमा सहमति गर्नुपर्छ भनेर चिठी पठाएका हौँ, पास गर्न तयार छौँ भनेका छैनौँ । अमेरिका र बेलायत या अन्य देशले दिने सहयोग नलिने भन्ने हुँदैन।’

प्रचण्डले देउवाको एमसीसीबारेको अभिव्यक्तिले माओवादीभित्र देशभरी तरंग पैदा भएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताहरुले एमसीसीलाई संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नसकिने अडान राख्दै आएका छन्। प्रचण्डले देउवासँग मिलेर गोप्य पत्र पठाएपछि भने माओवादी केन्द्रमा तरंग पैदा भएको हो।

माओवादी नेताले उठाए प्रचण्डमाथि प्रश्न

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रण्डले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे भने माओवादी केन्द्रका नेताहरु बेखवर छन्। देउवासँग मिलेर प्रचण्डले गोप्य पत्र पठाएपछि पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। पार्टीभित्र प्रचण्डले लेखेको पत्रबारे खैलाबैला हुन थालेपछि नेताहरुले स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका थिए।

मंगलवार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले पठाएको पत्रबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ। पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा छलफल बिनै पत्र पठाइएको भन्दै माओवादीका अधिकांश नेताहरुले प्रचण्डले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। ‘पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा छलफल भएन। यसबारेमा स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष कमरेडले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। पार्टीले त यसअघि नै एमसीसीबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।

अस्पष्ट जसपा

सत्ता घटक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। जनजीविकाका काममा ध्यान दिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफू निकट नेताहरुलाई गठबन्धन जुनसुकै बेला पनि टुट्न सक्ने धारणा अघि सारिरहेका छन्।

एमसीसीलाई धेरै लामो सयमसम्म तन्काइरहन नहुने भन्दै जसपाले गठबन्धनको साझा धारणा बन्नुपर्ने बताइरहेको छ। तर जसपा आफैले भने एमसीसीबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। देउवा-प्रचण्डको एमसीसीबारेको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्क अभिव्यक्ति भएको जसपाको धारणा छ। जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले एमसीसीबारे प्रष्ट भएर अघि बढनुपर्ने बताए। ‘भ्रम हो कि यथार्थ हो जनताका माझमा प्रस्ट पारेर अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। यस्ता अनुदान सम्झौताहरु हामीले अरु पनि गरेका छौँ,’ उनले भने।

एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको खबरदारी

गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसी तत्काल पास गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ। तर, गठबन्धनकै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सार्वजनिक रुपमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस बाहेकका दलहरुले संसोधन बिना पास गर्न नसकिने धारणा राखिरहेका बेला देउवा-प्रचण्डको पत्रले भने उक्त दलहरुमा संशय पैदा भएको छ। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी संशोधन गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा यथावत रहेको बताएको छ।

गठबन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै प्रचण्ड र देउवलाई चेतावनी दिइसकेको छ। देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको पहिलो बैठकमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी अघि सारे भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। कुनै पनि हालतमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने

एमसीसीकै कारण बेला बेलामा सत्ता गठबन्धन अप्ठेरोमा पर्ने गरेको छ। कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्ने अडान राखेपछि गठबन्धनका अरु नेताहरुले गठबन्धनकै भविश्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका  छन्। देउवा प्रचण्डको गोप्य पत्रले झनै गठबन्धनमा संसय पैदा भएको छ। एमसीसीबारे देउवाले पटक-पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री भएपछि अप्रत्यक्ष रुपमा संवाद गरेको बताइन्छ। सत्ताबाट बाहिरिएलगतै एमसीसीको विरोध गरेको एमाले हाल भने एमसीसीबारे ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ। सरकारले संसदमा एमसीसी अघि बढाए आफ्नो आधिकारिक धारण आउने एमालेले बताइरहेको छ।

 

Comments

ताजा खबर

    सम्बन्धित शीर्षकहरु