रुपन्देही । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारीगरे पनि राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा उनीहरुले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् ।
जेठ १७ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा अदालतबाट सांसद थमौती भएका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पनापाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् ।
उनीहरु चारैजना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्री बनेपछि जसपा उपेन्द्र समूहले कारबाही गरी सांसद पद हटाउनप्रदेशसभालाई गरेको पत्राचार अनुसार प्रदेशसभाले हटाएको थियो ।
सर्वोच्चले चार प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले प्रकाशनगरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम समावेश छैन । आयोगको जारी गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेशसभासदस्यबाट ७९ जनाको मात्रै नाम छ ।
सर्वोच्चले ३ जेठमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय १६ जेठसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू अहिले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा छन् ।
तर, प्रदेश सभाले त्यसअघि नै ८७ प्रदेश सभा सदस्य हुनुपर्नेमा जसपाले कारबाही गरेका चार जना, माओवादीले कारबाही गरेका दुईजना, र एमालेबाट राजीनामा गरेका दुई जना गरी आठ जना प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएकोथियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पठाएको पत्रका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनीप्रदेशका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मिनराज भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनले प्रदेश सभा सदस्य ७९ जनाले मतदान गर्ने र उनीहरुको मतभार ४८ का दरले ३ हजार ७ सय ९२ रहने स्थानीय तहका प्रमुखउपप्रमुख २ सय १७ जनाले मतदान गर्ने र उनीहरुको मतभार १८ का दरले ३ हजार ९ सय ६ रहने जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचनका लागि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदानस्थल तोकिएको छ । बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्ममतदान हुनेछ । जसमा तीनवटा मतदान केन्द्र छन् । एउटालाई कोभिड संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा उक्त पद रिक्त भएको थियो ।यसपाली नेकपा एमालेबाट तिनै चन्द्रबहादुर खड्का र गठबन्धनबाट दीर्घनारायण पाण्डे उमेदवार बनेका छन् ।
गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीको (उपेन्द्र समूह) को समर्थन छ । विपक्षीगठवन्धनका उमेद्वार पाण्डेय गत निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिइ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाथिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रिय सभाको उमेद्वार बनाउनेबारे गठबन्धनले सामुहिक निर्णय गरेको थियो ।