काठमाडौ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् ।
आइतवार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आगामी वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने गरी मिति तोकिएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिश भएकाले उक्त सिफारिशबमोजिम संघीयसंसद्को वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७गते सोमवार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारीविज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम २ वर्ष बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभाको असामयिक विघटनले मुलुकमा राजनीतिक अन्योलको अवस्थासिर्जना भएको छ ।
यद्यपि प्रतिनिधि सभा घटनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा झण्डै १ दर्जन रिट परेकाले अन्तिम निर्णय अदालतकै हुनेछ । तर, चुनावको मितिघोषणासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार नै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया तथा आयुक्तहरूलाई बोलाएरचुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा निर्वाचन आयोगको टोलीले एकै चरणमा चुनाव गर्न सुझाव दिएको थियो । दुई चरणमाचुनाव गर्दा खर्चिलो हुने र मतपेटिकाको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिने भएकाले यस्तो सुझाव दिइएको भेटका एक सहभागीलेलोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा कोरोना महामारी, खस्कँदो अर्थतन्त्र आदिका कारण अहिले चुनाव गर्न सम्भव होला किनहोला भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेका छन् ।
के सम्भव छ त वैशाखमा निर्वाचन गर्न ?
विषय परिपक्व भैसकेको छैन :पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती मध्यावधि निर्वाचनको विषय अहिले पनि परिपक्व भइनसकेको बताउँछन् । सर्वोच्चमायसविरुद्ध रिट परिसकेकाले मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म यस विषयमा धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक नभएको उनको धारणा छ ।
यद्यपि सर्वोच्चले नै ‘गो अहेड’ भनेको अवस्थामा वैशाखमा चुनाव गर्न असम्भव भने नरहेको उनको धारणा छ ।
‘अहिले त इमेच्योड अवस्थामा छौं । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न लगाउनुभयो, जुन अहिले विवादितभइरहेको अवस्था हो, अब सम्मानित अदालतको हातमा छ यो मुद्दा,’ उप्रेतीले भने ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ सय २० दिनको समय आयोगलाई चाहिने भन्दै उनले दिनको हिसाबले भने यो सम्भव रहेको बताए ।
‘निर्वाचन घोषणालाई सम्मानित अदालतले संवैधानिक मान्यो भने निर्वाचन गराउनु आयोगको पहिलो दायित्व हुन्छ । ६ महिनाभित्र गर्नुपर्छभन्ने संविधानमा व्यवस्था भएकाले जेठ अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले थपे, ‘कमसेकम १२० दिन चाहिन्छ भनिएको हो, प्राविधिकहिसाबले हेर्दा दिन नपुग्ने अवस्थाचाहिँ हैन ।’
जेठ १० अघि निर्वाचन गर्न नसकिएको खण्डमा मंसिरयता गर्न सम्भव नहुने उनले बताए ।
‘सामान्यतया हामीकहाँ जेठ १० मा मनसुन भित्रिसक्छ, त्यसपछि चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन, मंसिर नै पुग्नुपर्छ,’ उप्रेतीले भने ।
चुनाव गर्न सकिन्छ,पर्याप्त समय छ : आयोग
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ मध्यावधि निर्वाचनका लागि घोषित मितिमा चुनाव गर्न आयोग तयार रहेको बताउँछन् ।
‘निर्वाचन सम्भव छ । आयोगको कामै निर्वाचन गर्ने हो,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीलाई १ सय २० को अवधि चाहिने हो, समयपर्याप्त छ ।’
चुनाव दुई चरणमा गर्नुभन्दा एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त हुने राय भने आयोगको रहेको उनको भनाइ छ ।
‘एउटा व्यवस्थापनका हिसाबले र अर्को आर्थिक मितव्ययिताको हिसाबले चुनाव एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीलेप्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि सुझाव दिएका हौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘एक चरणको चुनाव गरेर कुरिराख्नुपर्दा सुरक्षा चुनौती पनि थपिन्छ ।’
महामारीमा निर्वाचन !
कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो करीब १ वर्षयता ढुक्कसँग हिँडडुल र गतिविधि गर्न पाइएको छैन ।
लामो समय त लकडाउन नै भयो । अहिले पनि सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न बारम्बार सरकारले आग्रह गर्ने गरेको छ।
यस्तो अवस्था कहिले अन्त्य हुने हो टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन । महामारीमा चुनाव कति सम्भव त ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ केही अप्ठ्यारा रहे पनि आयोग चुनाव गराउन तयार रहेको बताउँछन् ।
‘केही बाधाहरू त छन्, तर आयोगको काम नै चुनाव गराउने हो, हामी चुनाव गराउन तयार छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
यता पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पनि भारत तथा अमेरिका लगायतमा हालसालै चुनाव भएकाले महामारीकै कारणचुनाव गर्न असम्भव भने नरहेको धारणा राख्छन् ।
हालै बिहारमा भएको चुनावलाई पनि उनले उदाहरणका रूपमा पेश गरे ।
महामारीले अर्थतन्त्र जर्जर बनाएका बेला खर्चको प्रश्न
वि.सं. २०७४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एक साथ भएको थियो ।
त्यतिबेला निर्वाचन आयोगका तर्फबाट मात्र ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठबताउँछन् ।
सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षक लगायतमा भएका खर्चहरू जोड्दा ३० अर्बभन्दा माथि पुग्छ ।
अर्थमन्त्रालयले त्यतिबेला चुनावका लागि ३० अर्ब बजेट निकासा गरेको थियो ।
राजनीतिक दलका तर्फबाट हुने सहित अन्य अप्रत्यक्ष खर्चको त कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पछिल्लो समय चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको बताउँछन् ।
‘हाम्रो निर्वाचन धेरै खर्चिलो भएको छ । ०६४ सालको चुनावमा २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकोमा ०७० मा ४ अर्ब ५२ करोड लाग्यो । ०७४मा १० अर्ब खर्च लागेको विवरण निर्वाचन आयोगले नै दिएको थियो, यो निर्वाचन आयोगले मात्र गरेको खर्च हो, सुरक्षा निकायसहितअन्य निकायले गरेको खर्च यसमा सामेल छैन, अहिले अझै बढी खर्च लाग्ने अवस्था छ,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि यति बलियोसरकारले चुनावमा जानुपर्ने कुराचाहिँ ठीक होइन ।’
चुनावमा खर्च कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा भर्खर अध्ययन शुरू भएको उनले बताए ।
‘खर्च घटाउने विषयमा भर्खरै अध्ययन शुरू गर्दैछौं, निर्वाचन प्रणाली ठीक भएन कि हामी ठीक भएनौँ भनेर अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।
मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न नसकिने अवस्था
यदि वैशाखमा चुनाव गर्ने हो भने मतदाता नामावलीलाई अध्यावधिक गर्न सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ मा निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकालेसोही व्यवस्थाअनुसार मतदाता नामावली दर्ता गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
यता पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भने बरू समय केही पछि सारेर भएपनि १८ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाईमतदानको अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
‘१८ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले मताधिकार पाउनुपर्ने हो । उनीहरूलाई अधिकार दिइएन भने अन्याय हुन्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘१८ वर्ष पुगेका सबैलाई अधिकार दिइयोस् ।’
अझै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने उनको धारणा छ । तर त्यसका लागि भने वैशाखको चुनावमा सम्भव नहुनेधारणा उनले राखे ।
‘करीब ७० लाख नेपाली विदेशमा छन्, उनीहरूलाई पनि मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, अन्य देशका नागरिकले त्यस्तो अधिकारपाएका पनि छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘वैशाखको चुनावमा यो चाहिँ सम्भव हुन्न, विदेशमा रहेकाहरूलाई मताधिकार दिने हो भने कम्तिमा अर्कोहिउँदयता सम्भव हुने देखिन्न ।'(लोकान्तरबाट साभार)
