काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एक दर्जन सुझाव दिएको छ।अहिले निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता र सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
महासंघको तर्फबाट १२ बुँदे सुझाव पेस भएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले जानकारी दिए। महासंघले बजेट मार्फत बढाइएको विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार र अन्तशूल्क घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट मार्फत शुक्रबारमा मात्रै अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीको भन्सार रअन्तशुल्क बढाएका थिए। उनले राजीनामा दिएको २ दिनमै प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा व्यवसायीले यस्तो माग गरेका छन्। यसैगरी व्यवसायीले ईकमर्स अर्थात् प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कारोबार र भुक्तानीलाई सहज बनाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
यसैगरी नयाँ उद्योग स्थापना गर्न चोहेको अवस्थमा अनुमति लिन निकै कठिन भइरहेका भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका विषय महिनौं लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै १ वा बढीमा २ महिना भित्रै अनुमति दिने गरी सहज व्यवस्थाको नीतिगत सुधार गरिदिनसमेत माग गरेका छन्।
थप मागहरु:-
बैंकको ब्याज ७ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी स्थिर बनाउने। एक वर्षको सावाव्याज ३ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई भने ५ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्नु पर्ने।
नचले उद्योग व्यवसायलाई विद्युत डिमान्ड शूल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने।अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा क्यापिटल इन्जेक्ट गर्न विकास खर्च बढाउनु पर्ने।
श्रमिकको कलेक्टिभ बार्गेनिङलाई दुई वर्ष स्थगन गर्न र मजदुर कटाई आफ्ना उत्पादनलाई डाउनसाइजिङ गर्न पाउनु पर्ने।एक वर्षको सरकारको विभिन्न शीर्षकको नवीकरण शुल्क मिनाह हुनुपर्ने।
आंशिक रुपमा सञ्चालन भएको उद्योग व्यवसायले मासिक कर विवरण बुझाउने करदाताले चौमासिक रुपमा कर विवरण र सोको अनुरुप भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो वापत लाग्ने जरिवान र ब्याज मिनाह गर्नु पर्ने।
–उद्योगीहरुलाई राहत स्वरुप विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट हुन पर्ने। यसैगरी परिस्थिती समान्य नहुँदासम्म ५ सय किलोवटा भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई आगामी दिनमा पनि डिमान्ड शूल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुनपर्ने।
साना र मझौला उद्यमीको बैंक ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गरिदिनु पर्ने।
कर्मचारीको तलबको ३३ प्रतिशत रकम सरकारले नै बहोरिदिनु पर्ने। पुर्नाकर्जा कोषको रकम एक खर्ब रकमलाई बढाएर २ खर्ब बनाउनु पर्ने र एक वर्षको अवधिलाई पनि बढाएर ३ वर्ष पुराउनु पर्ने।
