काठमाडौं । सहकारीका सदस्यहरुलाई कम्तिमा ६ महिना ऋणको म्याद थप गरी सुबिधा दिन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी विभागले सूचना जारी गरी कोभिड–१९ को महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना नलिई म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले एक सूचना जारी गरी २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ वर्ष सम्म भाखा सार्न सकिने जनाएको छ ।
त्यसैगरी परिपत्रमा आ.व २०७६/०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आ.व.को आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटककालागि बाधा नपर्ने समेत बताएको छ । कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान गर्न उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुर्नकर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ ।
महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख सदस्य रहने गरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्न पनि विभागले भनेको छ । त्यसैगरी संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको छ ।कोभिड–१९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ पौष मासान्तमा PEARLS मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणी सदस्यको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्तिनै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न सक्ने बताएको छ ।
हेरौं सहकारी बिभागको निर्देशन :-
