सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा शिक्षा मन्त्री अशोक राई र संर्घष समितिको तर्फबाट खेम अधिकारी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकको मागलाई संसद्मा लैजाने शिक्षा मन्त्रीको बचनपछि आन्दोलनरत शिक्षकले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् ।
जसअनुसार नयाँ शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत मात्रै राहत शिक्षकले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।
उनीहरूको मागअनुसार अब शत प्रतिशत राहत शिक्षकले नै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छन् ।
पास हुने शिक्षकलाई स्थायी गरिने छ भने फेल हुनेलाई बिदाइ गरिने छ ।
सहमतिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा मन्त्री राईले आजको सहमति शिक्षक महासंघसँग गत शुक्रवार भएको सम्झौताको पूरक भएको बताए । ‘आन्दोलनरत शिक्षकको मागलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछौं’ मन्त्री राईले भने ।
त्यस्तै संघर्ष समितिका अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको बताए । ‘हाम्रो मागलाई संसद्मा लैजाने भएपछि हामीले आन्दोलन रोकेका हौं’ अधिकारीले भने, ‘अब थप आन्दोलन आवश्यक छैन, तर लबिङको भने आवश्यकता छ ।’
नयाँ शिक्षा विधयेकविरुद्ध गत असोज तीन गतेदेखि शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा थियो ।
महासंघले अघिल्लो शुक्रवार नै गृह मन्त्रालयसँग ६ बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलन अन्त्य गरेको बताएको थियो ।
तर राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी संघ र उच्च माध्यमिक तह शिक्षक संघ, बहिरा शिक्षक संघले भने माग पूरा नभएको भन्दै लगातार आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
