पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यन्यवन गर्ने भएको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताए।
फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले गत असार ५ गतेमात्रै फैसला गरेको थियो। उनले भने, ‘यसको अतिरिक्त फेवा, बेगनास, रुपालगायत रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरूको जलाधार तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।’महानगरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि फेवातालसम्म द्रुतमार्गको लागि अध्ययन गर्ने भएको छ।
बेगनासलगायतका तालमा सम्भाव्यता अध्ययनका गरी वाटर स्पोर्टस सञ्चालन गर्ने मेयर आचार्यले बताए। ‘साहसिक पर्यटन र ट्रेकिङलाई प्रभावकारी बनाउन छिमेकी पालिकाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ’, उनको भनाइ छ।
महानगरले लेकसाइड क्षेत्रलाई चौबिसै घण्टा खुलाउन पहल गर्ने जनाइएको छ। मेयर आचार्यले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘लेकसाइड क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमनका लागि उचित कार्यविधि तजुर्मा गरी कार्यान्वयन गरिने छ।’
महानगर गौरवको आयोजनाको परिभाषा र मापदण्ड तय गरेर तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने आयोजनालाई मात्रै गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत गर्ने महानगरले नीति लिने भएको छ। त्यस्ता आयोजनालाई मात्रै मध्यकालिन खर्च संरचनामा बजेट व्यवस्था हुने उल्लेख छ। विकास आयोजनाको निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न आयोजना बैंकको अवधारणा अघि सारिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा यस पटक पनि लामेआहालको बसपार्क र अटोभिलेजले समेटिएको छ। विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सीमित भएका थिए।
मेयर आचार्यले भने, ‘लामेआहालमा निर्माण गरिने अत्याधुनिक बस टर्मिनलको जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्य प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइने छ।
महानगर क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका वर्कसप व्यवस्थित गरी सहरी सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न अध्ययन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार अटो भिलेज स्थापना तथा संचालन गरिने छ।’
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कोरियन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित हरित यातायात परियोजनामार्फत सहरका प्रमुख चोक, पेट्रोल पम्प र आवश्यक स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने नीति महानगरले लिनेछ।
महानगरपालिकाका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने मेयर आचार्यले बताए।
आगामि वर्ष पोखरामा कृषि उपज बजारीकरणको लागि “बारीदेखि बजारसम्म, उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म” अभियान सञ्चालन हुनेछ। मुख्य सहरी क्षेत्रमा पर्ने वडाका सघन बस्तीमा घरायसी फोहरको व्यवस्थापन गरी कम्पोस्ट मल बनाइ कौसी खेती प्रवर्द्धन गर्ने महानगरले नीति लिनेछ।
नेपाल सरकारले ल्याएकोमध्ये कम्तिमा ५ वटा मुर्रा राँगा पोखराको चाउथेमा रहेको पशु प्रजनन् केन्द्रमा ल्याउन पहल गर्ने मेयर आचार्यले बताए। ‘महानगर क्षेत्रमा नश्ल सुधारसहित भैँसी पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गरिने छ’, उनले उल्लेख गरे।