काठमाडौं। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दोस्रो आवेदन परेको छ । ‘नेशनल स्टक एकसचेन्ज’को नामबाट दोस्रो आवेदन परेको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली तथा नेपालकै केही व्यापारिक घरानाको लगानी रहने गरी नेशनल स्टक एक्सचेन्जको नाममा दोस्रो आवेदन परेको हो । दीपक तिमल्सिनाको नेतृत्वमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीमा एनआरएनहरुको लगानी रहेको छ । कम्पनीमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जिवा लामिछाने तथा हालका अध्यक्ष कूल आचार्य, बद्री केसी लगायतको लगानी रहेको छ ।
यस्तै नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा केडिया समूहको पनि लगानी छ । मनोज केडिया, अग्नी प्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याबिनेट श्रेष्ठ लगायत व्यवसायिक घरानाको समेत लगानी रहेको छ ।
गत शुक्रबार शंकर समूहको नेतृत्वमा व्यसायिहरुको अर्को समूहले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
हिमालयन स्टकमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताहरुको नै मुख्य लगानी रहने गरी बोर्डमा आवेदन परेको हो । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा शंकर ग्रुपका शंकरलाल अग्रवालसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, भवानी राणाका साथै खेतान ग्रुपका राजेन्द्र खेतान, लक्की ग्रुपका सतिशलाल मोर, दुगड ग्रुपका विवेक दुगर, ज्योती समूहका शौरभ ज्योती लगायतका ठूला व्यापारी र व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेको एक्सचेन्जले लाइसेन्सका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । यसमा रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको पनि लगानी छ ।
नयाँ स्टकका लागि आवेदन दिने आज आइतबार अन्तिम दिन हो । नयाँ स्टकका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी चाहिन्छ । कुल चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिलाई लगानी गर्न बन्देज लगाइएकाले कम्पनीमार्फत लगानी गर्नुपर्छ । एउटा कम्पनी वा एकाघर परिवारको स्वामित्व रहेको कम्पनीहरुबाट अधिकृत १५ प्रतिशत लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २६ भदौ, २०७९ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो । सोही नियमावली संशोधनपछि बोर्डले २ असोजमा स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनी र धितोपत्र दालाल व्यवसायीका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले उक्त लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले ४ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दिंदै लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।
तर, गत चैत अन्तिम साता न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासबाट सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
