गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएका विद्युतीय बस सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ। बुद्धसँग सम्बन्धित यी क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावतलाई सहज बनाउन दातृ निकायको अनुदानमा विद्युतीय सवारी ल्याइएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ८ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले संघ र प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै सवारीसाधन दर्ता नै रोकेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रक्रियामा गए पनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ ।
सोहीअनुसार कामअघि बढाउनुपर्छ, सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु नै सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो,’ उनले भने।
कानुनी प्रक्रिया पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले बस सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीकै कारण दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले पत्राचार गरेको विषयमा यातायात विभाग काठमाडौंमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात कार्यालयले काम अघि बढाउन मिल्ने जवाफ आएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताए।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत रु. १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन ०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । सवारीसाधन चार्जिङका लागि लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत निर्माण भइसकेको छ । रासस
