काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआइ रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन नमिल्ने बताएका छन्। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा उनले यस्तो निष्कर्ष सुनाएका हुन्।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद खारेज भएको थियो। त्यसलगत्तै उनले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। लामिछानेले आइतबार नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त गरेपछि फेरि गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर गृह मन्त्रालय मागेका छन्। तर प्रधानमन्त्री भने लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिने पक्षमा छन्।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिनेबारे लचक छन्। रविले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैले राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि रास्वपा आन्तरिक छलफलमा छ। गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाले चेतावनी दिएको छ।
