मानवपुँजी निर्माण, मानव संसाधन विकास, वैज्ञानिक विषय क्षेत्र, कार्यक्षेत्रको निर्धारण र जनशक्ति विकास तथा प्रयोगको राज्य शासन व्यवस्थामा ठूलो भूमिका रहन्छ । विश्वका धेरै देशमा मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास मन्त्रालय नै छुट्टै गठन हुन्छन् । कतिपय देशमा जनशक्ति विकास योजनाको काम राष्ट्रिय योजनासित जोडिएको विषय हुने तर्क गर्दै, सरकार प्रमुख अध्यक्ष हुने योजना आयोगले नै देशले अपनाउने आवधिक विकास योजनासम्बद्ध निकायले आफैँ काम गर्दछ ।
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने विषय क्षेत्रगत, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा व्यवस्थापकीय तहगत सीप र दक्षताका जनशक्तिको योजना निर्धारण हुन्छ । देशलाई चाहिने जनशक्ति संख्या आँकलन, प्रक्षेपण र निकायगत खपतको स्पष्ट योजनासाथ विश्वविद्यालयहरूलाई जनशक्ति विकास तथा उत्पादनको योजना सरकारले दिन्छ । शैक्षिक निकायहरूलाई रोजगारमा संलग्न हुने शैक्षिक उपाधिधारी जनशक्तिको उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने पद्धति अपनाइएको हुन्छ ।
नेपालमा आवधिक योजना प्रथम पञ्चवर्षीय २०१३ सालदेखि सातौँ योजना आव २०४२-०४७ सम्मका योजनाले स्पष्ट किटान गरी जनशक्ति विकासका काम गरे । सार्वजनिक क्षेत्रमा खपत हुने र आवश्यक पर्ने साधारण तथा प्राविधिक क्षेत्रगत, विषयगत र व्यावसायिक पेसागत, तहगत (निम्न, मध्यम, उच्चस्तर र विज्ञ) जनशक्तिको उत्पादन गरिन्थ्यो । आयोजना तथा परियोजना र विकाससित आवश्यकता हुने जनशक्तिको अनुमान, प्रयोगका क्षेत्र निर्धारण स्पष्ट गरिन्थ्यो । यसरी विश्वविद्यालयका अध्ययन संस्थानमा भर्ना हने तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा विद्यार्थी उत्पादन कोटासमेत आवधिक योजनाबाट निर्धारण गरिन्थे ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एकातिर विश्व उदारीकरण, खुलाबजारको प्रभाव तथा अर्कोतिर पञ्चायती व्यवस्थाले अवलम्बन गरेको जनशक्ति उत्पादनको कोटा पद्धतिको बाटोमा हिँड्दा अप्रजातान्त्रिक हुने डरले हुन सक्छ । त्यति बेलाका राजनीतिक पार्टीका सरकारहरूले योजनाबद्ध जनशक्ति विकासका पक्षमा उदासीनता देखाए । राजनीतिक पार्टीहरूले मानव संसाधन विकासका पक्षमा जे जस्ता अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस लिए पनि कुनै विषय क्षेत्रमा ठोस संख्या, प्राविधिक विषय किटान गरेको योजना बनेको पाइएन ।
खुला बजारीकरणमा हिँडेका सरकारहरूले मानव संसाधन विकासलाई कुनै प्राथमिकता दिएनन् । आठौँ योजना २०४८ पछि चौधौँ योजनाको अन्तकाल २०७६ सालसम्म जनशक्ति विकासमा राजनीतिक पार्टी तथा सरकारहरू पूर्ण उदासीन रहे । फलतः सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा जनशक्ति विकास गर्ने नीति बारम्बार दोहोरिए । तर मुलुकभित्र रोजगार तथा स्वरोजगारका ठोस कुनै योजना, कार्यक्रम चाहिँ बनेनन् र कार्यान्वयन भएनन् ।
राज्यतन्त्रमा नालायकी चरित्रको प्र्रवेशले श्रमशक्तिलाई अरब, खाडीतिर निर्यात गर्ने र रेमिट्यान्स भित्राउने पुरुषार्थलाई महान् भनियो । सस्तो मूल्यमा सीपहीन श्रमशक्ति निर्यात गर्ने तथा विश्वका जुनसुकै कुनामा नयाँ नयाँ बजार, देशको खोजी गरेर युवकयुवती पठाउने अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा चाहिँ भइरह्यो । श्रमशक्तिको अस्वच्छ बजारीकरणले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले जबर्जस्त उद्योगको रूप लियो ।
सेवामूलक क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्रको दबाबमूलक प्रवेश बढ्यो । राज्यको नेतृत्व बिकाउ मूल्यमा पुग्यो । धन र पहुँचले राज्यका नीति र योजनामा निजीक्षेत्रका धनाढ्यहरूको प्रभुत्व हुन थाल्यो । शिक्षामा हुने वर्ग र विपन्न वर्ग वा हुँदा खादा वर्गका लागि फरक धारका जनशक्ति विकास गर्न थालियो । मुलुक निर्माणको योजनाबद्ध जनशक्ति आपूर्ति दायित्वबाट सरकारले आफूलाई पूर्ण अलग गर्यो ।
राजनीतिक पार्टी, सरकारका मन्त्रीहरू, प्रशासकहरूले मिलिभगतमा नेपालका उद्योग कलकारखानाहरूलाई कौडीको मूल्यमा बेचे । कथित ट्रेड युनियनको बलमा बन्द, हडताललाई प्रोत्साहित गरेर धराशयी हुन, बनाउन लागिपरे । एकातिर निजीकरण र अर्कोतिर बन्द हडतालको कुप्रभावले सीमित रोजगारीका क्षेत्र पनि संकोचित बनाइए ।
विडम्बना मुलुकको उर्बर र उब्जाउ जग्गाजमिन जतासुकै बाँझा हुन थाले । ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू वृद्धाश्रमका रूपमा रूपान्तरण हुन थाले । तराई, पहाड र हिमालका विशेष विशेष रैथाने पेसा–व्यवसाय र उत्पादन तथा क्रियाकलापहरू सबै ठप्प भए । सुरुमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने र कमाएर नेपालमा फर्किने जमातहरू पनि नेपालमा नफिर्ने गन्तव्य खोज्न थाले । फलतः वैदेशिक रोजगार हुने भूत क्रमशः विदेशी मुलुककै नागरिक हुने लहरमा रूपान्तरण हुँदै जान थाल्यो । दिनहुँ एक दुई हजार युवकयुवतीहरू विदेश पलायन हुने रोगले मुलुक आक्रान्त हुन थाल्यो । लाखौँ लाख जनताहरू सहरको सुविधामा केन्द्रित हुँदा गाउँघरमा खेतीपाती गरी बस्न छाडे र जग्गाजमिन बाँझा हुन थाले ।
पन्ध्रौँ योजना २०७६/०७७-२०८०/०८१ ले १५-४० वर्षका युवाहरूलाई व्यावसायिक, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीमबाट दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्ने कागजमा उल्लेख ग¥यो । स्वदेश तथा विदेशको रोजगार बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन छ वटा रणनीति र १७ वटा कार्यनीति पनि उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, वन लगायतका क्षेत्रमा सम्भावित रोजगारका पक्षहरू पहिचान गरी योजना बनाउने भनेको छ ।
मुलुकको गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकाससँग एकीकृत गर्न सक्ने मानव संसाधन विकास योजनाको प्रतिबद्धता कागजमा गरिए पनि ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ । जनता झुक्याउने र शासक वर्ग मोटाउने कागजी जनशक्ति विकास योजनाका तीन वर्ष निराशामा व्यतित भए । देश पूर्ण रूपमा राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा असफल भइसक्दा पनि देश निर्माण गर्ने कुनै ठोस शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने प्राज्ञिक, बौद्धिक र प्राध्यापक वर्ग र प्रबुद्ध नागरिक समाजको दयनीय अवस्थाले थप पीडाबोध गराउँछ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकको सार्वजनिक र निजी शिक्षाको दायरा के हो ? आम जनतालाई सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षण क्रियाकलाप र सिकाइका विषय र गुणस्तरमा विश्वस्त पार्ने वैज्ञानिक जनशक्ति विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग पहिल्याउन र दिशानिर्देशन गर्न हुने गरी नेतृत्व लिन सकेको छैन भन्नुपर्दछ ।
मानव संसाधन विकासको मुद्दा वि.सं. २००८ देखि २०७६ सम्मका १२ वटा प्रशासन सबलीकरणका आयोग, समितिहरूले अध्ययन गरे । तर सार्वजनिक सेवा, निजामती सेवा (विशेष गरी प्रशासन सेवा समूह) केन्द्रित मुद्दालाई मानव संसाधन हो भन्ने बुझे र त्यही रूपमा दुरुपयोग गरे । विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, मानव संसाधन विकासका नाममा सिफारिस बमोजिम जनशक्ति विकास सन्दर्भमा जे–जे सुधार, परिवर्तन र संरचनाका ढाँचा निर्धारण भए ती सबै प्रशासन र निजामती सेवामुखी मात्र भए ।
२०४८ सालदेखि २०७६ मा आइपुग्दासम्म राष्ट्रिय स्तरमा तालिम र विकासका लागि सिफारिस गरिएका उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानवस्रोत विकास परिषद्, जनशक्ति विकासका लागि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय गठन र अन्तमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने मानवस्रोत विकास परिषद् र मुख्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रादेशिक मानव स्रोत विकास परिषद्ले साकार रूप पाएका छैनन् । तापनि सरकारका कुन नेता वा प्रशासकलाई सनक चढेर हो २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १२५ मा मानव संसाधन विकासको पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) बमोजिम जारी नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यविभाजन बुँदा ५ मा मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवं मानव स्रोत विकास योजना उल्लेख छ । मन्त्रालयको कार्य विवरणमा बुँदा ४ मा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने र योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसँग सम्बन्धित कार्यहरू । बुँदा २८ मा, देशका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने ।
बुँदा २९ मा, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने । फेरि सरकार किन अन्यौलका कुरा गर्दछ र जनशक्तिको प्रक्षेपणको आधारमा जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने र मुलुकलाई स्वाधीन अर्थतन्त्रको मालिक बनाउन हिच्किचाउँछ ? प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकको समग्र जनशक्ति विकास योजना निर्माण र समन्वयको प्रयोजनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विशिष्ट किसिमको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा स्थापना गरी मुख्य छवटा बुँदामा यी जिम्मेवारी तोकिएको छ : मन्त्रालय शिक्षा सम्बद्ध क्षेत्रको सम्पूर्ण जनशक्ति विकास योजना तथा नीति तर्जुमा सम्बन्धी कार्यहरू, मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका कार्यालयहरूद्वारा कार्यान्वयन हुने शैक्षिक योजनाहरूको विश्लेषण गरी जनशक्तिको प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास योजनासँग सम्बन्धित रहेर समन्वय गर्ने कार्यहरू, अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा समेत वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्ति विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू, जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय, कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धित कार्यहरू ।
यसरी सरकारले मुलुकको समग्र जनशक्तिको विषयमा नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने तथा कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुम्पेको स्पष्ट हुन्छ । २०७७ पुस १७ गतेदेखि पंक्तिकारले उक्त शाखाको नेतृत्व गर्दै आएको छ । मुलुकको जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा रेलको त्रिपाल लज्जाबाट पीडाबोध गर्दै भावी दिनमा यस्ता दुर्गति देशले भोग्न नपरोस् भन्ने ध्येयले आधा दर्जन प्रामाणिक जनशक्ति विकासका लागि दस्तावेज तयार गरिएका छन् । साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय क्षेत्रका मानव संसाधन विकास पक्षमा नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत व्यावहारिक पक्षहरू धेरै खुलाइएका प्रतिवेदनहरू विकास भएका छन् ।
अन्तमा, जनशक्ति विकासका पक्षमा कसरी अगाडि बढ्ने तथा शिक्षा प्रणालीलाई कुन कुन मोडमा गति दिने ? स्पष्ट प्रस्ट्याउन तथा विश्वविद्यालय तहमा बहस गर्न, गराउन प्रयासरत भए पनि सानो उपसचिवको हैसियतको जागिरजी, हजुरी र विन्ती गर्नमा सीमित हुनाले कतै मेहनत र विचार लावारिस त हुँदैन भन्ने चिन्ता लाग्दछ ।
फेरि पनि जुन विषयलाई फुच्चे उपसचिवले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि उठाउँदै आएको मुद्दाको विषयलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९/०८० को बुँदा १०१ मा जस्ताको तस्तै समावेश गरी जनशक्ति विकास, तालिम, सीप, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, गुणात्मक सिकाइ र रोजगार, स्वरोजगारका क्षेत्रमा धेरै पक्षमा नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएकाले अब केही हुन्छ कि ? भन्ने आशा जगाएको छ ।
