काठमाडौं: यसपालि स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा भएसँगै वर्षौँदेखि सम्पर्क छुटेका केही नातागोता ईष्टमित्रहरूले मलाई एकाएक फोन गरे । मैले फोन गर्नुपर्ने कारण सोधेँ । तिनीहरूको भनाइ हुन्थ्यो, ‘अमुक प्रभावकारी ठूलो दलमध्येका कुनै एक दलका प्रभावशाली नेताहरूसँग तपाईंको सम्पर्क र सम्बन्ध कस्तो छ ?’
मेरो जवाफ रह्यो, ‘विश्वेवरप्रसाद कोइराला, गणेशमानजी, कृष्णप्रसाद भट्टराई बरु मनमोहन अधिकारीजी यी सबैलाई राम्रोसँग चिन्थेँ, विद्यार्थी हुँदासम्म । बोलचाल र सम्पर्क थियो । अचेलका नेताहरूसँग संवाद पनि छैन । भेटघाट पनि छैन । तिनले मलाई पनि चिन्दैनन् होला । म पनि तिनलाई चिन्ने पक्षमा छैन ।’
यो जवाफसँगै फोन गर्नुका अरु पनि केही कारण छन् कि ? मैले सोधेँ । तिनको भनाइ हुन्थ्यो, ‘यदि सम्पर्क भएमा तिनका आफन्त पर्ने ज्वाइँ, छोरा, छोरी, नाति वा स्वयं आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकटका निम्ति सिफारिस गराइदिनुपर्यो ।’ तिनको लक्ष्य टिकटमा सिफारिस गरिदिनु रहेछ । उनीहरू आग्रह गरिरहेका थिए, ‘हामीले टिकट पाएमा जित्ने निश्चित छ, तर हामीलाई टिकट दिने पक्षमा छैनन् । त्यसैले सिफारिस भरसक गरिदिनु पर्यो ।’
यो फोन गर्नुपर्ने कारण वास्तवमा हुन सक्छ कि मेरो परिवारको भूतकालमा भएको दलीय संलग्नता हो वा उच्च पदमा कुनै बखत रहेका कारण सम्पर्क रहिरहेको ठानिएको हुन सक्छ । तर दोस्रो कारण हो भने मानिसको सोच देखेर अचम्म लाग्यो । कुनै पनि क्षेत्रमा बसेर उच्च पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको सम्पर्क जहाँ पनि हुन सक्छ भन्ने अवधारणा रहनु कस्तो हो ?
०००
दुई दिनअघि मर्निङ वाकमा अमुक चर्चित दलकी एक कार्यकर्तालाई भेटे । अनि सोधेँ, ‘नेताजी यस पटक तपाईं कुनै पदमा टिकट पाएर चुनाव लड्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुन्न ?’
उनले एकाएक चर्को स्वरमा जवाफ दिँदै भनिन्, ‘मसँग रेस्टुरेन्टमा लगेर टिकटको सिफारिसकर्तालाई बियर र मासु ख्वाउने लाख डेढ लाख पैसा पनि छैन । निर्वाचनमा एक करोड पैसा बाँड्ने क्षमता पनि छैन । म स्वयं बियर, रक्सी मासु खान्नँ भने मैले त्यो धन्दा कसरी गर्नु ? त्यसैले अब मलाई टिकट पनि चाहिँदैन, पार्टी पनि चाहिँदैन ।’
उनलाई वास्तवमा कुनै अमुक दलको जन्मजात नेत्री भनेमा फरक पर्दैन । किनकि उनका बाजे, बाबु, उनका दाजु भाइ परिवार सबै त्यही दलमा संलग्न रहेको देखिएको थियो ।
चुनाव र प्रवृत्ति
स्थानीय तह अर्थात् पालिका, वडा स्थानीय सरकारका जग हुन् । अनि नागरिकसँग दैनिक सेवा जोडिने संयन्त्र पनि । मुलुकको विकासका योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा तल्लो अङ्ग मानिन्छ, स्थानीय सरकारलाई । यी संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक चरित्रका भन्दा पनि सामाजिक हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । यस्ता संयन्त्र स्थानीयबासीहरूका पीर-मर्का र सुख दुःखका समस्या समाधान गर्नुका अतिरिक्त वडाको बाटो घाटो, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा, खाने पानी सर-सफाइदेखि अनेकन् सिफारिस संलग्न हुनुपर्छ ।
आज-भोलि नेपालका नियम कानुनहरूले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार र योजना लागू गर्ने दायित्वको अतिरिक्त राम्रै रकमको बजेट परिचालन समेतको कार्य प्रदान गरेको पाइएको छ । यस्ता तहमा संलग्न प्रतिनिधिहरूले मात्रै पनि इमानदार र मितव्ययी भइदिने हो भने मुलुकको विकासमा पचासी प्रतिशत योगदान पुग्न जान सक्नेछ ।
भारतमा स्थानीय तहको सबभन्दा तल्लो तह भनेको ग्रामपञ्चायत वा बल्क हो । त्यहाँको प्रमुख भनेको मुखिया वा सरपञ्च हुने गरेका छन् । तिनले निर्वाचनमा उमेदवार बन्नलाई दलीय टिकट लिनुपर्ने बाध्यता भने रहँदैन । तर नगरको निर्वाचनका हकमा दलीय टिकट दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदान गरी उमेदवार बनाउने गरेको सम्म छ । स्थानीय तहमा सरपञ्चले आफ्नो गाउँको साना-तिना विवादको समाधान गर्ने र स्थानीय जनताको सामाजिक विकासका निम्ति प्रयास गर्ने गरेको देखिएको छ ।
नेपालमा नयाँ वर्ष २०७९ को सुरुवातमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने निधो भएको कारण मुलुक यतिखेर निर्वाचनमय देखिएको छ । नगर र गाउँहरूमा दलहरूले आफ्नो तर्फबाट वा तिनका सम्भावित उमेदवारहरूको तर्फबाट प्रचार-प्रसार सुरु गरेको समेत देखिन्छ । नेपालमा विगतमा भएका स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र असरलाई हेर्दा तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रभावको आधारमा परिचालित हुँदै आएको पाइएको छ ।
गत निर्वाचनमा स्थानीय तहमा निर्वाचित दलीय पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप र तिनले गरेको कार्यको सन्दर्भमा विचार गर्ने हो भने अत्यन्त न्यून संख्याका औँलामा गन्न सकिने वडा, गाउँ र नगरपालिलाई छाडी बाँकीको हकमा जनताबीच राम्रो छाप छाड्न सकेको देखिँदैन । जताततै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिविरुद्ध आमजनताको गुनासो र आलोचना सुन्नमा आएको छ । भ्रष्टाचारको मामलामा पनि स्थानीय तहहरूले ‘मिनी सिंहदरबार’को भूमिका निर्वाह गरेको भनी जनगुनासो छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलबाट परिचालित भई आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिक दबाब र प्रभावको अतिरिक्त त्यहाँ हुने गरेको दलीय विभेद र पक्षपातका कारणले पनि जनताका यी संस्थाविरुद्ध नकारात्मक अवधारणा रहनु स्वाभाविक छ । आमजनताले स्थानीय तहबाट सहयोग पाउन त्यहाँ बसेका पदाधिकारीहरू जुन दलका छन् त्यही पक्षधर मतदाताले मात्र दाबी गर्न पाउने, अरु दलका मतदाताले भने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने जस्तो पक्षपातपूर्ण भेदभाव भएको जनताले देखेका छन् ।
वडाले समेत भाडाका घरमा भव्य कार्यालय सञ्चालन गर्दा, सदस्यहरूको तलब अन्य भत्ता, मसलन्द खर्च समेतका खर्चमा व्यापक वृद्धि हुनु, वडाध्यक्षकै सवारी साधन र तेलमा अधिक खर्च हुने गरेको तथ्यहरू आएकै हुन् । वडाबाट हुने गरेको साना तिना सिफारीस पत्रहरूको दस्तुरहरूमा समेत भारी वृद्धि हँुदा त्यो सबै रकमको भार जनताको टाउकोमा पर्न आएको छ ।
कम खर्च गरौँ, मितव्ययी बनौँ, आमजनतामाथि बढी बोझ नपारौँ भन्ने भावना भएका मानिसहरूको संख्या मुलुकमा न्यून छ । भ्रष्टाचार जत्रतत्र व्यापक बढेको समयमा स्थानीय तहका कतिपय पदाधिकारीहरू नै अतिरिक्त आयको जोगाडका निम्ति अवैध रूपमा माटो, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, रुख लगायतका स्रोतको दोहनमा संलग्न भएका छन् । तिनले सरकारी जग्गा भाडा दिने वा बिक्री गरे गराएर पनि कमाएका छन् ।
विकासका कार्यहरू जस्तो बाटो घाटो बनाउँदा, मर्मत गर्दा पनि भ्रष्टाचार प्रशस्त गरेको जनगुनासो छ । कतिपय पदाधिकारीले बाटो घाटो विकास गर्ने नाममा स्वयं डोजर खरिद गरेर माटो काटने र बेच्ने बाटो बनाउने ठेक्का स्वयं सञ्चालन गरेको गुनासो छ । त्यसैले पनि यी तहहरूलाई भ्रष्टाचारको मामलामा आमजनताले सानो सिंहदरबार भनी नामकरण गर्न थालिएको हो ।
स्थानीय तहको चर्चा गरिरहँदा जब २०१७ सालमा पञ्चायतकाल सुरु भयो, त्यसको एक वर्षपछि गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायतको अवधारणा आयो । गाउँमा प्रधानपञ्च बनाइए, वडा अध्यक्ष बने । त्यसबखत तिनीहरूका निम्ति कुनै भत्ता पनि थिएन, तलबको त कुरै नगरौँ । तिनको कार्यालय तिनको पाकेटमा नै हुने गरेको थियो । पहाडी क्षेत्रहरूमा छाप र छापदानी खल्तीमा बोकेर नै हिँड्ने गर्दथे । जहाँ, जसलाई आवश्यकता पर्थ्यो बाटो घाटोमा पनि खडा भएर छाप लगाइदिन्थे ।
तराईमा थारु जातिका चौधरीहरूलाई प्रधानपञ्च बन्थे, तिनले अड्डाको तामेलदारदेखि फौजदारी विवादमा सर्जमिन गर्न आउने कर्मचारी ठूला वडा पर पाहुना मानिसहरूलाई स्वागत सत्कार गर्दागर्दै धोती न टोपी भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने तिनले मानसम्म पाएका थिए दामको हकमा केही थिएन । अर्थात् खान्की नभएको बान्की मात्रमा सीमित थियो । तिनले उक्त पदको गरिमा राख्दाराख्दै निजी घर जग्गा जमिन बेचेर टाट पल्टेकोसम्म देखिन्थ्यो ।
मलाई स्मरण आउँछ, विराटनगरका एउटा वडाका पञ्चायतकालीन वडाअध्यक्ष लक्ष्मीराजभक्त नेपाली । उनले वडाध्यक्ष पदमा उठिरहँदासम्म अरु कसैले कहिले पनि उनलाई हराउन सकेको देखिएन । उनले आफ्नो जीवनकाल एउटा सानो टिनको छाप्रोमा बिताए । उनको पिताजीको आर्जनको घर जग्गा जमिन जे जति थियो, उनको सम्पत्ति उनी जीवित हुँदासम्म त्यतिमै सीमित थियो ।
उनलाई जनताले किन भोट जति पटक उठ्दा पनि दिए भने उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म ती भोका नाङ्गा जनताको पक्षमा काम गर्दथे । चामल बाँड्नु, पिठो बाँड्नु वा ती वस्तुको कुपन घर-घरै गएर बाँड्नु उनको काम थियो । खान नपाउनेलाई हण्डी दिलाउँथे । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने उपचार गराइदिन्थे । पढ्न नपाउनेहरूलाई सित्तै पढाउने व्यवस्था गर्न धनीमानीहरूसँग मागेर वा चन्दा बटुलेर पनि गर्थे ।
उनले वडामा सामाजिक काम आफ्नो प्रशस्त गरेका थिए । त्यसैले निर्वाचनमा उनले मत माग्न घर घरै जानु परेको थिएन । निर्वाचनका बखत मत प्राप्तीका निम्ति चामल, पैसा र रक्सी कहिले बाँड्नु पनि परेन । मत प्राप्तीका निम्ति कसैसँग जुम्ले हात पनि जोर्नुपरेन । उनको सामाजिक काम जनताका निम्ति यति धेरै थियो कि उनको वडाका जनता स्वस्फूर्त रूपमा उनलाई मत दिने गरेका थिए । जबसम्म उम्मेदवार भए, उनले जितिरहे । तैपनि उनको तत्गुणको सम्मान भने स्वयं पञ्चायतले गर्न सकेको भने पाइएन ।
