काठमाडौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आंशिक रूपमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई करारमा नियुक्ति गर्न थालेको छ । कतिपय क्याम्पसले नियुक्तिपत्र दिइसकेका छन् भने अधिकांशले आवेदन लिइरहेका छन् । क्याम्पसले प्राइभेट (निजी) कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्दै आएका विषयमा समेत आवेदन मागेका छन् ।
बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसले सबै १६ वटा विषयमा गरी ५० जना लिन आवेदन खुलाइएको छ । तर आवश्यक संख्या भने ‘केही’ भनेर उल्लेख छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख राजु मल्लले कक्षा भारअनुसार विषय शिक्षक संख्या पछि तोकिने बताए । आइतबारसम्म ७६ जनाले आवेदन फाराम लिएकामा २२ जनाले बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । चितवनस्थित वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले ३० जनालाई करारमा नियुक्ति गर्न नतिजा प्रकाशन गरिसकेको छ । क्याम्पस प्रमुख दयाराम पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा क्याम्पसमा कार्यरत विभिन्न विषयका आंशिक शिक्षकलाई आन्तरिक पूर्णकालीन सेवा व्यवस्था गर्न विज्ञापन प्रकाशित गरिएकामा चैत २ भित्र आवेदन दिई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गरिएको उल्लेख छ ।
त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयको निर्देशनअनुसार आंगिक क्याम्पसले अन्तर्वार्ताका आधारमा करारमा नियुक्ति गर्न थालेका हुन् । त्रिविका ६२ आंगिक क्याम्पस छन् । त्रिविमा २ हजार २ सय आंशिक शिक्षक कार्यरत रहेको त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघको दाबी छ । संघका अध्यक्ष गोकुल लिम्बू हरेक क्याम्पसमा आंशिक शिक्षकमा भरमा पठनपाठन भइरहेको बताउँछन् । ‘क्याम्पसमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापकको कक्षा भारसमेत आंशिकले धान्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘६५ प्रतिशत आंशिकले धानेका छौं । त्यसैले कम्तीमा दुई हजार जनालाई करार देऊ, समान कामको समान ज्याला देऊ भनेर माग गरेका हौं ।’
त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयको पत्रअनुसार क्याम्पसले आंशिकलाई करार सेवामा प्रवेश गराउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि आन्दोलनरत त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले चित्त बुझाएको छैन । संघले गत माघ २१ बाट गरेको तालाबन्दीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेपछि यही चैत ८ बाट हुने भनिएको परीक्षा स्थगित भएको छ । संघका अध्यक्ष लिम्बूले क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट मात्र करार गर्न खोज्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएको बताए । ‘यसमा हाम्रो सहमति छैन । तालाबन्दी खुल्दैन,’ उनले भने ।
संघले त्रिविमा ८ हजार शिक्षक दरबन्दीमध्ये अहिले ४ हजार ५ सय दरबन्दी रिक्त रहेको दाबी गर्दैआएको छ । उसले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गरिनुपर्ने, १ हजार ४ सय २० आंशिकलाई करार बनाउने २०७४ सालको सहमति लागू गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ । आंशिक प्राध्यापक संघ वार्ता समिति र वार्ता समितिबीच गत वर्ष २०७७ पुस २४ मा भएको सहमतिअनुसार अहिले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको त्रिविले जनाएको छ । उक्त समितिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘त्रिविमा कार्यरत कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका आंशिक शिक्षकलाई क्याम्पसको आवश्यकता, औचित्य, ज्येष्ठता, निरन्तरता, अनुभव र तोकिएको पूर्ण कक्षा भारको आधारमा नियमानुसार प्रक्रिया पूरा गरी त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति र समर्थनमा क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी शिक्षक सहायकसरहको पारिश्रमिक पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने र क्याम्पसको स्रोत अपुग भएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन गर्ने ।’ त्रिवि शिक्षक/कर्मचारी ऐन २०५० को दफा (क) अनुसार रिक्त दरबन्दीमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म अस्थायी राख्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी दुई वर्षसम्म करार राख्न पाउने व्यवस्था छ । त्रिविको नियमानुसार शिक्षण सहायकले मासिक ४२ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसमा थप एक महिनाको तलबबराबर दसैं पेस्की पाउँछन् ।
विज्ञले भने आन्दोलनकै भरमा शिक्षक करार सेवामा प्रवेश गराउन नहुने बताउँदै आएका छन् । ‘हरेक क्याम्पसमा आफ्ना मान्छेलाई करार नियुक्ति गरिँदै छ,’ एक सहप्राध्यापकले कान्तिपुरसित भने, ‘तालाबन्दीका भरमा तिनलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया गलत छ ।’ विश्वविद्यालय सेवा प्रवेशका निम्ति विद्यालय तहमा जस्तो शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । त्रिवि रजिस्ट्रार पेशल दाहालले आन्दोलनरत शिक्षकको मागअनुसार ‘समान कामको समान ज्याला’ का निम्ति अहिलेको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यो करार होइन, आंशिकले समान कामका लागि समान ज्यालाको माग गरेको हुँदा क्याम्पसले आफ्नो आन्तारिक स्रोतबाट पारिश्रमिक दिलाउने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।
