काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधानअन्तर्गत कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सम्भव नभएकोले गठबन्धनलाई स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सोच अघि सारेको देखिन्छ । देउवाको बोलीमा लोली मिलाउँदै उनको सहयोगी टिमले पनि त्यही विचार व्यक्त गरेका छन् । अझ कांग्रेसजनलाई थर्काउँदै देउवाका सहयोगीहरू भनिरहेका छन्, ‘गठबन्धनलाई सबै तहको निर्वाचनमा निरन्तरता नदिए कांग्रेसको हविगत २०७४ सालको निर्वाचन परिणाम जस्तो हुन्छ ।’
गठबन्धन संसदीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि अनिवार्य विषय होइन आवश्यक वा बाध्यताको उपज हुनसक्छ । तर यसो भन्दैमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई अल्पकालीन फाइदा त हुनसक्ला तर दीर्घकालीन रूपमा यसलेे नेपालमा कम्युनिस्ट विस्तारलाई मलजल गर्छ । र, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन खुम्चिने र कम्युनिस्टको शरणमा सदा लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ कांग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको लफडा सत्तासीन पार्टीहरूबीच गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले कहीं महत्व राख्दैन ।
गठबन्धनसँग जोडिएको स्वार्थ
यथार्थमा गठबन्धनको महत्वको गफभित्र निहित स्वार्थ अर्कै छ, त्यो हो- देउवा तीनै तहको निर्वाचनपछि पनि आफू पुनः प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई अहिलेदेखि नै सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । देउवा प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक उपचारमा रहनु कसैको लागि टाउको दुखाइ नहुन सक्छ । तर कांग्रेस र लोकतन्त्र यसले खुम्चिएर विस्तारै लिक्विडेशनमा जाने खतरा भने नकार्न सकिन्न । तसर्थ अहिले सतर्क मात्र गराएको हो ।
वर्तमान देउवा सरकार पाँच दलको गठबन्धनबाट निर्माण भएको हो । यो बाध्यताको सरकार हो । यहाँनेर प्रम देउवाको अप्ठ्यारो बुझ्न सकिन्छ । तर सैद्धान्तिक रूपमा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट सरकार बनाउनुपर्ने देखिंदैन । नेपालको संविधानमा स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनताको मतबाट हुने व्यवस्था छ । सरकार कसरी बनाउने, कसको नेतृत्वमा बनाउने र कति अवधिको लागि भन्ने कुनै संशय स्थानीय सरकारमा छँदै छैन । सरकारमा बहुमत, अल्पमत वा सरकार राख्ने र हटाउने कुनै टण्टा नै छैन । सबै पद जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चुन्दछन् ।
सबै पार्टीले स्थानीय सरकार निर्माणमा खुला प्रतिस्पर्धा गरी जमिनी तहमा आफ्नो जनाधार विस्तार गर्ने कि खुम्च्याउने भनी गम्भीर हुने अवस्था अहिले नै हो । कांग्रेसको भूमिका पनि अहिले यही नै हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसको प्राथमिकता एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा जाँदा सिंहदरबारको गठबन्धनबारे चिन्तै गर्नुपर्दैन । जनाधार विस्तारको अभियान कांग्रेसको लागि स्वाभाविक रूपमा महत्वको विषय हुनुपर्ने हो ।
अहिले नलडे कहिले लड्ने ?
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सबै दलहरू गठबन्धन नगरी गए कम्युनिस्ट एकता हुन्छ र कम्युनिस्टले धेरै सिट जित्छ भन्ने डर कांग्रेसमा नेतृत्वतहमा देखिन्छ । यही डर र यही अवस्था विरुद्ध त कांग्रेसले लड्नु छ । अहिले नलडे कहिले लड्ने ? के भावी पुस्तालाई फेरि सात दशक कम्युनिस्टको एकदलीय तानाशाही विरुद्ध लड्ने भूमि यो पुस्ताले तयार गर्ने, कि के हो ?
देउवा सरकार भन्दा पहिले नेपालमा खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको एकमना सरकार थियो । एकमना सरकार २०७४ को निर्वाचन परिणाम पछि दुई कम्युनिस्ट घटकको एकीकरण भएर निर्माण भएको थियो । अर्थात् नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चाहँदा वर्तमान संविधानबाटै एकमना सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने प्रष्टै बुझिन्छ ।
कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व त्यस्तो गर्न सक्षम छैन भन्ने सन्देश देउवा र उनका सहयोगीबाट प्रष्टै बुझियो । यो लाछीपना हो । कांग्रेस नेताको अभिव्यक्तिले जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिइरहेको छ- गठबन्धन वर्तमान संविधानको निर्विकल्प व्यवस्था हो ।
यो झुटको खेती मात्र होइन, गलत सन्देशको प्रवाह पनि हो । कांग्रेेसजनले यस्ता हतास र पराजित मानसिकतामा रहेका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिन्छन् थाहा छैन । कांग्रेसको चालु केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यस विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्छ र प्रमाणित गर्नुपर्छ कि कांग्रेसको राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै आर्यघाट पुगेको छैन ।
कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व समूह आफ्नै इतिहास र भविष्यसँग पनि न्याय गर्न सक्तैन भने यो पार्टीको लोकतान्त्रिक विकल्प आउन अब धेरै समय नलाग्ला ।
युवा नेतृत्वको परीक्षण
कांग्रेसमा विगत ६ वर्षदेखि पार्टी सञ्चालनमा सामान्य कस्मेटिक फेरबदल बाहेक एउटै टिमलेे निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यो समूह ऊर्जाविहीन र निथि्रएको छ । पार्टीको चौधौं महाधिवेशनले कस्मेटिक फेरबदल गरेर महामन्त्री, उपसभापति र केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा नयाँ र तुलनात्मक रूपमा युवा अनुहारहरू आएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन यी युवाहरूको परीक्षणको समय पनि हो । देशभरि हजारौं युवा स्थानीय निकायमा चुनिएर उत्साहपूर्वक कांग्रेस संगठनमा आवद्ध भएका छन् । तिनीहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत आˆनो औचित्य प्रमाणित गर्न तम्सेका छन् । गठबन्धन र तालमेलले तिनको ऊर्जा र उत्साह माथि चिसो पानी हाल्ने काम गर्छ । स्थानीय पार्टी संगठनलाई बचाउन र राजनीतिक रूपले जोगाउन तिनलाई निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी गराउन जरूरी छ ।
केन्द्रको निर्देशन र स्वार्थमा होइन प्रदेश, जिल्ला र गाउँ नगरका विभिन्न कमिटीले गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य माथि दृष्टि पुर्याएर तदनुरूप निर्णय लिने छुट तिनलाई प्रदान गर्न सकिन्छ । हो, केन्द्रले सामान्य गाइडलाइन आफ्ना तल्लो निकायका संगठनहरूलाई दिन सक्छ । अहिले पार्टी नेतृत्वबाट निसृत गठबन्धनप्रतिको आतुरताले कांग्रेस कमजोर भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले देउवा माथि पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट अभूतपूर्व विश्वास प्रकट गरेका छन् । त्यो विश्वास पार्टी एकताको हो, पार्टीलाई पहिलो नम्बरको बनाउने कार्यभारको हो । र, देशमा विद्यमान कम्युनिस्ट विस्तारलाई रोक्ने हो । देउवा माथि कार्यकर्ताको यो असाधारण विश्वासले भावी निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको पक्षमा असाधारण जनउभारको अपेक्षा गर्दछ ।
कांग्रेसमा उल्टो बगिरहेको गंगा
देउवाले चौधौं महाधिवेशनबाट प्राप्त शक्तिको अभ्यास कहाँ र कसरी गर्ने ? के त्यो शक्ति पार्टी सभापतिमा आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका डा. शेखर कोइराला समूह विरुद्ध केन्दि्रत गर्ने हो ? के त्यसो गर्दा कांग्रेसको भविष्य छ ? पाँच पटक देशको प्रम भएका देउवालाई यो विषय सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन ।
सबै निर्वाचनहरू जनताको बीचमा फिल्डमा लडिन्छ । निर्वाचनमा लड्ने र लडाउने कमाण्डरले आफ्नो संगठनभित्र ऊर्जा र साहस मात्र भर्दैन, जितको सुनिश्चितता पनि गराउँछ । नेतृत्व पंक्तिले निर्वाचनपूर्व नै आफ्नो कौशल र क्षमताले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा परेको सन्देश दिएर जितको शंखनाद गर्छ । कांग्रेसमा त गंगा उल्टो बगिरहेको छ ।
सभापतिमा निर्वाचित गराइरहँदा देउवा मण्डलीबाट कार्यकर्ताहरूको यस्तो अपेक्षा थियो र ? अहिले पनि नेकपा एमालेका नेता खड्ग ओली जितको शंखनाद गर्दैछन् । कांग्रेस नेतृत्वले निरंकुश भनिएका ओलीबाट त केही ऊर्जा प्राप्त गरोस् ।
अबको एक वर्षभित्र देशमा तीन तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय निर्वाचन कांग्रेसको लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र र भावी पुस्ताको लागि पनि अग्निपरीक्षा हुँदैछ । भारतमा इन्डियन नेशनल कांग्रेस भन्ने एउटा पार्टी थियो । हिजोआज त्यसको नाम खासै चर्चामा सुनिंदैन । यो त्यही पार्टी हो जसमा महात्मा गान्धी, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जस्ता हस्तीहरू थिए । तिनैको नेतृत्वमा भारत बि्रटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो । झण्डै पाँच दशक यो पार्टीले समस्त भारतमा एक्लै शासन गर्यो ।
विस्तारै यो पार्टी गठबन्धनतर्फको यात्रामा गयो । अनेकन् गठबन्धनको प्रयोग भयो । भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूमा इच्छाशक्ति क्रमशः ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यो पार्टीलाई हिजोआज मिडियावालाहरू ‘लुटियान देल्ही पार्टी’ भन्छन् । अर्थात् सत्ताको आसपास मात्र मडारिने र देशप्रति वेखबर पार्टी । भारतीय कंग्रेसलेे राज्यहरू गुमायो, केन्द्र पनि गुमायो र यहाँसम्म कि अहिले त प्रतिपक्षको हैसियत पनि रहेन ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्व एक्लै चुनावमा जाँदा पराजित हुने डरले प्रचण्डको माओवादी पार्टी र माधव नेपालको कम्युनिस्ट समाजवादी पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्न लहसिएको बुझिन्छ । दुई कम्युनिस्ट घटकसँग स्थानीय निकायमै निर्वाचनमा तालमेल गरेर जानुपर्ने मनोवैज्ञानिक कारण एमाले नेता खड्ग ओलीसँगको डर हो । किन आज ६ वर्ष पार्टी सभापतिको नेतृत्व गरेको देउवा प्रधानमन्त्री र नवनिर्वाचित सभापति हुँदा पनि फुटेको कम्युनिस्टसँग पनि डराउनुपर्ने अवस्था आयो कांग्रेसलाई !
नेकपा एमालेका नेता खड्ग ओली निरंकुशताका प्रतीक हुन् र उनले नेपालको गणतान्त्रिक संविधानलाई धज्जी उडाए भनी विगतमा अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माण भएको हो । यही राजनीतिक न्यारेटिभको विकास गरेर वर्तमान प्रम देउवा सिंहदरबार पुगेका हुन् । यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने ओली प्रवृत्ति विरुद्ध सत्तासीन गठबन्धन मात्र आन्दोलित थिएन, सम्पूर्ण सञ्चार जगत, नागरिक समाज र समाजका अन्य तप्का पनि ओली विरुद्ध त्यसबेला उभिएका थिए । तर गठबन्धनका दुई नेता देउवा र प्रचण्डले अनेकन् राजनीतिक मोर्चामा पटक-पटक ओलीसँग निवेदन हालेका छन् ।
अर्थात् अब देउवा र प्रचण्डका लागि ओली निरंकुशताको प्रतीक रहेनन् । जुन मुद्दामा यो गठबन्धन निर्माण भएको थियो त्यही औचित्य देउवा प्रचण्डले समाप्त गरेका छन् । सम्भवतः त्यही कारण होला उत्तरको छिमेकी देश चीन फेरि कम्युनिस्ट एकताको लागि नेपालमा सक्रिय देखिन्छ । यसर्थ, प्रम र पार्टी सभापति देउवाले यो बुझे हुन्छ, कुनै पनि समय नेपालमा फेरि कम्युनिस्ट एकताको बिगुल बज्नेछ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भूमिउपर भएपछि पार्टी संगठनमा फिटिक्कै ध्यान दिएको देखिएन । उनले आफ्नो महल र प्रमको बालुवाटार निवास धाएर डेढ दशकको समय खेर फाले । यही कारण उनी कहिले ओलीसँग शरण पर्न जान्छन् त कहिले देउवासँग । उनको गलत राजनीतिक गतिविधिले उनलाई जनयुद्धका धेरै साथीले छोडेर हिंडे । तर पनि प्रचण्ड आफूलाई सुधार्ने ढोका बन्द गरेर बसेका छन् । यतिखेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उनको लागि चीनको सहारा जरुरत भएको छ । सहारा विना सम्हालिन नसक्ने भएका छन् प्रचण्ड ।
स्थानीय निर्वाचनः पार्टी बनाउने अवसर
काठमाडौंको कम्फोर्ट जोनमा तिकडमबाट मात्र पार्टी निर्माण र विस्तार हुन्थ्यो भने नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषदको विकल्प नेपाली कांग्रेस बन्नै सक्तैनथ्यो भनी प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै बीपी कोइरालाले सात सालको क्रान्तिको नायक हुँ भनी राजधानी काठमाडौंमा ढुक्कले बसेको भए २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई तिहाइ मत पाउँदैनथ्यो । बीपी नेता हुँदैनथे ।
राजनीतिक परिवर्तन आहृवान र एजेन्डाबाट हुनसक्छ, पार्टी नेतृत्व तहले खटेर बनाउनुपर्छ । र, यो अवसर अहिले प्रचण्ड र माधवसामु छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन कुनै पनि पार्टी निर्माणको लागि अचूक अवसर हो । जस्तो अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई यो अवसर प्राप्त हुन आएको छ । यहाँनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा म स्मरण गराउँछु । उनी भन्थे- २०४६ सालको परिवर्तन भयो तर कांग्रेसको गाउँ-गाउँमा संगठन छैन । त्यही संगठन निर्माण गर्न उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन गणेशमान सिंह र पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भटराईको अनिच्छामा पनि गर्न अग्रसर भए । निर्वाचन भयो । गाउँ-गाउँमा प्रजातन्त्रको जरा गाडियो ।
यो गिरिजाप्रसादको इच्छाशक्ति थियो, यहीबाट कांग्रेस संगठन देशभरि विस्तारित भयो । एमाले पनि राष्ट्रव्यापी पार्टी भयो ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा बस्ने दुई कम्युनिस्ट घटकलाई आफ्नो संगठन निर्माण गर्नुछ भने कांग्रेसबाट मात्र सिक्नुपर्ने बाध्यता छैन । माधवकुमार नेपाललाई तत्कालीन माले पार्टी जनपक्षीय भएर कसरी पछि राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण गर्न सहज भयो भनी जानकारी पक्कै होला । माधव नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर सधैं गौरव गरेको पनि सुनिन्छ । अहिले कसरी पार्टी संगठन निर्माण सम्भव गराउने भनी नेपालमा माधव नेपाललाई भन्दा बढी जानकारी अरू कसलाई हुनसक्छ र ? यी दुई कम्युनिस्ट पार्टी किन स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न तम्सेका हुन्, बुझिनसक्नु छ । किनकि सजिलो तरिकाले पार्टी संगठन निर्माण स्थानीय निकायको निर्वाचनबाटै प्रारम्भ हुन्छ ।
अन्त्यमा, कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबैले आफ्नो राजनीतिक बाटो स्वतन्त्रपूर्वक आफैंले तय गर्न सिक्नुपर्छ । काठमाडौंकेन्दि्रत शासन र आदेशप्रति पार्टी संगठनका तल्लो निकायले पनि अटेरी गर्ने हिम्मत गर्न सके नेपालको संविधान र संघीयताको यात्रा अगाडि बढ्न सहज हुनेथियो ।
