मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न मकवानपुरका विभिन्न ८ स्थानमा जग्गा छनोट गरेको छ । उपयुक्त स्थानमा जग्गा नमिलेको भन्दै प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अझैसम्म स्थायी संरचना बनाइएको छैन । हाल कतिपय मन्त्रालय र कार्यालय
भाडाको घरबाट र केही पुराना सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । भवन अभावमा प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले जग्गा छनोट गरेको हो । समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सम्पूर्ण कार्यालय र आवास भवन स्थायीरुपमा निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर भोगचलनका लागि अनुरोध गर्दै संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार ८ स्थानमा गरी कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरिएको छ । समितिले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९, लामसुरे हाइटमा १५ बिघा, हेटौंडा–१७ डिपो चौर हटियामा १२ बिघा, हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–१५ भोर्लेमा २.१३ बिघा र हेटौंडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपो चौरमा २.१४ बिघा जग्गा छनोट गरेको छ ।
छनोट भएका यी स्थान प्रदेश राजधानी हेटौंडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीभित्रै पर्छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका सवै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउँदै आए पनि छनोट गरिएको जग्गा हेर्दा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय धाउन हेटौंडा बजारबाट ८ तिर लाग्नुपर्ने भएको छ । एकै स्थानमा जग्गा लिएर सबै प्रादेशिक संरचना बनाउने प्रयास गरे पनि जग्गा नभेटिएको मन्त्री खनालले बताए । ‘हामीले प्रदेशका लागि आवश्यक सम्पूर्ण संरचनालाई एकै ठाउँमा बनाउने घोषणा गरेर सोहीअनुसार जग्गा पनि खोजी गरेका हौं । तर, खोजेको जस्तो र सोचेजस्तो जग्गा भेटिएन । जसकाकारण ८ स्थान छनोट गरी जग्गा स्वीकृत गर्न संघीय सरकारसमक्ष पेश गरेका छौं । आशा छ छिट्टै भोगचलनको अधिकार प्राप्त हुनेछ,’ उनले प्रदेश सरकारसँग जग्गा नहुँदा आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारमातहतकै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न बाध्य भएको बताए ।
संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको स्विकृति दिएसँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणकार्य अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘छनोट भएका स्थानमा कहाँ कसरी कुन संरचना निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय गर्छौं । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी संरचना निर्माण गर्नेछौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
