काठमाडौं: सशस्त्र विद्रोहमा रहँदा माओवादीहरू ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा भएको बताउने गर्थे । त्यसपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । ‘बुलेट’ छोडेर ‘ब्यालेट’मा आएको माओवादीले चार/चारवटा चुनावको अनुभव लिइसकेको छ । नतिजाले २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभालाई छाड्ने हो भने सहरी क्षेत्रको ८० प्रतिशत निकै कमजोर भएको देखिन्छ ।
गाउँमा सापेक्षितरुपमा ठिकै परिणाम ल्याउँदा सहरमा लगातार जसो खस्किनुले यो क्षेत्रका मतदातालाई विश्वासमा लिनु चुनौतीपूर्ण रहेको माओवादी केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा बताउँछन् । ‘संगठन परिचालनमा राम्रो देखिने तर परिणाम आउँदा कमजोर देखिने अवस्था छ’ काठमाडौं जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका शर्मा भन्छन्, ‘यहाँका मतदातालाई कसरी विश्वासमा लिने भन्ने चुनौती हामीसँग छ ।’
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यसअघिभन्दा अलिकति मत बढे पनि परिणाम भने निकाल्न नसकिएको उनको भनाइ छ । शर्माले भन्छन्, ‘वडाहरूमा पहिलेभन्दा अलि राम्रो भएर आएको छ तर परिणाम भने आएन ।’
निरन्तर खस्किदो नतिजा
१० वर्षको सशस्त्र युद्धलाई विश्राम दिँदै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले संविधानसभा २०६४ मा पहिलो चुनाव लडेको थियो । तर ग्रामीण इलाका मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि उत्साहप्रद नतिजा आएको थियो । माओवादी काठमाडौं जिल्लाका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५ वटामा विजयी भएको थियो ।
त्यसयता निरन्तर खस्किरहेको माओवादीको सहरी क्षेत्रको परिणाम लज्जास्पद छ । २०७० को आम चुनावमा देशभर २६ सिट जित्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं काठमाडौं-१० कीर्तिपुरमा पराजित भए । उपत्यकाका अरु निर्वाचन क्षेत्रमा पनि माओवादी उम्मेदवार जित्न सकेनन् ।
२०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाभर एउटा मात्रै पालिका जितेको थियो । संघीय चुनावमा एमालेसँग वाम तालमेल गर्दा पनि उपत्यकाभर ललितपुरको एउटा क्षेत्रबाट मात्रै विजयी भएको थियो ।
यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपत्यकाभर माओवादीले कुनै पनि पालिका प्रमुख जित्न सकेन । ललितपुरको बागमती र महांकाल गाउँपालिका र भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिका तालमेल गरेर उप्रमुख भने जितेको छ ।
अघिल्लो पटक एक्लै जितेको ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा यो पटक कांग्रेसलगायत दलले समर्थन गर्दा पनि जित्न सकेन । महालक्ष्मी नगरपालिकामा कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रमुख लिएको थियो तर जित्न सकेन । ललितपुर महानगरपालिकामा पनि गठबन्धन गरेर उपप्रमुख लिएको माओवादीका हारतर्फ उन्मुख छन् ।
काठमाडौंको तारकेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा एकीकत समाजवादीसँग तालमेल गरेर उप्रप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो तर दुवै ठाउँमा पराजित भयो । सबैमा पराजित भएको छ । दक्षिणकालीमा उम्मेदवारी नै दिएन भने काठमाडौं महानगरपालिकामा गठबन्धनलाई समर्थन गर्यो । टोखा, बुढानीलकण्ठ, शंखरापुरा, नागार्जुन र कीर्तिपुरमा एक्लै लडेको थियो तर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा हार व्यहोरेको छ ।
भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा कांग्रेससँग तालमेल गरेर उप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो । त्यसमा विजयी भयो । बाँकी चाँगुुनारायण, भक्तपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकामा एक्लै लडेको थियो तर प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा हारेको छ । उपत्यकाका पालिकाहरूको वडाहरूमा पाएको समग्र मतमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
उपत्यका बाहिरका ठूला सहरमा पनि माओवादी केन्द्रको उपस्थिति निकै कमजोर छ । २०७४ मा १४ नगरपालिको नेतृत्व जितेको माओवादीले यसपटक २४ वटामा जितेको छ र २ वटामा अग्रता लिइरहेको छ । त्यसमध्ये भरतपुर महानगर बाहेक अरु सबै ग्रामीण क्षेत्रका नगरपालिका हुन, मुख्य सहरी क्षेत्रका होइनन् ।
०७४ मा पूर्वको विराटनगर महानगरमा माओवादीले १९ मध्ये एक वडामा जितेको थियो । वडा नम्बर ६ जितेको माओवादीले सबै वडा भर ल्याएको मत ८००१ थियो । तर यसपटक प्रमुख र उप्रमुख गठबन्धनका अन्य दललाई छोडेको माओवादीले एउटा वडा पनि जित्न सकेन । त्यति मात्रै होइन मतदाता बढ्ता समेत वडाभर पाएको मत अघिल्लो पटकको भन्दा कम छ । यसपालिको चुनावमा माओवादीले वडाभर पाएको मत ५३१८ मात्रै हो । मतदाता बढ्दा समेत २६८३ मत घट्नुले माओवादीको खस्कदो गतिलाई बताउँछ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन गरेर उपप्रमुख जितेको माओवादीले वडामा भने बढाउन सकेन । अघिल्लो पटक एक्लै लड्दा एउटा वडामा जितेको थियो । तर यसपालि गठबन्धन गर्दा पनि त्यो भन्दा बढाउन सकेन । वडाहरूमा प्राप्त मत पनि अघिल्लो पटक पाएको भन्दा बढेको देखिन्न ।
हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेससँग तालमेल गरेको माओवादी २०७४ मा वडाहरूमा भने एक्लै लडेको थियो । त्यतिबेला २ वडा जितेको माओवादीले यसपटक तालमेल गर्दा पनि एउटा मात्रै जित्न सक्यो ।
जितपुर-सिमरा उपमहानगरमा तालमेलका कारण माओवादी केन्द्रले प्रमुख जितेको छ । वडामा भने २०७४ को भन्दा नाजुक अवस्था देखिएको छ । अघिल्लो चुनावमा माओवादीले एक्लै लड्दा १९ मध्ये १० वटा वडामा जितेको थियो । यसपालि तालमेल गर्दा तीन वटा मात्रै वडामा उम्मेदवारी दिएको माओवादी जित्ने त कुरै छोडौं, कुनै पनि वडामा तेस्रोसमेत बन्न सकेको छैन ।
तालमेलबाट घोराही उपमहानगरको प्रमुखमा उम्म्ेदवारी दिएको माओवादी विजय हुन सकेन । जबकी २०७४ मा एक्लै लड्दा घोराही उपमहानगरका तीन वडा जितेको थियो । यसपटक गठबन्धन गर्दा पनि एक वडामा मात्रै सिमित हुन पुग्यो । त्यस्तै लुम्बिनीकै अर्को उपमहानगर बुटवलमा २०७४ मा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग तालमेल गरेर प्रमुखमा कांग्रेसलाई सघाएको थियो भने उपप्रमुख आफूले लिएको थियो । तर सबै वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।
यसपटक बुटवलका १९ वडामध्ये वडानम्बर १३ र १९ मा मात्रै उम्मदेवारी दियो । र, वडा नम्बर १३ मा १० मत प्राप्त गरेर ७ औं र वडा नम्बर १९ मा ६० मत प्राप्त गरेर चौथो स्थानमा आएको छ ।
सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गठबन्धनबाट उपप्रमुख पाएको माओवादीले जित्न सकेन । अघिल्लो पटक पाँच वटा वडटा एक्लै जितेको माओवादीले यसपटक गठबन्धन गर्दा पनि तीनवटामा मात्रै सीमित हुनपुग्यो ।
एजेन्डासँगै भरोसा पनि गुम्यो
अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पहिलो संविधानसभामा उपत्यकामा मजदुर र निम्नवर्गीय मतदाताले मत हालेको भएपनि अहिले उनीहरुलाई बिर्सिएकाले माओवादी कमजोर भएको बताउँछन् । रोका भन्छन्, ‘पहिले उनीहरुलाई भोट हालेको सहरका ‘एलिट’हरुले होइन । २०६४ को चुनावमा सरहरका निम्न मध्यमवर्गीय र मजदुरले भोट हालेका थिए । किनभने उनीहरुले काम पनि गरेका थिए । जस्तो कार्पेट मजदुरहरु, गार्मेन्ट मजदुरहरुको न्युनतम तलव सुविधा व्यवस्थापन गर्नको लागि उनीहरुले ठूलो लडाइँ लडेका थिए ।’
त्यसयता माओवादीसँग कुनै एजेन्डा नरहेकाले कमजोर बन्दै गएको रोकाको विश्लेषण छ । ‘पछिल्लो चरणमा मानिसहरुका लागि माओवादीसँग कुनै एजेन्डा रहेनछ,’ उनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘जस्तो उनीहरुले लघु औद्योगीकरणको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सक्थे । साना खालका व्यवसायमा मजदुरहरुको हक अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन सक्थे । उनीहरुको उद्यमशीलता विकास गर्न के गर्न सकिन्छ भन्न सक्ने । तर यसतर्फ काम गरेनन् ।’
सशस्त्र विद्रोहताका ग्रामीण भेगमा माओवादीहरु लामो समय बसेकाले त्यहाँ अहिले पनि प्रभाव भए पनि सहरी क्षेत्रमा अल्पकालीन बसाइ भएकाले पनि प्रभाव कमजोर रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘काठमाडौं, मोरङ, बुटवल जस्ता सहरी क्षेत्रहरुमा उनीहरूको यात्रा अल्पकालीन मात्रै रह्यो,’ रोका भन्छन्, ‘उनीहरुले जति प्रभाव पहिलो चरणमा पारेका थिए, त्यो प्रभावको दीर्घकालीन असर हुन सकेन । दीर्घकालीन असर हुनलाई त कार्यक्रम चाहिन्थ्यो, त्यो उनीहरुसँग रहेन ।’ अर्कोतर्फ माओवादी नेताहरुको बोलीमा विश्वसनीयता नहुनु पनि सहरी क्षेत्रमा कमजोर रहनुको कारण रहेको रोकाको भनाइ छ ।
भक्तपुर क्षेत्रमा माओवादीको संगठन विस्तार गर्ने कोसिसमा लागेका केन्द्रीय सदस्य डिपी ढकाल पनि सहरी क्षेत्रका मतदातालाई माओवादीले भरोसा दिलाउन नसकेको कुरा स्वीकार गर्छन् । २०६४ मा पाएको सहरी क्षेत्रको मतलाई सांगठनिक तागतमा बदल्न नसक्नु नै माओवादीको ठूलो गल्ती भएको उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘२०६४ मा उपत्यकामा जुन उभार आएको थियो, त्यसलाई संगठित ताकतमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बेलामा माओवादी विभाजन भयो । बैद्य समूह बाहिरियो । बाँकी पनि गुट संघर्षमा व्यवस्त भयो ।’
ढकाल थप्छन्, ‘२०६४ का मतदाताहरू माओवादी धन्यावाद दिन आउला भनेर कुर्दा-कुर्दा नआएपछि जुन पार्टीबाट आएका थिए, त्यही पार्टीमा फर्किहाले । त्यो माओवादीको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो जस्तो लाग्छ ।’
सम्भव छ ‘रिभाइभ’ ?
सहरी क्षेत्रमा निरन्तर खस्कदै गइरहेको माओवादी ‘रिभाइभ’ हुनसक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । माओवादी नेता शर्मा सहरी क्षेत्रमा माओवादी कमजोर भएको विषय आगामी जेठ २० बाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘हामी यसको समीक्षा गर्छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो ठिकै देखियो तर सहरी क्षेत्रमा कसरी परिचालन हुने भन्ने बारे अलि नयाँ तरिकाबाट आउनुपर्ने देखियो । आउने केन्द्रीय समितिमा त्यो हुन्छ,’ शर्मा भन्छन् ।
केन्द्रीय सदस्य ढकाल तीनवटा काम गरे सहरी क्षेमा माआवादीको अवस्था सुध्रिन सक्ने देख्छन् । ‘पहिलो परम्परातग जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक शैलीको घेराबाट अलिकति बाहिर निस्केर नयाँ ढंगले जानुपर्छ,’ ढकालको भनाइ छ, ‘दोस्रो, माओवादीको म्यानेटमेन्ट पनि राम्रो भएन, मार्केटिङ पनि राम्रो भएन ।’
‘जनतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने, हिजो गरेका राम्रा काम र अब गर्ने राम्रा कामबारे जनतालाई भनेर व्यापक संजाल निर्माण गर्दै जानु बाहेकको अर्को विकल्प छैन ।’
सहरी क्षेत्रमा सरुवाबढुवा र जागिरको समस्या मुख्य हुने भन्दै त्यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिएर संगठनलाई जोड्नुपर्ने ढकाल बताउँछन् । उनको तर्क छ, ‘रोजगारी, उत्पादनसँग संगठनलाई जोड्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा पार्टीले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने हो भने माओवादी फेरि रिभाइभ हुनसक्छ ।’
