काठमाडौं: स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले ‘समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर सबल स्थानीय सरकार’ नाराका साथ पार्टीको घोषणापत्र सार्वजिनक गरेको छ । आइतबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा ‘नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच’ सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे संकल्प समेटिएको छ ।
जसमा सबल स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सचेत नागरिक जवाफदेही नेतृत्व, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण, घर नजिक नि:शुल्क आधारभूत सेवा,सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, गुणस्तरीय सेवा, सहज र समतामूलक पहुँच राखिएको छ ।
अधिकांश पुरानै एजेन्डा
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणात्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ११ वटा बुँदा समेटिएको छ । सबैलाई स्वास्थ्य बिमा, सबल स्वास्थ्य प्रणाली, घरमै स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्यमा लगानीमार्फत् जनता स्वास्थ्य प्रणलीको विकास र विस्तार गर्ने बताइएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा कानुनीदेखि संरचनागत परिमार्जन गर्नेसम्मका विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनअघि प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकांश प्रतिवद्धतालाई यसवर्ष पनि कांग्रेसले परिमार्जित स्वरूपमा दोहोर्याएको छ । यसअघि प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनिएकोमा यसपटक पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ’पूर्ण स्वास्थ्य बिमित’ बनाउने बुँदाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ६ वर्ष बितिसक्दा २० प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित छ । सबै नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने ५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क बिमा गर्ने भन्ने कांग्रेसको पुरानै प्रतिवद्धता भएपनि त्यसमा ‘नि:शुल्क’ थपिएको छ ।
सरकारले अहिले पनि विपन्न प्रमाणित भएका घरपरिवारको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्दै आएको छ । वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा घरबाटै बिमामा आवद्ध हुने बिमितहरूको प्रेषण (रिफरल)को व्यवस्था, नियमित अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई बिमा कार्यक्रम सफल बनाउने योजनाको रूपमा कांग्रेसले घोषणापत्रमा केन्द्रित समेटिएको छ । हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, पालिका र नगरमा मा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, त्यसका लागि पूर्वाधार जनशक्ति र प्रविधीको व्यवस्था गर्ने पुरानै एजेन्डालाई स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र सबलीकरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जुन ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले प्रस्तुत गरिसकेको थियो ।
सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले सुरु गरेको दुई वर्ष बित्दा ६० वटामात्रै अस्पताल निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै प्रसुती सेवाको अभावमा आमाको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न हरेक वडामा गुणस्तरीय आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्राप्त हुने गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मी सहितको प्रसुती केन्द्र स्थापना गर्ने पनि कांग्रेसको पुरानै प्रतिवद्धता हो । हरेक स्थानीय तहले आफ्नै लक्ष्य निर्धारण गरी स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गरी मातृ मृत्यु र शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि ०७४ को घोषणापत्रमा हरेक गाउँपालिकामा प्रसुतीसहितको १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने बुँदा समेटिएको थियो । तर, विगत पाँच वर्षयता नेपालको मातृ मृत्युदर २०० भन्दा बढी प्रतिलाख छ । विश्व स्वास्थ्य संठनकाअनुसार सन् २०२० मा मातृ मृत्युदर २१७ प्रतिलाख रहेको छ ।
बाल स्वास्थ्य र मातृशिशु स्वास्थ्यलाई घरदैलोमा पुर्याउन सबै वडामा सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, कुपोषण न्युनिकरण गर्न स्वास्थ्यवर्धक र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको उपभोगमा प्रोत्साहन लगायतका प्रतिवद्धता पनि पुरानै हुन् कांग्रेसका । ०७४ को घोषणापत्रमा एक टोल एक शिशु विकास केन्द्र सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म पोषण कुपन र गर्भवतीका लागि नियमित भत्ता सबै नवजात शिशुको नि:शुल्क उपचार लगायतका बुँदा समेटिएको थियो ।
यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण स्थानीय तहसम्मै पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाएको कांग्रेसले यसपटक नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चापलाई न्यून गर्न ४० वर्ष माथिका हरेक नागरिकलाई उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगलगायतका नियमित चेकजाँच वर्षमा एक पटक नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था, उपचार, स्क्रिनिब, प्रवर्द्धन, परामर्श सेवाको लागि समय समयमा वडा र समुदायमा ’घुम्ती जनस्वास्थ्य शिविर’को व्यवस्था गर्ने बुँदा थप गरेको छ ।
तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ’विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता कांग्रेसले पुन: दोहोर्याएको छ । ०७४ को घोषणापत्रमा सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण र स्थायी रूपमा नर्सिङ सेवा पुर्याउने उल्लेख थियो । हाल प्रदेश ३ र १ मा गति लिइरहेको कार्यक्रममा अझै ३५ हजार विद्यालय समेटिन बाँकी छन् ।
विद्यालय, अस्पताल क्षेत्रको निश्चित दूरीमा मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, अस्वस्थकर खाना (जङ्कफुड) को प्रयोग र बिक्रीवितरण निषेधित गर्ने पुरानै योजनाको परिमार्जित स्वरूप हो भने परिमार्जित मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ कडाइका साथ नियमन गर्दै बिक्रीवितरणका लागि छुट्टै स्थान तोक्ने पनि कांग्रेसमात्र नभएर हरेक दलको सरकार नेतृत्वमा रहँदाको प्रतिवद्धता हो ।
त्यस्तै दुर्गम गाउँ–नगरपालिकाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरी जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतमा चिकित्सक लगायतको जनशक्तिका लागि छात्रवृत्ति र अध्ययनपश्चात् आफ्नो स्थानीय तहमा सेवा दिने प्रबन्ध मिलाउने यसअघि कांग्रेसले गरेको सरकारी छात्रवृतिमा पढेकालाई गाउँपालिका अस्पतालमा पठाइने प्रतिवद्धताकै परिमाजित स्वरूपमा आएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा तहका सामुदायिक अस्पतालमा नि:शुल्क प्रदान गरिने औषधिको २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने, प्राथमिक अस्पतालमा उपचार, अस्पताल फार्मेसीमार्फत गुणस्तरीय औषधी, स्थानीय तहबाटै वितरण गर्नेजस्ता जनस्वास्थ्यका विषय समेटिएका छन् ।
केही नयाँ र केही महत्वकांक्षी प्रतिवद्धता
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा केही नयाँ र आशलाग्दा प्रतिवद्धता पनि समेटिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट पुर्याउनुपर्ने र स्थानीय तहका आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै वैदैशिक रोजगारीमा जानुपूर्व बिमामा आवद्ध हुने व्यक्तिका लागि थप कर सहुलियतको व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष अवस्थाका नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा, सबै स्थानीय त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्य अन्तरगत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना लगायतका बुँदा पनि आशलाग्दा छन् ।
सबै महिलालाई नि:शुल्क गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याड वितरणको व्यवस्था यसअघि नै थालिएको कार्यक्रम भएपनि देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार गर्नसके महिला स्वास्थ्यमा थप राहत हुने छ । त्यस्तै हाल २ हजार रहेको सुत्केरी सहायता भत्ता ५ हजार र यसअघि २ वर्ष पोषण कुपन दिइएकोमा अब पोषण प्याकेजमार्फत पाँच वर्ष पुर्याइने प्रतिवद्धताले विपन्न परिवारलाई केही राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसपालि कांग्रेसको घोषणापत्रमा ६० वर्ष माथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपाङ्गता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवालगायतका बिषयलाई पनि प्राथमिकतालमा राखिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा र दमकलको व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत, सुलभ र सहज रूपमा सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स सञ्जाल प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय ’केयर कोअर्डिनेसन र रेफरल संयन्त्र’जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसके व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणालीको विकास हुने सम्भावना देखिन्छ ।
एक वर्षभित्र स्थानीय तहको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपणगरी सोहीअनुसारको नीति तयार गर्ने प्रतिवद्धताले मूर्तरूप लिए नागरिकले स्वास्थ्यमा संघीयताको महसुस गर्न पाउनेछन् । तर, सरकारले ०७३ सालदेखि सुरु गरेको विद्यालय नर्स कार्यक्रमले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा नियमित परीक्षण गर्न वडामै प्रयोगशाला सुविधा विस्तार गर्ने, निश्चित टोल समेटेर स्वास्थ्य संस्था मातहत रहनेगरी ’समुदायमा नर्स’ कार्यक्रमजस्ता महत्वकांक्षी योजना देशको जनशक्ति र पूर्वाधारमैत्री नभएको देखिन्छ ।
