काठमाडौँ: सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले राज्यले जफत गर्ने कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवाना रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजायमात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेमा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।
सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानुन निर्माण गर्दा यसबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले ‘मैले बलात्कार गरेँ, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ’ भन्ने कुरा हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसाजस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।
त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरण सरकारले जरिवानाबापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम यौन हिंसा पीडितको परिपुरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइन् ।
जापान । जापानबाट नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरुमा पैसा पठाउँदै आइरहेको फोरेक्स रेमिटेन्सले मोवाईल एप्लिकेसन…
बिर्तामोड। अनारमनी सोशल यूथ क्लबले आयोजना गरेको बिर्तामोड रनको तेस्रो संस्करण आगामी १४ कार्तिक २०८१…
दमक, उत्प्रेरक उद्यमी समाज बिर्तामोड ४, झापाको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा आज सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको…
काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको…
काठमाडौ: समकालीन विश्वमा चीन दोस्रो ठूलो कार बजार र अर्थतन्त्रको आकारमा पनि दोस्रो स्थानमा रहेको…
काठमाडौ। लण्डन, ओन्टारियोको प्रतिष्ठित म्युजिक हलमा हुन लागेको नेपाली गायक सबिन राई एण्ड द फरोजको…