काठमाडौँ: सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले राज्यले जफत गर्ने कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवाना रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजायमात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेमा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।
सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानुन निर्माण गर्दा यसबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखिन् ।
त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले ‘मैले बलात्कार गरेँ, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ’ भन्ने कुरा हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसाजस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।
त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरण सरकारले जरिवानाबापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम यौन हिंसा पीडितको परिपुरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइन् ।
