सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठनमा उच्च अदालत सुर्खेतले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचिएको ठहर गरेको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले दर्ता गरेको रिटमाथिको अन्तरिम छलफलपछि अदालतले संविधानप्रदत्त समावेशी समानुपातिक सिदान्तलाई आत्मसाथ नगरिएको ठहर गरेको हो ।
समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तप्रति संवेदनशील भई आआफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न र गराउन आदेशमार्फत भनिएको छ । संविधानको धारा १६८(९)मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद् गठनमा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्वप्रति प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय संवेदनशील नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको विषयमा अन्तरिम छलफलका लागि अदालतले मंगलबार दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको थियो । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत माघ २३ गते प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरी शपथ खुवाएका थिए । मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएपछि त्यसविरुद्व खत्री र विष्ट अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । नेपालको संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी समावेशी सिद्वान्तको आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गराउनका लागि आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
