काठमाडौं: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष ८ देखि १० प्रतिशतले विद्युतको माग वृद्धि हुने प्रक्षेषण गरेको गर्ने गरेको थियो। यही प्रक्षेपण हेर्ने हो भने चालु वर्षमा नेपालको विद्युतको माग झण्डै २५ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर यो गलत सावित भैसकेको छ।
पछिल्लो पटकको अध्यावधिक गरिएको विद्युत मागको अवस्था हेर्ने हो भने हालको माग १६ सय ७१ मेगावाट हुनुपर्छ तर माग त्यो भन्दा कम नै छ। विद्युत प्राधिकरणको फागुन १० गते मंगलबारको विद्युत माग १४ सय ९० मेगावाट छ। विगतमा पनि १६ सय मेगावाटको हाराहारीमा नै सिमित छ। जबकी उत्पादन क्षमता २१ सय मेगावाटको हाराहारीमा पुगिसकेको छ।
प्राधिकरणकै तथ्यांकले पनि हिउँदमा भारतबाट करिब ४ सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । फागुन १० गते मंगलबारको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि एक दिनमै ११ हजार मेगावाट आवर नेपालले आयात गरेको छ। वर्षामा बिजुली खेर जाने भएपनि जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा हिउँदमा भने भारतबाट आयात गरेर बिजुलीको माग धान्ने अवस्थामा नेपाल छ। गत बर्खामा भने प्राधिकरणले १ लाख ७३ हजार मेगावाट आवर बराबरको ८० करोड रूपैयाँको बिजुली बेचेको प्राधिकरणको ५ अर्ब रूपैयाँको बराबरको बिजुली खेर गएको जनाएको छ।
गत वर्ष वर्षा सुरु भए लगत्तै विद्युत प्राधिकरणले भारत समक्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित ५ सय ७१ मेगावाट निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारतले लामो समयसम्म निर्यातका लागि अनुमति दिएन, बरु ती आयोजनाहरूमा भएको लगानी, संलग्न निर्माण ठेकेदार लगायतबारे जानकारी माग्यो। भारतको आशय बुझेर प्राधिकरणले भारतकै सहायतामा बनेका २४ मेगावाटको त्रिशुली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत केन्द्रको बिजुली बेच्नका लागि प्रस्ताव गर्यो। ३९ मेगावाटलाई भने भारतीय एक्सचेन्ज मार्केट (आईआईएक्स) मा अनुमति दिएपछि व्यापार पनि गर्यो।
५७१ मेगावाटको निर्यात अनुमति नदिएर भारतले आफूसँग ऊर्जा सम्झौता भएका देशको लगानी रहेका आयोजनाहरूको मात्र बिजुली किन्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ। अनौपचारिक रुपमा ऊर्जा सम्झौता भएका देशसँग विद्युत किन्ने अनुमति दिएर भारतले चीन र पाकिस्तानका लगानी र संलग्नता भएका आयोजनाको बिजुली अप्रत्यक्ष रूपमा नकिन्ने भनिसकेको छ। यसबाट अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको संलग्नता भएकाले नेपाल अप्ठयारोमा परेको छ।
आगामी बर्षामा एक हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने प्रक्षेपण गरेको प्राधिकरणले आगामी बर्षामा बिजुली बेच्नका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ। फेरि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्य मस्याङ्कदी र ३० मेगावाटको चमेलिया विद्युत व्यापारका लागि प्रस्ताव गरेको छ तर यसबारे भारतले अनुमति दिएको छैन।
तत्काल बिजुली खपत धेरै वृद्धि हुन नसक्ने, चीनसँग प्राविधिक रुपमा बिजुली बेच्न तत्काल असम्भव रहेको बेला भारत र वंगलादेशसँगको विद्युत निर्यातलाई मुख्य एजेण्डा मानेर भोलि बुधबारदेखि नेपाल–भारत नवौं ऊर्जा बैठक हुँदैछ। प्रत्येक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने सो बैठक झण्डै एक वर्ष १४ महिनापछि बस्न लागेको छ। बुधबार ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) र बिहीबार ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठक बस्दैछ। उर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले गत वर्षको डिसेम्बर पछि दुई देशवीच बैठक हुन लागेको र बैठकमा विद्युत व्यापारको मुद्धा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।
बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यो त हेर्न बाँकी छ तर तत्काल विद्युत खपत वृद्धि हुन अवस्थामा विद्युत व्यापार हुन नसकेमा भने बिजुली खेर गएर ठूलो पैसा गुमाउने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ।
विद्युत प्राधिकरणकै तथ्यांक हेर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षमा मात्र खरिद दर (प्रति युनिट ५.८८ रुपैयाँ) को आधारमा सवा २ खर्ब अर्थात २ खर्ब २० अर्ब बराबरको बिजुली खेर जाँदै छ भने विक्री दर (प्रति युनिट ६.९३ रुपैयाँ) को आधारमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाँदैछ। विद्युत प्राधिकरणले भने आगामी पाँच वर्षभि ४५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन थप हुने देखाएको छ तर अहिलेको खपत वृद्धिको आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम बराबरको बिजुली खेर जाने अवस्था छ।
वर्ष खेर जाने (गिगावाट आवर) गुमाउने रकम (अर्ब)
२०७८/०७९ १९६० ११.५२
२०७९/०८० ३७९० २२.२८
२०८०/०८१ ७२४८ ४२.६१
२०८१/०८२ १०४५८ ६१.४९
२०८२/०८३ १४०२२ ८२.४४
अधिकांश जलविद्युतमार्फत उत्पादन हुने नेपालको स्वच्छ ऊर्जा ५० प्रतिशतभन्दा बढी डर्टी ऊर्जा उपयोग गरिरहेको भारतलार्ई मात्र छैन, अनिवार्यजस्तै छ तर नेपालले खेर गईरहेको बिजुली बेच्नका लागि बिजुलीको बलियो कुटनीति तयार गर्न सकेको छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का पुर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे सरकारले बिजुली बेच्नका लागि दुई देशबीच कार्यगत रुपमै सँगसँगै अघि बढ्न् गरी बलियो आधार तयार गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘भारतसँग विद्युत व्यापार सम्भव छ, चार लाख मेगावाट क्षमता भएको भारतका लागि ५ सय/ हजार मेगावाट बिजुली किन्नु त्यती धेरै होइन तर यसको लागि सँगसँगै बिजुली आदानप्रदान गर्ने वातावरण बनेकै छैन, यसमा कुटनीतिक प्रयास पनि भएको छैन’ पाण्डे भन्छन् ‘यति धेरै बिजुली खेर गएर देशले घाटा बेहोनुपर्ने र यही कारणले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेर जनता, बैक र लगानीकर्ताको खर्बौ रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने हो, त्यो तदारुकता राजनीति नेतृत्वमा देखिएन।’
हुन पनि पछिल्लो समयमा विद्युत विक्रीको समस्याकै कारण कोटा पुगेको देखाएर विद्युत प्राधिकरणले पीपीए रोकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई बढी भएर खेर गएको बिजुलीको शोधभर्ना गरेर पीपीए खुलाउनुपर्ने हो तर त्यो गर्न सकेको छैन भने प्राधिकरण पनि बिजुली खेर गएमा घाटा चुलिने डरले त्रसित छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत व्यापार अनिवार्य भनेपनि यसका लागि सार्थक पहल भने भएको छैन।
दुई देशबीचको वार्ता र व्यापार व्यवस्थापनमा संलग्न प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि सरकारकै पहलकदमी नपुगेकै कारण व्यापारमा समस्या देखिएको र यसका लागि माथिल्लो तहबाट पहल हुनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारको तर्फबाट विद्युतलाई रणनीतिकभन्दा व्यापारिक वस्तु बनाउन पहल, भारत सरकारले जारी गरेको अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका, नियमन र कार्यविधि संशोधन, वंगलादेशसँगको व्यापारका लागि प्रत्यक्ष जोडिने प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग पहल र कोप २६ मा भारतले गरेको प्रतिवद्धताचको आधारमा नवीकरण ऊर्जा हिस्सा बढाउनुपर्ने भएकाले यसले आफ्ना प्रदेशहरूलाई अनिवार्य गरेको नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत पुर्याउन नेपालबाट बिजुली आयात गर्न दिइने व्यवस्था लगायत नभएसम्म नेपालको बिजुली भारतमा विक्री गर्न असम्भव रहेकोले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘कम्तीमा पाँच हजार मेगावाटको अन्तरदेशीय व्यापारको सम्झौता भयो भने मात्र ढुक्क हुने अवस्था छ, नत्र पीपीए गरेर बिजुली खेर मात्र जान्छ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्–‘पीपीए गर्दै गएर सरकारले केही गरेन भने प्राधिकरण नरामैरी डुब्छ।’
विद्युत उत्पादन प्रक्षेपण
२०७८/०७९ १०००
२०७९/०८० ९१९
२०८०/०८१ ७७०
२०८१/०८२ ११२८
२०८२/०८३ ५०८
ती अधिकारीका अनुसार, उच्च कुटनीति पहलको अभाव, सौदाबाजी (नेगोशेसन) को क्षमता कमजोर, भारतस्थित नेपाली दूतावासको पनि कमजोर भूमिकानै बिजुली विक्री गर्न नसक्नुको कारण हुन। नेपालको बिजुली बेच्नका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिमा निशेषाज्ञात्मक व्यवस्था भएपनि भारतीय विदेश मन्त्रालय चाहेमा नेपालको जुनसुकै बिजुली किन्न सक्ने भएकोले यसका लागि उच्चस्तरबाट पहल आवश्यक देखिएको हो।
युएसएआडीको ऊर्जा एकीकरण कार्यक्रमका लागि दक्षिण एशियाली अभियान (सारी) ले यस क्षेत्रमा अन्तरदेशीय व्यापार र ऊर्जा सुरक्षाका लागि दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा बजार स्थापना विषयमा हालै भएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले यसको संकेत गरेका थिए । विद्युत व्यापारलाई भुराजनीतिबाट अलग गरेमा मात्र दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूबीच विद्युत व्यापार हुने उनको तर्क थियो।
हालै भारतीय कम्पनीसँग ५ सय मेगावाट विक्री विक्रीका लागि सम्झौता गरेको निजी क्षेत्रले भने सरकारले आफूले गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) लाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको सहायता कम्पनीलाई भने व्यापार अनुमति दिईसकेको छ। तर कम्पनीलाई पनि वर्तमान व्यवस्थाले विद्युत व्यापार गर्न त्यति सहज छैन।
इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्छु भन्दा नदिएर रोकेको बताउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन नहुने बताउँ५न् । ‘कि सरकारले विद्युत व्यापार गरेर हामीले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरूको सजिलै पीपीए गरिदिनुपर्योकि हामीले बेच्छौ भन्दा अनुमतिपत्र दिनुपर्यो।’– आशिष गर्ग भन्छन् –‘विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्दै खपत वृद्धि र व्यापारका लागि विशेष गर्नुपर्छ।’
विद्युत व्यापारको अनिश्चितताले ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरूको भविष्य पनि संकटमा परेको छ। विद्युत विकास विभागका अनुसार, १७२६४ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिएका छन् भने ८ हजार मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन अनुमतित्र लिएका छन् ।
करिब ३५ सय मेगावाटले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, पीपीएको लागि आवेदन दिने जलविद्युत आयोजनाको क्षमता मात्र ६ हजार मेगावाट बराबर छ।
