जनकपुरधाम: पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च नबुझाउने धनुषा जिल्लामा उम्मेदवार बनेका ५ हजारभन्दा बढीले जरिवाना तिर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशले दिएको जानकारी जिल्लाको १८ वटै स्थानीय तहमा चुनाव लडेका मध्ये निर्वाचन खर्च नबुझाउने ५ हजार ७ सय २६ जनालाई जरिवाना तोकिएको हो ।
उपमहानगरपालिका देखि गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष सदस्यहरूमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये ४ सय ७ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
धनुष जिल्लामा उपमहानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म विभिन्न पदमा ६ हजार एक सय ३३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । ती मध्ये ४ सय ७ जनाले मात्र समयमा निर्वाचन खर्च बुझाएको निर्वाचन आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णचन्द्र राउतले बताए ।
उनका अनुसार आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिवाना गरिएको भन्ने सूचना प्रकाशन गरेपछि अहिले दैनिक रुपमा जरिवानाका बारेमा बुझ्न आउनेको संख्या ३० देखि ४० जनासम्म आ-आफ्नो नाम जरिवाना तिर्नेमा छ/छैन र कति तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न आइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका मध्ये देशभरिमा १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनाले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो सूचना अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका मध्ये विजयी उम्मेदवार मनोज साह र लोसपाका मनोज चौधरी जरिवाना तिर्नबाट बचेका छन । सूचना अधिकारी राउतले दिएको जानकारी अनुसार प्रमुख साहले निर्वाचन परिणाम आएको अघिल्लो हप्तामै खर्च विवरण बुझाइसकेका थिए ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउने महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखको हकमा ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यलाई ३ लाख र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखको हकमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई २ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
त्यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख र निर्वाचन खर्च नबुझाउने गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखलाई ३ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।
आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना बुझाउने समयावधि दिएको छ । जरिवानामा परेकाहरुले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वतः पद जाने वा ६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारवाहीको कानुनी व्यवस्था छ । आयोगले खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने खर्चको हदलाई जरिवानाको रुपमा तोकेको छ ।
सूचना अधिकारी राउतका अनुसार तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकी सरह राख्न आयोगको निर्देशन रहेको छ भने जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्च नबुझाउनेलाई जरिवाना तोकेपछि जिल्लाका कयौं उम्मेदवार खासगरी स्वतन्त्रबाट उम्मेदारी दिएकाहरु जरिवाना तिर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । आयोगको निर्देशनलाई तिनीहरुले हैकमवादीको संज्ञा दिएका छन ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश पुर्वेले निर्वाचन खर्च समयमा बुझाउन नसक्नुमा आफ्नो होइन आयोगकै लापरवाही रहेको बताए । उनले भने, `जरिवानाकै व्यवस्था आयोगले राखेको थियो भन्ने कुरा उम्मेदवारीकै बेला उम्मेदवारहरुलाई जानकारी गराउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो नगरी एक्कासी जरिवाना तोक्नु सरासर अन्याय हो । यसले निर्वाचन आयोगको हैकमवादी प्रवृति देखियो ।`
त्यस्तै प्रमुख पदमै तमलोपाबाट उम्मेदवारी दिएकी विभा ठाकुरले आयोगको यो निर्देशन नभई परमादेश रहेको बताएकी छिन । उनले भनिन्, `आयोगले गरीब व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी यो प्रावधान ल्याएको हो ।`
उनले आयोगले तोकेको मापदण्ड विपरित खर्च गर्नेलाई कुनै कारवाही नगर्नु र निर्वाचन खर्चको नाममा रकम असुल गर्नु गलत भएको बताइन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन बाहेक खर्चको विवरण बुझाउनका लागि दोस्रो पटक म्याद थप गरेर असार २४ गतेसम्म समय बढाएपनि त्यसभित्र पनि खर्च नबुझाउने सबै उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।
