काठमाडौँ: नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी ढाँचा (टीफा) सम्झौता गर्न तत्कालीन अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठायो । मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०६७ चैत ३० गते अमेरिका पुगेको टोलीले टीफा काउन्सिल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै लगानी र सहायताका अन्य सम्भाव्यताको पनि खोजी गरेको थियो । त्यति बेला नेपालमा ऊर्जा संकट लगाइएको थियो र नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेको थियो ।
भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा कमसेकम पाँच–सात देशका १०–१२ कम्पनी नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न भित्र्याउन चाहेको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘म कमसेकम भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी, रसिया, दक्षिण कोरियाका योजना आवेदन दिएका पाँच–सातवटा देशका १०–१२ वटा कम्पनी भित्र्याउन चाहन्थे ।’
सोही प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी एक प्रतिनिधिका अनुसार, अमेरिका भ्रमणका क्रममा मन्त्री अधिकारीको भेट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग भयो । भेटमा पहिलो पटक नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने सहायताका लागि अमेरिकासँग प्रस्ताव राखेको थियो । ‘लगानी भित्र्याउन सकिने विन्डो (बाटो) एमसीसी पनि छ भन्ने बुझेपछि मन्त्रीले त्यतिबेला कुरा राख्नुभएको थियो,’ सो भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले भने ।
विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने ३० ठूला अमेरिकी लगानीकर्ता सहभागी भएको कार्यक्रममा नेपालले सहयोग मागेको थियो । त्यस बैठकमा नेपालका लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी फाइदामूलक भएको भन्दै लगानीकर्तालाई जानकारी गराएका पनि थिए । अधिकारीले यस विषयबारे पनि आफ्नो आत्मवृतान्तमा लेखेका छन् ।
अमेरिकाले सन् २००४ मा अल्पविकसित देशमा गरिबी निवारण र आर्थिक विकासद्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न बनाएको सहयोग निकाय एमसीसीबाट नेपालले पनि सहायता लिन चाहेको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। नेपालमा पनि भर्खरै सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको हुँदा अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन सकिने आशय राख्दै थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट गरेको औपचारिक पत्र डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यका अनुसार एमसीसीको सहयोगका लागि नेपालले प्रस्ताव राखेको थियो भने उसले थ्रेसहोल्डमा समावेश गरी त्यहाँ तोकिएका मापदण्ड पूरा भए अनुदान दिन्छौं भनेर छनौट गरेको थियो । झलनाथ खनालकै सरकारका मन्त्री अधिकारीले राखेको प्रस्तावका आधारमा अमेरिकाले नेपाललाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट गरेको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘भेटमा मन्त्रीज्यूले एमसीसीको सहयोग लिन चाहेको कुरा राखेपछि अमेरिकाले पछि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनौट भएको पत्र पठाएको हो,’ उनले भने ।
अनि आफैं दुरुत्साहनयुक्त भनाइ दिने ?
आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकासँग सहयोग माग्न आफ्ना अर्थ तथा उद्योग वाणिज्य मन्त्रीलाई अमेरिका पठाएका खनाल अहिले भने एमसीसीको विरुद्धमा छन् । हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका खनालले आफ्नो पार्टीले सदनमा टेबल गर्न दिएको भन्दै आलोचनामा उत्रिएका छन् ।
खनालले ‘यदि एमसीसी संसदमा पेस भयो भने देशभर आगो बल्छ । त्यतिमात्र होइन क–कसका टाउको फुट्छन्, क–कसका हातखुट्टा भाँचिन्छन्… ’ भन्दै अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालको यो भनाइ दुरुत्साहनयुक्त छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा ७० ले झुटा अफवाह फैलाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ६५ ले सार्वजनिक शान्ति खलल पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै नियम मिचे एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पनि संहितामा छ ।
खनालले दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकी अपराध संहितामा दुरुत्साहनमा व्यवस्था गरिएको कानुन आकर्षित गर्ने कानुन व्यवसायी ललित बस्नेत बताउँछन् । उनको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक अभिव्यक्ति भनेर उन्मुक्ति दिइएपनि यस्ता अभिव्यक्तिलाई कानुनले वर्जित गरेको बताए । ‘राजनीतिक अभिव्यक्ति भनेर उन्मुक्ति दिइएको पाइन्छ, तर यो कानुनले वर्जित गरेको कुरा हो,’ बस्नेतले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यस्तो भन्नु हुँदैनथ्यो ।’
